काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियम उल्लङ्घन गरेका २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त निकायले विभिन्न सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
कार्यालयको निर्णयअनुसार अधिकांश निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । केही कम्पनीलाई भने तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको छ ।
कालोसूचीमा परेका व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायको खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
