काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित बुधबार (आज) आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सबै सुधारका काम सम्पन्न गरी आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि कुनै दबाब दिएर वा बाध्य पारेर यी सुधार कार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको नभई, आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ यो प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भइरहेका सुधार प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा अनावश्यक लागत सिर्जना नगर्ने पनि अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ । विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एक कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुधारमार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बताए।
एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू समेटेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधार भएको र अबको एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधारका काम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले २०२६ को अन्त्यतिर सबै सुधार कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री खनालले प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
वित्तीय बजार मात्र नभई पुँजीबजारमा समेत पारदर्शितासम्बन्धी समस्या रहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री खनालले यही कारण १ माघदेखि पाँच लाखभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रबाट यस व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको भनिए पनि नगद कारोबारको सीमा नबढाइने अर्थमन्त्री खनालले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपालको वित्तीय स्वच्छता र सुशासनका लागि विश्वव्यापी रूपमा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत चुनौतीहरूलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। हालको अवस्था चुनौती मात्र नभई आत्मसमीक्षा र थप सुधारका लागि अवसरसमेत भएको उनले बताए ।
कानुनी तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढिरहेका उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको बताए । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन २०८३ माघसम्म गर्नुपर्ने कार्ययोजना तय भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै निकाय र क्षेत्रले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँगको कारोबारमा कडाई गर्नसक्ने चेतावनी दिए। यसले देशभित्र गम्भीर सामाजिक तथा आर्थिक समस्या सिर्जना गर्न सक्ने मात्र नभई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाली नागरिकको यात्रामा कडाइ, रेमिट्यान्स तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको लागत बढ्न सक्ने चुनौती रहेको उनले बताए ।
ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कमजोरीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्ने भएकाले यसबाट बाहिर निस्कन प्रभावकारी सुधार अपरिहार्य रहेको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ थियो ।
यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै निकायको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी सरकारी निकाय र ८० हजारभन्दा बढी सूचक संस्थाहरू संलग्न रहेका छन् ।
महानिर्देशक ठाकुरले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म आतङ्ककारी गतिविधि र अवैध कारोबारसँग सम्बन्धित हुनसक्ने जोखिम औंल्याउँदै नेपालको अर्थतन्त्र अझै नगदमा आधारित, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो, आधुनिक प्रणालीको प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिएको, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर हुनु समस्या रहेको उनले बताए ।
घरजग्गा कारोबार तथा सुनचाँदी कारोबारका क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिममा आधारित प्रणाली कार्यान्वयन, कानुनी सुधार तथा अद्यावधिक, अनुसन्धान निकायबीच समन्वय र सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विस्तार, आधुनिक प्रविधिबाट हुने अपराध न्यूनीकरण, एकीकृत सूचना साझेदारी प्रणाली निर्माण, डिजिटल अर्थतन्त्रको नियमन तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
