काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियामा अपेक्षित उदारता देखाउन नसकेको निष्कर्ष पार्टीभित्रैबाट उठ्न थालेको छ । विशेषतः मङ्सिरमा सम्पन्न ११ औं महाधिवेशनमा आफूविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरूप्रति ओलीको व्यवहार र निर्णयले महाधिवेशनको तुष अझै बाँकी रहेकोे विश्लेषण हुन थालेको छ ।
एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेका ईश्वर पोखरेल समूहसँग नजिक मानिएका केही नेताहरूलाई टिकटबाट वञ्चित गरिएपछि अध्यक्ष ओलीमा महाधिवेशनको तुष बाँकी रहेको अनुमान गरिएको हो ।
पोखरेलसहितका नेताहरूले नेतृत्वको शैली, आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टी सञ्चालनको विषय उठाउँदै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यद्यपि ओली भारी मतान्तरका साथ पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र सहकार्य, समावेशीपन र फरक मतलाई स्थान दिने अभ्यास कमजोर देखिएको नेताहरूको गुनासो छ ।
फागुन २१ मा हुने निर्वाचनलाई एमालेले संगठनात्मक पुनर्संरचना र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएको थियो । तर उम्मेदवार छनोटको सूची सार्वजनिक भएसँगै असन्तुष्टि सतहमा आएको छ । महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध उभिएका वा तटस्थ भूमिका खेलेका धेरै नेताहरू उम्मेदवार सूचीबाट बाहिर परेका छन् भने ओली निकट मानिने नेताहरूले प्राथमिकता पाएका छन् ।
एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘महाधिवेशन सकिएपछि प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको सन्देश दिनुपर्ने थियो । तर, उम्मेदवार छनोटले त्यो होइन, प्रतिस्पर्धाको हिसाब–किताब अझै भइरहेको छ भन्ने संकेत दियो ।’
अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरू भने उम्मेदवार छनोटलाई बदला वा तुषसँग जोडेर हेर्नु गलत भएको तर्क गर्छन् । ‘पार्टीको नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई निर्णायक जिम्मेवारी दिन सकिँदैन,’ ओली निकट एक नेता भन्छन् ।
तर आलोचकहरू यो तर्कलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको मर्मविपरीत ठान्छन् । उनीहरूका अनुसार फरक मत राख्नु पार्टी विरोध होइन, बरु पार्टीलाई सशक्त बनाउने प्रक्रिया हो । महाधिवेशनमा उठाइएका प्रश्नहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा लिइनु र त्यसकै आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्नु दीर्घकालीन रूपमा पार्टीका लागि घातक हुन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
११ औं महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध खुलेर उभिएको समूह अहिले पार्टी संरचनामा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । फागुन २१ को निर्वाचनका लागि उनीहरूसँग नजिक मानिएका ईश्वर पोखरेल, योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, डा. बिन्दा पाण्डेलगायतका नेताहरूको उम्मेदवारी कटौतीले उक्त समूहको प्रभाव अझै खुम्चिएको संकेत गर्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार ओलीले महाधिवेशनपछि नै पार्टीभित्रको सम्भावित चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाएका थिए । ‘उम्मेदवार छनोट त्यो रणनीतिको निरन्तरता हो,’ उनी भन्छन्, ‘ओली पार्टीभित्र कुनै पनि वैकल्पिक शक्ति केन्द्र उभिन नदिन सचेत देखिन्छन् ।’
अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व शैली पहिलेदेखि नै केन्द्रीकृत, कठोर र निर्णायक मानिँदै आएको छ । समर्थकहरू यसलाई दृढ नेतृत्वको उदाहरण मान्छन् भने आलोचकहरू यसलाई असहिष्णु र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको रूपमा व्याख्या गर्छन् । फागुन २१ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटले यो बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
घिमिरेका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा पार्टी एकताबद्ध राख्न नेतृत्वले जित–हारभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने हुन्छन् । ‘महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई दीर्घकालीन विभाजनको कारण बनाउन हुँदैन ।’
फागुन २१ को निर्वाचनपछि एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन अझै ओली पक्षमा केन्द्रित हुने लगभग निश्चित देखिन्छ । तर यसले दबिएको असन्तुष्टि भविष्यमा कुन रूपमा प्रकट हुन्छ भन्ने प्रश्न खुला नै छ । आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएमा पार्टीभित्र पुनः विभाजन, निष्क्रियता वा वैकल्पिक राजनीति खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीका लागि यो समय जितको उत्सवभन्दा पनि पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी एकताबद्ध राख्ने भन्ने चुनौतीको समय हो ।
