काठमाडौं । तत्कालीन सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आरोप लगाएको छ ।
इप्पानको २६ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको लक्ष्य र निजी क्षेत्रले भोगिरहेको यथार्थबीच ठूलो विरोधाभास रहेको बताए।
उनले निजी क्षेत्रको १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसक्दा पनि सरकारको असहयोगका कारण उत्साह निराशामा परिणत भएको गुनासो गरे ।
‘सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य लिँदा र भारतसँग निर्यात सम्झौता गर्दा हामी उत्साहित थियौं । तर अहिले ुबिजुली नचाहिने हो किु जस्तो व्यवहार भइरहेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि पीपीए रोकेकोप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यसले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई ठप्प बनाएको बताए ।
‘हामीले १३ हजार मेगावाटका लागि पीपीए आवेदन दिएका छौं, तर सबै रोकिएको छ । ३० हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू कि त होल्डमा छन् कि खारेजीको प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने।
उनले करिब ३ खर्ब रुपैयाँको थप लगानी पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिँदै प्रश्न गरे, ‘यदि पीपीए नखोल्ने र लाइसेन्स खारेज गर्ने हो भने के राज्यले निजी क्षेत्रको यो ३ खर्ब लगानी कोल्याप्स गराउन खोजेको हो ?’
अध्यक्ष कार्कीले सरकार र प्राधिकरणसँग स्पष्ट माग राख्दै यदि प्राधिकरणले बिजुली किन्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताए ।
‘यदि प्राधिकरणले बिजुली किन्न सक्दैन भने हामीलाई लाइसेन्स दिनुहोस्। हामी आफै आन्तरिक र बाह्य बजार खोजेर बेच्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले भारतसँग सम्झौता गरिसकेका छौँ, अब कानुन र नीतिको अड्चन देखाएर रोक्न पाइँदैन ।’
एकातिर सरकारले प्रसारण लाइन समयमा बनाउन नसकेको र अर्कोतिर आयोजना ढिलाइ हुँदा निजी क्षेत्रलाई पेनाल्टी लगाउन खोजेको भन्दै कार्कीले आपत्ति जनाए ।
उनले करिब ८० वटा आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) कटिसकेको जानकारी दिए ।
यसबाहेक सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले निकुञ्ज क्षेत्रका १९ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित भएको र २०७७ सालदेखि वन मन्त्रालयमा ईआईए र रुख कटानका फाइलहरू अड्किँदा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो उनले गरे ।
नीतिगत अनिश्चितता र प्रसारण लाइन अभावले उत्पादन भएको बिजुली समेत बेच्न नपाउँदा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले बैंकको ब्याज तिर्न र लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसकेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा परेको र अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य अंकित मूल्य (१०० रुपैयाँ) भन्दा तल झरेको उनको भनाइ थियो ।
तत्काल पीपीए खुल्ला गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्ने,वन तथा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नीतिगत गाँठो फुकुवा गर्नुपर्ने, काबू बाहिरको परिस्थितिका लागि आरसीओडीको म्याद थप र पेनाल्टी मिनाहा गरिनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने, १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट हटाएर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू इप्पानले राखेको छ ।
अध्यक्ष कार्कीले यी मागहरू पूरा नभए सरकारले देखेको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य केवल सपनामा सीमित हुने चेतावनी दिए ।
