काठमाडौं । विज्ञहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बाैल्दै उनीहरूले अबको युगअनुकूल र यथार्थतालाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले पछिल्लो समय नवयुवाहरूले व्यक्त गरेको असन्तोष र विद्रोहलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारलाई घोषणापत्रमा आत्मसात गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रका प्रमुख मुद्दा के–के हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।
‘यसपटकको निर्वाचनमा आर्थिक सुशासनको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको क्रान्ति, विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनका कारणले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ । दलहरूले घोषणापत्रमा यी सबै विषय समेट्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
दलहरूले जनताका चाहनालाई चुनौतीकै बीचमा घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको पनि उनले बताए ।
कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने एजेन्डा सबै दलले आँट गरेर अघि सार्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । कृषि उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउन सके निजी क्षेत्रको विकास हुने उनले बताए । ऐन–नियमहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
यसअघि दलहरूले घोषणापत्रमा समेटेका बुँदाहरू पूरा भए पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्र दलका घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । उनीहरूले राखेका कतिपय लक्ष्य पूरा पनि भएका छन् । तर सन्तुष्ट हुने धेरै ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘घोषणापत्रका वाचा यथार्थमा आधारित नहुनु, छोटो समयका लागि मात्र राज्यसत्तामा रहनु लगायत कारणले घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।’
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए । रोजगारी सृजनाबिना अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन नसक्ने भन्दै यसमा सबैले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । जीडीपीमा पुँजी निर्माणको अनुपात घट्दो क्रममा रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘जीडीपीमा पुँजी निर्माणको अनुपात घट्दै गएको छ । जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत मात्र छ, कुनै समय यो ८० प्रतिशतसम्म थियो । अहिले भने घटिरहेको छ । किन यो देशमा निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छैन ? दलहरूले यो विषय स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्छ,’ थापाले भने ।
वित्तीय क्षेत्रका मुद्दा पनि दलका घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने उनले बताए । वित्तीय क्षेत्र अहिले संवेदनशील अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै समयमै सोच्न नसके अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आइपर्ने चेतावनी दिए ।
२५ प्रतिशत व्यापार घाटा लामो समयसम्म थेग्न नसकिने भन्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोड्ने स्पष्ट योजना छुट्न नहुने पनि थापाको भनाइ छ ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
उनले दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा केवल घोषणापत्रका लागि मात्रै नभई साँच्चिकै व्यवहारमा लागू हुन सक्ने घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए ।
‘सबै दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली जनता अब निर्वाचनमा मात्रै विश्वास गर्दैनन् । चुनाव त २०८२ मा हुन्छ, तर त्यसको परिणामभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुकको विकास हो । र त्यो विकास राजनीतिक एजेन्डामा मात्रै सीमित हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै सिंहले स्टन्ट गरेर पूर्वाधार क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन नहुने अभिव्यक्ति पनि दिए ।
हिजो राजनीतिक एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै छलफल हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब आर्थिक एजेन्डालाई दलहरूले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘नेपाली जनताले पनि यही अपेक्षा गरेका छन् । तर अहिले दलहरूभित्र आर्थिक एजेन्डामा गम्भीर बहस र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ । आज मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार कसरी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक सुशासन कसरी कायम गर्ने—यी विषयहरू घोषणापत्रका मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मूल रूपमा पुँजीको विकास र उदयलाई सही रूपमा पहिचान नगरी मुलुकको विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने उनले बताए ।
‘पछिल्लो समय पूर्वाधार उद्योग र निर्माण व्यवसायीहरूलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिएको छ, जुन उचित होइन । संसारभर सफल भएका निर्माण अभ्यासहरू नेपालमा किन लागू हुन सक्दैनन् ? जापान, युरोप, चीनजस्ता मुलुकका अनुभवबाट हामी किन सिक्न सकिरहेका छैनौं ? नेपाली सेनाले समेत ठूला परियोजनामा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट समीक्षा भएको छैन,’ उनले भने ।
संघीयतामा गएपछि केही कानुनी संशोधन भए पनि ती पर्याप्त नरहेको उनले जिकिर गरे । ‘विशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६९(८) का कारण धेरै आयोजना अवरुद्ध भएका छन् । दलहरूले अब यी समस्याहरूको वास्तविक पहिचान गर्नुपर्छ । केवल उक्त दफा संशोधन गरेर मात्रै पुग्दैन । अहिले एउटा ऐनले अर्कोलाई अवरोध गर्ने अवस्था छ । पूर्वाधार उद्योगलाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य क्षेत्रका रूपमा राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यदि यो सोचमा परिवर्तन भएन भने २०८२ को निर्वाचनले पनि मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने उनको जोड छ ।
दलहरूलाई आग्रह गर्दै उनले भने, ‘हामी अब आश्वासनमा विश्वास गर्दैनौं । तपाईंहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही मात्रै घोषणापत्रमा राख्नुहोस् ।’
अख्तियार, महालेखा परीक्षक जस्ता निकायको त्रासका कारण कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउने अवस्था बनेको उनले बताए । ‘जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । यी विषयमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
समयको अभाव भए पनि पूर्वाधारका समस्या कसरी समाधान गर्ने, मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो घोषणापत्रमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
साथै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि त्यसको खपत कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना राज्यसँग नभएको बताएका छन् ।
दलहरूले उत्पादित विद्युत् निर्यात, खपत तथा व्यापारसम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।
‘विद्युत् उत्पादन मात्र गरेर हुँदैन, खपतका ठोस योजना चाहिन्छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किनिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, नत्र लाइसेन्स फिर्ता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ ।’
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका सचिव तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले देशमा देखिएको निराशा चिर्ने र व्यापारलाई प्राथमिकता दिने गरी राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सुझाव दिँदै उपाध्यायले चीन र भारतको विशाल जनसंख्याले खपत गर्ने सेवा तथा वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्ने स्पष्ट योजनासहित घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए ।
‘पाँच करोड ८० लाख निक्षेप खाता छन् । यसमा दोहोरिएका पनि हुन सक्छन् । यी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई असर पुग्ने कुनै पनि गतिविधि हुन हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनु सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘भारत र चीनमा आफ्ना वस्तु बेच्ने योजना पार्टीका घोषणापत्रमा समेट्नुपर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयनयोग्य र देशको सामर्थ्यअनुसार सम्भव हुने कार्यक्रम समेटेर मात्र घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
‘हाम्रो मुलुकमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, त्यसैले छोटो र व्यावहारिक लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने पार्टीका नेताहरूले घोषणापत्र बनाउँदा वास्तविक आवश्यकता हेरेर तयार गर्नुपर्छ । घाँटी हेरेर निल्ने भनेझैँ सम्भव हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । घोषणापत्र कागजमा मात्र राम्रो देखिने होइन, तल्लो तहका जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि जनतामैत्री घोषणापत्र आयो भने निश्चित रूपमा मुलुक अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
पार्टीगत प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक राजनीतिक एजेन्डा आउने गरेको उल्लेख गर्दै मल्लले आर्थिक एजेन्डाका विषयमा भने सबै दल एक ठाउँमा उभिएर साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अहिले हाम्रो मुलुकको आर्थिक अवस्था केही नकारात्मक दिशातर्फ गएको छ । चालु खर्च करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ भने विकास खर्च केवल २० प्रतिशतमा सीमित छ । दैनिक प्रशासनिक खर्च अत्यधिक हुँदा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी कम भएको छ । त्यसैले घोषणापत्रमा अनावश्यक चालु खर्च घटाउने र उत्पादनमूलक गतिविधि बढाउने स्पष्ट योजना राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अर्को महत्त्वपूर्ण विषय युवा शक्ति हो । ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले युवालाई राष्ट्रिय उत्पादनमा समाहित गर्न पार्ट–टाइम रोजगारीको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई घोषणापत्रमै समेटिनुपर्ने बताए ।
‘२०–२५ वर्षका युवाहरू अवसर नपाएर विदेशिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकहरूमा बिहानैदेखि कामको अवसर उपलब्ध हुन्छ, जुन युवा शक्तिलाई उत्पादनमा जोड्ने नीति हो । हाम्रो देशमा पनि यस्तै वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार कृषि क्षेत्र अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । कृषि प्रधान मुलुक हुँदाहुँदै पनि खाद्यान्न आयात बढ्दो क्रममा हुनु अत्यन्तै नकारात्मक संकेत भएको उनले बताए ।
‘कृषि उत्पादन बढेमा जीडीपीमा प्रत्यक्ष सुधार हुन्छ । अहिले ठूलो परिमाणमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । यसलाई रोक्न स्थानीय सरकार र वडा तहसँग सहकार्य गरी बाँझो जमिन नराख्ने नीति ल्याउनुपर्छ । जुन ठाउँमा जस्तो माटो छ, त्यहीअनुसारको उत्पादन प्रणाली अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने । ‘जमिन बाँझो नराख्ने’ विषयलाई राष्ट्रिय योजनाका रूपमा घोषणापत्रमै समेटिनुपर्ने उनको जोड छ ।
सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मल्लले भारतले अर्बौँ डलर आम्दानी गरिरहेको अवस्थामा नेपाल केही अर्ब रुपैयाँमै सीमित रहेको औँल्याए ।
‘आईटी शिक्षा सहरमा मात्र होइन, गाउँका दूरदराजसम्म पुर्याउनुपर्छ । “सिक्दै कमाउने” मोडललाई अघि बढाउनुपर्छ, ताकि युवाले पढ्दै काम गर्ने अवसर पाउन्,’ उनले भने ।
वनजंगल र जडीबुटी क्षेत्रको पनि पर्याप्त सदुपयोग हुन नसकेको उनले बताए । स्रोत हुँदाहुँदै पनि मलेसिया लगायतका मुलुकबाट जडीबुटी आयात गरिरहेको तथ्य औँल्याउँदै उनले जडीबुटीलाई व्यवसायिक रूपमा विकास गरी निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने बताए ।
‘जडीबुटीलाई व्यवसायिक रूपमा विकास गरी निर्यातमुखी बनाउनुपर्छ । गाँजा लगायतका केही बालीलाई नियमनसहित प्रशोधन र प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल आवश्यक छ, किनकि यसको अन्तर्राष्ट्रिय माग ठूलो छ,’ उनले भने ।
