उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको विषय हो अस्थिर सरकार । नेपालमा स्थिर सरकार नबन्दा त्यसको मार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर स्थिर सरकार निर्माणमा अगाडि बढिरहँदा उद्योगी व्यवसायीमा पनि अब देश विकास हुन्छ र लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने आशा पलाएको छ । अब निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको नीतिगत अल्झन समाधान भएर देश आर्थिक विकासको गतिमा लम्किने आशा उनीहरुको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेसँग अब बन्ने सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा, निजी क्षेत्रका समस्या र चुनौतीसँगै आगामी अर्थतन्त्रको मार्गचित्रका विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।
लगभग दुई-तिहाईको सरकार गठन हुँदैछ, उद्योगी व्यवसायीहरू कत्तिको उत्साही हुनुहुन्छ ?
हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकताबारे निरन्तर कुरा गर्दै आएका छौं । पछिल्ला करिब ३०/३५ वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एउटा सरकारको औसत कार्यकाल करिब १ देखि १८ महिनासम्म मात्र रहेको देखिन्छ । सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा नीतिहरू निरन्तर कायम हुन सकेनन् । जसले गर्दा लगानीको वातावरण प्रभावित भयो । यसको प्रभाव देशको औद्योगिकीकरणदेखि समग्र आर्थिक विकाससम्म देखिएको हाम्रो बुझाइ छ । तर, अहिले जुन लहर देखिएको छ, यो राजनीतिक म्यान्डेटले भने केही हदसम्म स्थायित्वतर्फ संकेत गरेको हामीले अनुभव गरेका छौं । कम्तीमा आगामी ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार रहन्छ र त्यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई स्पष्ट दिशा दिँदै विकासलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउँछ भन्ने अपेक्षाले हामी उत्साहित भएको अवस्था छ ।
अब बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, तपाईंहरूसँग सहकार्य, समन्वय के कस्तो होला भन्ने अपेक्षा छ ? सहज कत्तिको होला काम गर्न ?
हामी जिम्मेवार निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा जहिले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छौं । जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि सरकार ‘अफ द डे’ सँग निरन्तर संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ । सीएनआईको २३ वर्ष लामो इतिहास हेर्ने हो भने हामीले हरेक सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने प्रयास निरन्तर गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा आउने सरकारसँग पनि हामी त्यही सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्न तयार छौं ।
हाम्रो मुख्य ध्यान देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । यहाँ विद्यमान आर्थिक र औद्योगिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगिरहेका कठिनाइहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, उद्यमशीलतालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ उद्यमीहरूलाई कसरी अवसर र स्पेस उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौं ।
अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको आकारमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० बिलियन डलरसम्म कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले आफ्नै आन्तरिक अध्ययनहरू अघि बढाएका छौं र आगामी एक/डेढ महिनाभित्र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना पनि छ । नयाँ सरकारसँग सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन हामी पूर्ण रूपमा तत्पर छौं ।
नयाँ बन्ने सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा के हो ?
यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थायित्व हो । विशेषगरी नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । यदि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदैनन्, एउटा स्थिर तथा विश्वासयोग्य नीति वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने आश्वासन मिल्यो भने लगानीकर्तामा स्वाभाविक रूपमा उत्साह बढ्छ र लगानी पनि विस्तार हुन्छ । त्यसैले हामीले अपेक्षा गरेको कुरा भनेको एउटा प्रेडिक्टेबल र स्थिर लगानी वातावरण हो ।
अर्को स्वदेशी उद्योग र उद्यमशीलतालाई सरकारले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन गर्नु हो । निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्ने तथा त्यसभन्दा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो । त्यसैले यसको भूमिकालाई सरकारले पनि स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
हामीले विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूको अध्ययन गर्दा पनि निजी क्षेत्र र आर्थिक विकासका विषयमा हामीले उठाएका धेरै एजेन्डाहरू समेटिएको पाएका छौं । करिब ९० प्रतिशत जति विषयहरू हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोणसँग मेल खाने देखिएकाले पनि हामी उत्साहित छौं ।
हाम्रो अर्को अपेक्षा भनेको सरकारले नीतिगत दिशा निर्धारण गर्ने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वसनीय साझेदारको रूपमा अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गरोस् । त्यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई त्यसैअनुसार समायोजन गर्दै लगानी विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने र देशमा औद्योगिकीकरणको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा सक्रिय रूपमा अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास छ । यससँगै नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण स्वाभाविक रूपमा नै करिब १८/२० प्रतिशत अतिरिक्त लागत थपिन्छ । त्यसलाई कम गर्न सरकारले सहज नीति, सरल कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी सहजीकरणका कदमहरू अघि बढाउन सके निजी क्षेत्र अझ आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न तयार छ ।
विगतका सरकार र अब आउने नयाँ सरकारबीच फरक के देख्नुहुन्छ ?
निजी क्षेत्रको रूपमा हामी राजनीतिक बहसमा धेरै केन्द्रित हुँदैनौं । हाम्रो मुख्य ध्यान सधैं आर्थिक आयाममा केन्द्रित हुन्छ । व्यावसायिक समुदाय स्वभावतः फरवार्ड–लुकिङ हुन्छ, हामी भविष्यका अवसरहरू खोज्छौं, जोखिम लिन तयार हुन्छौं र त्यसअनुसारको प्रतिफलको अपेक्षा पनि राख्छौं । अहिले स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले लगानीकर्ताहरूमा विश्वास र उत्साह अझ बढ्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यदि यस्तै स्थायित्व कायम रह्यो भने सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ प्रभावकारी हुने र त्यसले लगानीको वातावरणलाई थप सकारात्मक बनाउने हाम्रो विश्वास छ ।
योसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी व्यवहारमा पनि मजबुत रूपमा प्रत्याभूत हुनु आवश्यक छ । राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउन सके लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास झनै बलियो हुन्छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग औद्योगिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने गरी एक प्रभावकारी इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी निर्माण गर्न आग्रह पनि गरेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने वातावरण सुनिश्चित होस् । स्थिर सरकारको सम्भावना र नेतृत्व गर्न खोजिरहेको रास्वपाको घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक एजेन्डाहरूलाई हेर्दा निजी क्षेत्रको रूपमा हामी आशावादी छौं ।
नयाँ सरकारले तत्काल के-कस्ता आर्थिक सुधारका कदम चाल्नुपर्छ, उद्योग र लगानी बढाउन सबैभन्दा ठूलो अवरोध के हो ?
यसमा कानुनी सुधारको पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थामा करिब २८ वटा कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि हामीले बुँदागत र दफावार रूपमा कहाँ–कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहितका डकुमेन्टहरू तयार गरिसकेका छौं । यी सुझावहरू अघिल्ला सरकारहरूलाई पनि दिएका थियौं र सार्वजनिक रूपमा पनि उपलब्ध छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारलाई पनि हामी पुनः प्रस्तुत गर्नेछौं । यससँगै केही नयाँ कानुनहरू पनि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
उदाहरणका लागि भुक्तानी सुरक्षा ऐन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अर्थात् एफडीआईसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, तथा अग्रिम जमानतजस्ता विषयहरूमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी आर्थिक प्रकृतिका कसुरहरूमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन लागू हुने अवस्थालाई पुनर्विचार गरेर उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीले महसुस गरेका छौं । कानुनी पक्षसँगै प्रक्रियागत सुधारको पनि ठूलो सम्भावना छ । कतिपय अवस्थामा कानुनमा रहेका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्, कतै एउटाले अर्कोलाई काट्ने व्यवस्था छ, भने कतै नियमावली र कार्यविधिहरूले मूल कानुनलाई नै अवरुद्ध गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरूलाई सरकारले सर्वसुलभ रूपमा तुरुन्तै सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने कुरा केवल घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन । सरकारले गर्छु भन्नुभन्दा पनि गरेर देखाउँदा त्यसले लगानीकर्तामा अझ बढी विश्वास सिर्जना गर्छ ।
त्यसैले नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने कदमहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले पनि अर्थतन्त्रका ९ वटा प्रमुख क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । ती क्षेत्रभित्र अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन सक्ने उपक्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आवश्यक कानुनी सुधार, अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता र कार्ययोजना (रोडम्याप) तयार पारिरहेका छौं ।
हाम्रो अध्ययनमा सर्ट-टर्म, मिडियम-टर्म र लङ-टर्म सबै पक्षलाई समेटिएको छ । मुख्य लक्ष्य भनेको अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको आकारमा कसरी पु¥याउने भन्ने हो । हाम्रो अपेक्षा यो लक्ष्य १० वर्षभित्र हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भए पनि प्रारम्भिक अध्ययनले वास्तविक रूपमा करिब १३ वर्ष जति लाग्न सक्ने संकेत देखाएको छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र रोडम्याप तयार भइसकेपछि हामी त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौं र सरकारसँग सहकार्य गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनेछौं ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले के सुधार गर्नुपर्छ, बैंक ब्याजदर, पूँजी अभाव र बजार मागजस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सबैभन्दा पहिलो आधार भनेको स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनु हो । यदि देशभित्रका लगानीकर्ताहरूले नै अनुकूल र विश्वासयोग्य वातावरण पाएका छन् भने त्यो सन्देश स्वाभाविक रूपमा विदेशी लगानीकर्ताहरूसम्म पनि सकारात्मक रूपमा पुग्छ र त्यसले लगानीका लागि आकर्षण सिर्जना गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल मात्र विकल्प होइन, उनीहरू संसारका जुनसुकै देशमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानी गर्दा उनीहरूले अतिरिक्त लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा के छन् भन्ने कुरा विशेष रूपमा हेर्छन् । त्यसका लागि हामीले लगानीको सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । साथै लगानीकर्ताहरूले उठाइरहने स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यहाँको प्रक्रियागत झन्झट र ढिलाइलाई कम गर्नु हो। निर्णय प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाइदिन सकियो भने लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो सहजता हुन्छ । अर्थात्, कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सुरुमै उसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्छ, उसले कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, कति कर तिर्नुपर्छ, कति समयभित्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ र आफ्नो लगानीबाट कस्तो प्रतिफल अपेक्षा गर्न सक्छ । यस्तो स्पष्टता र पूर्वानुमेयता भएको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने विदेशी लगानी स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुने हाम्रो विश्वास छ । त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, र त्यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्न उद्योग क्षेत्रले के गर्न सक्छ ?
हाल नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको सेयर झण्डै ४.९५/४.९८ प्रतिशत मात्रैमा सीमित भएको छ । जबकि केही समयअघि यो करिब ९/१० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि यो क्षेत्र क्रमशः घट्दै गएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको क्षेत्र नै म्यानुफ्याक्चरिङ हो । सेवा क्षेत्रको तुलनामा यसले ठूलो स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र बलियो भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई दिगो, स्थिर र दीर्घकालीन रूपमा सस्टेनेबल बनाउँछ, जसको लाभ निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहन्छ । दुर्भाग्यवश यो क्षेत्रमा हामी केही हदसम्म चुकेका छौं र अहिले प्रिम्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसनको अवस्थातिर पुगेका छौं ।
अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको यही अवस्थालाई उल्ट्याउँदै नेपालले जहाँजहाँ कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज राख्छ ती क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । विशेषगरी कम तौलका तर उच्च मूल्यका उत्पादनहरू तथा आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्स्टिच्युट) गर्न सक्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै बलियो बनाउन सक्छ ।
निजी क्षेत्रले जहाँ अवसर देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्न तयार हुन्छ । तर यसको साथसाथै हामीले ह्युमन क्यापिटलमा पनि लगानी बढाउनैपर्छ । उत्पादन लागत र व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउँदै प्रोडक्टिभिटी बढाउन दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक रिफर्म गरेर जनशक्तिलाई अझ दक्ष र सिपयुक्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग मिलेर योगदान दिन तयार छ । यदि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदियो भने निजी क्षेत्र देशको आर्थिक विकासका हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तत्पर छ ।
नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ?
हाल नेपालको राजस्व संरचना धेरै हदसम्म भन्सार र आयातमा निर्भर रहेको छ । हामीले ठूलो परिमाणमा राजस्व भन्सारबाट संकलन गर्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान पनि अत्यन्त ठूलो छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने यो आयलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिसँग जोड्नैपर्छ । जबसम्म हामी उत्पादन बढाएर त्यसबाट आउने राजस्वतर्फ पर्याप्त ध्यान दिँदैनौं । तबसम्म अहिलेको जस्तै आयात निर्भर संरचना कायम रहिरहने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अब हाम्रो ध्यान स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
यस विषयमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुबीचको भन्सार दरको उचित अन्तर कायम गर्नु हो । कच्चा पदार्थमा कम भन्सार र तयार वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा बढी भन्सार दर राख्दा घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । त्यससँगै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक इनपुटहरूलाई सकेसम्म न्यून लागतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा विद्युत् उत्पादनको राम्रो सम्भावना र क्षमता रहेको छ । त्यसैले उद्योगलाई सस्तो र स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यसले उत्पादन लागत घटाउन र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।
कहाँ–कहाँ प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । कसरी उद्यमशीलता बढाउन सकिन्छ र कसरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गरियो भने त्यसले घरेलु उद्योगको विस्तार मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्तो पहलले क्रमशः उद्योगको आकार र क्षमता बढाउँदै लैजान्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाउँछ र अन्ततः देशको आर्थिक संरचनालाई अझ सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार गर्छ ।
बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीति अस्थिर हुने गुनासो छ । यसको समाधान के हुन सक्छ ?
हाम्रो विश्वास छ । देशको आर्थिक विकासलाई राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि राख्नुपर्छ । त्यसैले चुनावअघि नै हामीले सरकारसँग इकोनोमी फर्स्टको दृष्टिकोणमा एक घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । त्यसको समर्थनमा प्रेस रिलिज र विस्तृत डकुमेन्ट पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकासलाई सेन्टर स्टेजमा राखेर देशभर जनरल कन्सेन्सस सिर्जना गर्नु हो । राजनीतिक दल वा आन्दोलनभन्दा माथि उठेर १०/१५ वर्षे दीर्घकालीन योजना अनुसार हाम्रो प्रायोरिटी क्षेत्र र उद्योगहरू पहिचान गरिनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कुन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, रणनीति के रहने यसमा राजनीतिक परिवर्तनसँग नजोडिने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । जब यस्तो दीर्घकालीन, स्थिर र प्रायोरिटी आधारित योजना राजनीतिक सहमतिको सीमाभन्दा बाहिर स्थापित हुन्छ । तब त्यसले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउँछ । उद्योगहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ ।
आगामी ५ देखि १० वर्षका लागि नेपालको औद्योगिक विकास कस्तो हुनुपर्छ ?
अहिले हाम्रो आयात र निर्यात अनुपात १ः७ को अवस्थामा छ । हामी अधिकतम आयात गर्दैछौं भने व्यापार घाटा बढ्दो छ । विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनहरूमा पनि आयात बढेको छ । यो स्थिति उल्टाएर हामीले एग्रिकल्चरल सेक्टरमा आधुनिक एग्रो–इन्डस्ट्रिज स्थापना गर्नु आवश्यक छ । त्यहाँ मोडर्नाइजेशन र यान्त्रिकरणलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन क्षमता बढाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै, केही उभरिरहेका क्षेत्रहरू जस्तै आइटी, इनफ्रास्ट्रक्चर, र सम्बन्धित सेवाहरू छिटो छिटो विस्तार भइरहेको छन् । यी क्षेत्रमा लीपफ्रगिंग गर्ने अवसरहरू प्रशस्त छन्, जसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हाम्रो परम्परागत बलियो क्षेत्रहरू पर्यटन र ऊर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर मूल फोकस भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।
जहाँ हाम्रो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज छ, त्यहाँ ब्याकवर्ड लिंकेज मार्फत आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यसरी स्थापित उद्योगलाई प्रायोरिटी र आवश्यक समर्थन दिएर अघि बढाउँदा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुन्छ । स्वदेशी उद्योग, उद्यमी र व्यवसायीहरू सक्षम र समृद्ध नभएसम्म देशले यही जस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक वातावरणलाई अझ बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँग मिलेर अर्थतन्त्रलाई गुणस्तरीय, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
आजको विश्व बजार सधैं प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ । त्यसैले हाम्रो सबै उत्पादन र सेवाहरूले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्न आवश्यक छ । यसको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सिर्जनशील र दक्ष जनशक्तिको विकासबाट सुरु गरेर उत्पादकत्व वृद्धि सम्मको सम्पूर्ण चक्रमा लगानी गर्नुपर्छ । साथै, इनपुट स्रोतहरूको लागत घटाउने र अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता हटाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय गर्न सजिलो, कानूनी दृष्टिले स्पष्ट समाधान मिल्ने डुइङ बिजनेस वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ ।
आजको अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिवेशमा सबै विश्व समुदायसँगको जटिल लेनदेनका बीच हामीले स्वदेशी उद्योगको हित सुरक्षित गर्दै, नीतिहरू प्रोएक्टिभ र परिस्थितिअनुकूल बनाइरहनुपर्छ । यस्तो रणनीति अपनाए बिना, हामीले सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने विकल्प पाउँदैनौं ।
अहिले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई तपाईंको सन्देश के छ ?
हाल आर्थिक स्थिरताको दिशातिर नेपाल अघि बढिरहेको छ । अब आउने नयाँ सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका लगानीमैत्री एजेन्डाहरू अनुसार अब हाम्रो लगानी वातावरण सुधारोन्मुख हुने सम्भावना छ । नेपाल वास्तवमै अत्यधिक सम्भावनाले भरिएको देश हो । अहिलेसम्म यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएका छन् । अब हामीले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्रिय पहल गर्नैपर्छ, किनभने केवल डोमेस्टिक लगानीले हाम्रो दीर्घकालीन आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैन ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूले ल्याउने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, नो-हाउ र अनुभव हाम्रो घरेलु उद्योगलाई भविष्यमा बढाउने क्षमता दिन्छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्दै देशको नीतिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसँग समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ । यसरी मात्रै हामीले नेपालको उत्पादन क्षमता, उद्योग वृद्धि र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।
अब उद्योग व्यवसायीलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र तपाईंले परिसंघको नेतृत्व गरेपछि गर्नैपर्ने काम के–के देख्नुभएको छ ?
आजको ग्लोबल मार्केट निकै तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ताहरूले अब केवल उत्पादन मात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया, गुणस्तर र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार पनि अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले हाम्रो उद्योगहरूले उत्पादनसँगै प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । पर्यावरणीय, सामाजिक र शासनका मुद्दाहरू अब उद्योगका लागि जति महत्वपूर्ण भएका छन् । साथै, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेन्ज र कार्बन मेकानिजमहरूमा अनुकूल हुनाले मात्र हाम्रो उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धामा टिक्न र विकसित हुन सक्छ । नेपाल अझै लिस्टेड डेभलप्ड कन्ट्रीबाट ग्र्याजुएट हुने प्रक्रियामा छ। यस अवस्थाबाट आउने नकारात्मक प्रभावहरूबाट उद्योगलाई सुरक्षित राख्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले दिनरात मेहनत गर्नुपर्छ । अधिक इनोभेटिभ र भविष्यमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । विश्व कस्तो दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ, त्यससँग हाम्रो उद्योगलाई समन्वय गराएर अगाडि बढाउनु नै अबको महत्वपूर्ण बाटो हुनेछ ।
