काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब १० अर्ब लगानी भएको पाइएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को २६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक भएको ‘स्टडी अन इन्भेस्टमेन्ट अफ हाइड्रोपावर सेक्टर’ प्रतिवेदनले यस्तो जनाएको हो ।
इप्पान र बीएफआइएस न्युजको सहकार्यमा उक्त अनुसन्धान सम्पन्न भएको इप्पानले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा सरकारी क्षेत्रको एक खर्ब एक अर्ब भन्दा माथि लगानी भएको पाइएको छ । निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनामा बैंकिङ क्षेत्रको कुल लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब रहेको छ भने निजी क्षेत्रको सेयर लगानी ४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी, जलविद्युत कम्पनीहरूले निष्काशन गरेको आइपीओ एक करोड ६३ लाख जनाले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यही अवधिमा गरिएको अनुसन्धानबाट दोस्रो बजारमा एक करोड ८ लाख सेयरधनी रहेको पाइएको छ । जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्तामा आइपीओ जारी गरेर ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउँदै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताए ।
हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको र यसमध्ये ३३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गर्वको विषय भएको बताए ।
मन्त्री सिन्हाका अनुसार ५–१० मेगावाटका साना आयोजनाबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको यात्रा आज १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासम्म पुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय विकासमा पनि ठूलो सहयोग पुगेको भन्दै उनले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको जानकारी दिए ।
उनले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा पनि निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। तर कानुनी तथा नीतिगत सुधार, विद्युत खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइन विस्तार, वन तथा जग्गा प्राप्तिका जटिलताजस्ता चुनौती अझै कायम रहेको उनले स्वीकार गरे ।
‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ जस्ता नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारसँगै अनुसन्धान, कानुनी दक्षता र जनशक्ति विकासमा पनि लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै आगामी निर्वाचनमा विकासप्रेमी र ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्व बुझ्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले नेपालमा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनको उचित उपयोगका लागि स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डे ले जलविद्युत् क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्युत् खपतमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे ।
उनका अनुसार उद्योग क्षेत्र ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने क्षेत्र भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान सन् १९९६ को ९ प्रतिशतबाट घटेर हाल ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ । यद्यपि कुल विद्युत् खपतको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने गरेको र पिक आवरमा १८०० मेगावाट मागमध्ये करिब ३३–३५ प्रतिशत उद्योगबाट आउने उनले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष पाण्डेले ऊर्जा क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपाली निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर उल्लेखनीय उद्यमशीलता देखाइरहेको बताए । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा खर्बौं लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि विदेशी लगानी पनि अपरिहार्य हुने उनको भनाइ थियो ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले विद्युत् नियमन आयोगले हालै जारी गरेको प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकालाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरे ।
यसै कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श (सीएनआई)का कार्यवाहक अध्यक्ष नेपालको जलविद्युत् इतिहास दक्षिण एसियामै पुरानो रहेको स्मरण गराउँदै सन् १९११ (विसं १९६७) मा फर्पिङमा ५०० किलोवाटको आयोजना स्थापना भएको उल्लेख गरे । उनले जलविद्युत् आयोजना विकासमा सर्भे लाइसेन्सदेखि पीपीए र निर्माण सम्पन्न गर्न १०–१२ वर्ष लाग्ने अवस्थालाई जटिल कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्याको परिणाम बताए ।
एक आयोजनाका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनु पर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको भन्दै उनले ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरे ।
अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल देशभर ९०० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाले लाइसेन्स लिएर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ११ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् भने करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । यसमध्ये ४ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिइसकेको छ भने ५ हजार मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।
कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा जनताको व्यापक लगानी रहेको उल्लेख गर्दै करिब १ करोड १३ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको बताए । हालसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने ऊर्जा मार्गचित्र स्वागतयोग्य रहेको भन्दै आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार ५०० मेगावाट र छिमेकी मुलुकमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको उनको धारणा थियो ।
यद्यपि उनले बजेटमार्फत आएको ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको बताए । साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईईई) प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो बनेको गुनासो गरे ।
अध्यक्ष कार्कीले वन मन्त्रालयसहित १६ वटा मन्त्रालय धाउँदा आयोजनाको समय र लागत बढेको, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्या थपिएको भन्दै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
सेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा करिब ३५ वटा आयोजना आइपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको र विद्युत उत्पादनपछि मात्र सेयर दिने प्रावधानले स्थानीय तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा परेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा इप्पान डे मुल समारोह समितिका संयोजक महन कुमार डागीले नेपालको समृद्धिका मुख्य आधार ऊर्जा, पर्यटन र कृषि रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युतमा ८२ हजार मेगावाटभन्दा बढी र सोलार ऊर्जामा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी सम्भावना रहेको बताए। हाल देशको कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार १९५ मेगावाट पुगेको र निजी क्षेत्रको २६ वर्षे यात्रामा ३ हजार ३३५ मेगावाट उत्पादन गर्न सफल भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार डिजेल, पेट्रोल र एलपिजी ग्यासको आयात घटाउँदै उर्जा खपत बढाउनु नै समृद्धिको आधार हो। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युतको हिस्सा ८३ प्रतिशत पुगेको र निर्माणाधीन ५ हजार ७ सय मेगावाट आयोजनामा अझ बढी योगदान रहेको उनले दाबी गरे।
डागीले आगामी २/४ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने निश्चित रहेको भन्दै त्यसको खपत र व्यापारका लागि समयमै नीति नबने गम्भीर समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिए। संसारभर प्रमाणित निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा अनुमति दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा इप्पानले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् ।
उनले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि इप्पानले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न पुर्याएको योगदान राष्ट्रिय विकास र आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरे ।
उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जामा धनी राष्ट्र भएकाले यस अमूल्य स्रोतको सदुपयोग गरी ऊर्जा आयातमा परनिर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको भन्दै उनले पर्याप्त ऊर्जा बिना विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार सस्तो र पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध भएमा उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा तीव्र विकास भई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ ।
साथै ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै, इप्पानले यस वर्षदेखि इप्पान जर्नल अवार्डको सुरुवात गरेको छ । यस वर्षको इप्पान जर्नल अवाड नयाँ पत्रिकाका मिलन विश्वकर्मा र कान्तिपुर दैनिककी सीमा तामाङले प्राप्त गरेकी छिन् ।
