काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीनदिनमा मात्रै ५१ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको छ ।
बजारमा व्यवसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नेे जिम्मेवारी पाएको उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो समय अनुगमनलाई तीव्र पार्दै कैफियत देखिएका दर्जनौं फर्महरूलाई कारबाही गरेको छ ।
विभागले मंगलबार, बुधबार र बिहीबार मात्रै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका दर्जनौं फर्महरूमा अनुगमन गरेको थियो ।
मंगलवार १३ वटा फर्ममा विभागका अधिकारीहरू पुगेर अनुगमन गरेका थिए । सोही दिन खिलुङ्ग मार्केटिङ प्रालिलाई मात्रै विभागले ५० हजार जरिवाना गरेको थियो । अरू १२ वटा फर्मलाई सुधार्न निर्देशन दिएका थिए ।
बुधवार विभागका अधिकारीहरूले उपत्यकाका २० फर्ममा अनुगमन गरेका थिए । जसमा कैफियत देखिएको एसपी लिंकर हब, एसटी स्प्रीट वेभरेज इन्टरप्राइजेजलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजत लिएर तीन दिन भित्रमा हाजिर हुन विभागका अधिकारीहरुले निर्देशन दिए भने अरू फर्मलाई सुधार्न निर्देशन दिएका थिए ।
यस्तै, बिहीवार १८ फर्ममा विभागका अधिकारीहरु पुगेका थिए । जसमा कैफियतदेखिएका फर्मलाई २ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएपछि न्यू शिव स्टोर काठमाडौँ–२९ नयाँ बसपार्कलाई रु दुई लाख एक हजार बराबरको जरिवाना गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम उक्त फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सोही दिन हिमालयन ब्रुअरी प्रालिलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । अन्य १६ वटा फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिइएको विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले जानकारी दिए ।
तिवारीका अनुसार पछिल्लो समय विभागले दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको, उत्पादनमा एमआरपी नराखेको, रिलेबलिङ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएपछि जरिवाना तिराउँदै आएको छ।
पछिल्लो समय हरेक महिनाजसो विभागले मूल्य विश्लेषण समेत गर्दै आएको छ । बजारमा अत्यधिक मूल्य उतारचढाव, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी जस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य विश्लेषणलाई आधार बनाएर थप कडा र व्यवस्थित कदमहरू चाल्दै आएको तिवारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बजार अनुगमनलाई सघन, नियमित र प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
विभागले पैठारी, उत्पादन तथा विक्री वितरण हुने हरेक वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य अंकित गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ भने यसबाहेक सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कालोबजारी जस्ता अपराधमा शून्य सहनशीलता अपनाई तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीति अंगीकार गरेको छ ।
