काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) को हालै सम्पन्न ४९औं साधारण सभा तथा निर्वाचन विवाद उच्च अदालतमा पुगेको छ । निर्वाचन प्रक्रिया धाँधली भएको र विधानविपरीत अध्यक्षको चुनाव गराइएको भन्दै परेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले पुस २५ गतेका लागि निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
असन्तुष्ट पक्षका सुनिल रिजालका अनुसार नाडाको परम्परा र विधानको मर्मअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुनुपर्नेमा सो प्रावधानलाई मिचेर सिधै अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत चयन गरिएको थियो ।
‘सुरुमा हाम्रो मुख्य मुद्दा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाइएन भन्ने थियो । त्यसपछि कानुन विपरीत साधारण सभा र निर्वाचन गरियो । सोही मुद्दाअन्तर्गत अदालतले यो फैसला गरेको हो,’ उनले भने ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदका लागि हुनुपर्ने चुनावलाई अध्यक्ष पदको चुनावमा परिणत गर्नु स्वतः गैरकानुनी रहेको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर धाँधली भएको र सर्वसम्मतको नाममा सिन्डिकेट खडा गरिएको आरोप समेत लगाइएको छ ।
उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा ढोका बन्द गरेर अन्य प्रतिस्पर्धीलाई प्रवेश नदिइएको, र उम्मेदवार बन्न चाहने कार्यसमितिका सदस्यलाई प्रवेश रोकिएको समेत असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
‘उम्मेदवारी दिने दिन ढोका थुनेर अरूलाई छिर्नै दिइएन । एउटा ढोका त हामी आफैले ठेलेर छिर्यौं, तर अर्को ढोकाबाट छिर्न दिइएन,’ एक सदस्यले भने ।
उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मान्यता नदिइ अनिवार्य रूपमा नागरिकता मागिएको र कतिपय व्यवसायीसँग उनीहरूको व्यवसायको आधिकारिक परिचयपत्र मागेर उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गराइएको पनि निवेदक पक्षको आरोप हो ।
असन्तुष्ट पक्षका अनुसार अदालतले सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय दिनेछ ।
‘अदालतको आदेश निर्वाचनको परिणाम मात्र रोक्नु भन्ने हो, अन्तिम फैसला होइन । साधारण सभा र निर्वाचन प्रक्रियामा त्रुटि छ कि छैन भनेर अदालतले सबै कागजपत्र मागेको छ । यदि प्रक्रियामा गल्ती भेटिएमा त्यसपछि मात्रै अदालतले थप निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।
विवादित साधारण सभा र त्यसपछि गराइएको निर्वाचन दुवै विषयलाई समेटेर एउटै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
अदालतले सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै दुवै विषयसँग सम्बन्धित कागजात मागेको हो । ‘हाम्रो रिट एउटै हो, जसमा साधारण सभादेखि निर्वाचनसम्मका सबै विषय समेटिएका छन्,’ ती सदस्यले भने ।
निवेदक पक्षले मतदाता नामावलीमा नक्कली सदस्य र प्रबन्धकहरू खडा गरी मतदान गरिएको दाबी समेत गरेको छ । ‘यदि नामावलीमा भएका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छानबिन गर्ने हो भने ९० प्रतिशत नक्कली मतदाता भेटिन्छन् । त्यसपछि उनीहरू जालसाजीको मुद्दामा फस्नेछन्,’ ती सदस्यले भने ।
यद्यपि निर्वाचित पक्षले गल्ती स्वीकार गरी सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेमा सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको असन्तुष्ट पक्षले बताएका छन् ।
अदालतले निर्वाचित पक्षलाई गत ४७औं वार्षिक साधारण सभा र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात, मतदाता नामावली, निर्वाचन कार्यतालिका, निर्णयपुस्तिका लगायतका प्रमाणहरू पेश गर्न आदेश दिएको छ । निर्वाचित पक्षले अबको एक/दुई दिनभित्र कागजात बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
हाल पदस्थापन रोकिएको र अदालतले कागजात अध्ययन गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले नाडाको नयाँ नेतृत्वको भविष्य अदालती प्रक्रिया र दुई पक्षबीचको सम्भावित सहमतिमा निर्भर देखिएको छ ।
नाडाको ४७औं साधारण सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । तर तत्कालीन समयमा सीडीओ कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि असन्तुष्ट पक्षले अदालत पुगेको थियो ।
