काठमाडौं । विज्ञहरूले वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन र सहजीकरण नगरेसम्म विकास आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसक्ने बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो र तीव्र विकासका लागि विकास सहजीकरण ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकास स् वनसम्बन्धी अवरोध र तिनको प्रभाव’ विषयक विज्ञ छलफल कार्यक्रममा वन तथा जग्गासम्बन्धी जटिलताका कारण ऊर्जा आयोजनाहरू ढिलो हुने, लागत बढ्ने र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किने समस्या औँल्याइएको थियो ।
प्यानल छलफलअघि इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरतप्रसाद पराजुलीले ‘राष्ट्रिय वन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण सन्दर्भमा विद्यमान कानुनहरू’ शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले ऊर्जा आयोजना मुलुकका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना भएको उल्लेख गर्दै कानुनले निश्चित सर्तसहित वन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको बताए । उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन क्षेत्र घट्ने होइन, बराबर वा बढी संख्यामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण वन क्षेत्र बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
पराजुलीले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि वनसम्बन्धी कानुनहरूलाई विकासमैत्री बनाउँदै सहजीकरण आवश्यक रहेको औँल्याए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै उनले उक्त अधिकार प्रयोग गरी वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासको बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । हाल कानुनहरूको सकारात्मक मर्म हुँदाहुँदै पनि नियमावलीमार्फत स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएकोले समस्या उत्पन्न भएको उनको निष्कर्ष थियो ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पारिस्थितिक चक्र कायम राख्दै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सहज हुने गरी वातावरण तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट नियमावली आवश्यक छ ।
पूर्वसचिव कृष्ण आचार्यले ‘ऊर्जा र वन विकासबीचको सन्तुलन’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण प्रायः हिमाली क्षेत्रमा रहेकाले ऊर्जा परियोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोग अपरिहार्य भएको बताए । ‘ऊर्जा परियोजना विकास गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐनअनुसार अनुमति लिनुपर्छ। वन र विकासकर्ता अलग भएर होइन, सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका बायोडाइभर्सिटी हटस्पटलाई ध्यानमा राख्दै विकासलाई अनुमति दिनुपर्छ । ‘विकास रोक्नु समाधान होइन, वातावरण संरक्षण गर्दै विकास गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि इकोलोजिकल स्टेबिलिटी अनिवार्य छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
उनले १ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनले करिब दुई लाख रुख बराबरको कार्बन ग्रहण गर्ने क्षमता राख्ने उल्लेख गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन ठूलो योगदान दिएको बताए ।
आचार्यले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) केवल स्वीकृतिका लागि औपचारिकतामा सीमित नहुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘रिपोर्ट बनाउँदा नै गम्भीरता अपनाउनुपर्छ । कमजोर अध्ययनका कारण पछि वातावरणीय तथा सुरक्षाका चुनौती आउँछन्, जसको मूल्य देशले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमको संयोजनमा भएको प्यानल छलफलमा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले नेपालको पहिलो आवश्यकता द्रुत विकास भएको बताए ।
‘द्रुत विकासपछि दिगोपनामा जानुपर्छ । आर्थिक साक्षरताको कमीले विकास प्रक्रियामा अवरोध आएको छ,’ उनले भने । नियामक निकायहरूको अत्यधिक प्रक्रियागत झन्झट कर्मचारीतन्त्रको ठूलो समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले अनावश्यक कागजी प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको बताए ।
विद्युत् विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले पाँच वर्षको सर्वेक्षण लाइसेन्स अवधि रहेको जानकारी दिँदै वन स्वीकृति नपाउँदा धेरै आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । ‘सर्वेक्षण सम्पन्न भए पनि वन अनुमति नपाएर जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन नसक्दा लाइसेन्स खारेज भएका उदाहरण छन्,’ उनले भनिन् ।
सरकारकै प्राथमिकतामा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनामा समेत यस्तै समस्या आएको उनले उल्लेख गरिन् ।
उनका अनुसार ऐन र नियम बनाउँदा नै वन तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच पर्याप्त छलफल र साझा बुझाइ नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै १६औं योजनाको अन्त्यसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । ‘अधिकांश विकास आयोजना ढिलो हुनुको मुख्य कारण जग्गा प्राप्ति र वन स्वीकृति नै हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नेपालमा एउटा ईआईए पूरा गर्न औसत ३३९ दिन र आईईई गर्न ९० दिन लाग्छ, जबकि भारतमा आईईई ४० दिन र ईआईए १०५ दिनभित्र सम्पन्न हुन्छ । ‘मलेसिया र अष्ट्रेलियामा पनि पाँच महिनाभन्दा बढी लाग्दैन, नेपालमा भने समयको कुनै निश्चितता छैन,’ उनले टिप्पणी गरे ।
काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्गको उदाहरण दिँदै उनले सात वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा र वन स्वीकृतिका कारण काम अगाडि नबढेको उल्लेख गरे । ‘यस्तो अवस्थाबाट निस्कन विकास सहजीकरण ऐन र एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले बुझाइको कमीभन्दा पनि प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढिलाइ भएको बताए । गुणस्तरीय प्रतिवेदन नबन्नु पनि समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाअनुसार फरक ढाँचाको वातावरणीय अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।
‘धेरै विषय आईईईबाटै टुंग्याउन सकिन्छ । त्यसकै आधारमा नयाँ वन नियमावली ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले जानकारी दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कानुनहरू क्रमशः पूर्वाधारमैत्री बन्दै गएको बताए । वातावरण संरक्षण नियमावली छिट्टै अघि बढाइने जानकारी दिँदै उनले कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘एउटै कानुन संशोधनले मात्र पुग्दैन। कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन गर्दै अनावश्यक दोहोरिएका प्रावधान हटाउनुपर्छ, उनले भने ।
