जलविद्युतका सामग्रीमा पनि भूतप्रभावी कर, एउटा निकायले छुट दिए पनि अर्को निकायको बेरुजु

काठमाडौं । सरकारको एक निकायले दिएको नीतिगत सुविधालाई अर्को निकायले अवैध ठह¥याएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जलविद्युत आयोजनाहरूले कानुनतः पाउँदै आएको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटलाई बेरुजुमा गणना गरिदिएपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू चरम अन्योल र दबाबमा परेका हुन् ।

विद्युत ऐन २०४९ र सरकारका विभिन्न समयका नीतिगत निर्णयहरूले जलविद्युत आयोजनाका लागि आयात गरिने मेसिनरी उपकरण, पाइप र अन्य सामग्रीमा भन्सार तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा ती छुटहरूलाई पछिल्लो आर्थिक ऐन र बजेटको फेरिएको व्यवस्थासँग जोडेर बेरुजु देखाइदिएको छ । महालेखाको सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै भन्सार विभागले अहिले विभिन्न आयोजनाहरूलाई करोडौंको बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गर्न थालेपछि प्रवर्द्धकहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

ऊर्जा व्यवसायीहरूका अनुसार हालसम्म करिब १० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूलाई भन्सार र भ्याट बापतको छुट रकम तिर्नका लागि पत्र काटिएको छ । जसमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का कार्यसमिति सदस्यहरू सुमन जोशीको ह्वाइट लोटस पावर कम्पनी, टिएन आचार्यको भिजन इनर्जी एण्ड पावर कम्पनीलगायत अन्य ठूला आयोजनाहरू समेत परेका छन् ।

‘विद्युत ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरूलाई सरकारले बजेटमार्फत कहिले हटाउने र कहिले थप्ने गर्दा यो अस्थिरता आएको हो,’ सदस्य टीएन आचार्यले भने, ‘महालेखाले पुरानो आधार नहेरी नयाँ दरलाई आधार मान्दा समस्या आएको छ । यो सरासर विकासकर्ताहरूलाई दुःख दिने र ‘ह्यारेसमेन्ट’ गर्ने काम मात्र हो ।’ 

उनले यस विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । यसैगरी, इप्पानकी कार्यसमिति सदस्य जोशीले सरकारी प्रक्रियाकै कारण आफूहरू मारमा परेको बताइन् ।

जोशीका अनुसार सबै सामानहरू विद्युत विकास विभागको सिफारिस र मास्टर बीओक्यूसँग रुजु भएर मात्र भन्सारबाट जाँचपास भएका हुन् । 

‘आयोजनाहरूले पहिले नै छुट पाउने आधिकारिक आश्वासन र कागजातका आधारमा सामान आयात गरे । कतिपय आयोजना त सञ्चालनमा आएर बिजुली समेत उत्पादन गरिरहेका छन्,’ जोशीले भनिन्, ‘अहिले आएर पुरानो मितिदेखिको कर तिर भन्नु कति न्यायसंगत छ ? यो त लगानीकर्तालाई डुबाउने खेल हो ।’

अहिले कुन–कुन कम्पनीलाई कति रकमको बेरुजु देखाइएको छ र कसलाई कुन सामान (पाइप, ट्रान्समिसन लाइन वा मेसिनरी) मा कडाइ गरिएको छ भन्नेबारे इप्पानले तथ्यांक संकलन गरिरहेको जनाएको छ । यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन र सरकारसँग सामूहिक प्रतिवाद गर्न इप्पानले छलफल तीव्र पारेको छ । 

ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी सिर्जना गरिएको अस्थिरताले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने र सरकारको १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर असर पुग्ने निश्चित देखिएको ऊर्जा व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

यस्तै, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्दै सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेर उपकरण आयातमा भन्सार छुटको प्रावधान राखे पनि कार्यान्वयनमा भने ठूलो गाँठो रहेको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानका अनुसार एउटा सरकारी निकायले दिएको छुटलाई अर्को निकायले बेरुजु देखाइदिएपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू यतिबेला चर्को दबाब र अन्योलमा परेका छन् ।

विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आयात गरिने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती सामग्रीहरूको वर्गीकरणमा प्रश्न उठाउँदै करोडौंको बक्यौता (बेरुजु) देखाइदिएपछि विवाद चुलिएको इप्पानले जनाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रवर्द्धकहरूलाई दुःख दिने काम भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार एउटा निकायले नियमअनुसार छुट दिने र अर्कोले त्यसलाई बेरुजु देखाइदिने परिपाटीले आयोजनाहरू धराशायी हुने अवस्था आएको छ । ‘काम सम्पन्न भएर गइसकेको हुन्छ, पछि आएर बेरुजु आयो भन्दै दुःख दिइन्छ,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले जलविद्युत् विकासमा आक्रामक बन्ने भन्ने तर नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा लगानीकर्ताले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।’ उनले यसबारे अब आउने नयाँ सरकारसँग गहन छलफल गरिने जानकारी दिए । 

भन्सार र विद्युत् विभागको आफ्नै दाबी

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट प्रवर्द्धकहरूलाई पत्राचार हुन थालेपछि भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तोलाले भने महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन नआइसकेको बताए । 

उनले भने, ‘वर्गीकरण नमिलेर बेरुजु देखिएको हुन सक्छ । तर, एकीकृत छलफल नभई यसबारे आधिकारिक रूपमा बोल्न सकिने अवस्था छैन ।’

उनले महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन भन्सार कार्यालयमा आइनसकेको बताउँदै सबै कुराकानी आएपछि मात्रै हुने बताए । 

यसैगरी, विद्युत् विकास विभागको आयोजना कार्यान्वयन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बसन्त कर्णले विभागबाट पहिलेकै प्रक्रियाअनुसार सिफारिस भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार आयात गरिएका सामानहरू उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमध्ये कुन क्षेत्रमा प्रयोग हुने हो भन्ने प्राविधिक पुस्ट्याइँ नहुँदा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । ‘प्रवर्द्धकहरूले ल्याएका सामान कहाँ र कसरी जडान हुने हो भन्ने प्राविधिक पुस्ट्याइँ पेस गरेमा यो बेरुजुको समस्या समाधान हुन सक्छ,’ कर्णले भने । 

के भन्छ महालेखा परीक्षक कार्यालय ?

महालेखापरीक्षक कार्यालयले देशका विभिन्न भन्सार नाकाहरूमा आयात हुने सामानको शीर्षक (दरबन्दी) परिवर्तन गरी अर्बौंको राजस्व चुहावट भइरहेको बताएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणका क्रममा भन्सार कार्यालयहरूमा यस्तो कैफियत फेला परेको बताइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार तातोपानी, रसुवा र वीरगन्ज जस्ता ठूला भन्सार नाकाहरूमा आयातकर्ताले बढी कर लाग्ने सामानलाई कम कर लाग्ने शीर्षकमा दर्ता गरेर राजस्व छल्ने गरेको देखिएको छ । विशेषगरी जलविद्युत निर्माणका उपकरण, औषधि र सवारी साधनको आयातमा यस्तो अनियमितता बढी देखिएको छ । 

प्रवक्ता राईका अनुसार भन्सारमा विभिन्न सामानका लागि फरक–फरक दरबन्दी (शीर्षक) हुन्छन् । कुनै सामानमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ भने उस्तै देखिने अर्को शीर्षकमा १० प्रतिशत मात्र कर हुन सक्छ । आयातकर्ताहरूले ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कर जोगाउनका लागि गलत शीर्षकमा सामान पास गराउने गरेका छन् । 

‘एउटा शीर्षकबाट पास हुनुपर्ने सामान अर्कै शीर्षकमा राखेर भन्सार पास गरिएको पाइएको छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘उदाहरणका लागि १५ प्रतिशत कर लाग्ने सामानलाई १० प्रतिशतको दरबन्दीमा देखाउँदा राज्यले सिधै ५ प्रतिशत राजस्व गुमाइरहेको छ । यो विषय अहिले छलफलको क्रममा छ र हाम्रो टोलीले यसको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार राजस्व छलीको यो शृङ्खला नयाँ भने होइन । प्रवक्ता राईले विगतमा ११ सिट क्षमताका भनी ल्याइएका गाडीहरू वास्तवमा ९ सिट क्षमताका विलासी गाडी भएको पाइएको थियो । सिट संख्या बढी देखाएर कम कर तिर्ने नियतले यसो गरिएको थियो । 

यस्तै, गत वर्ष ठूला कम्पनीहरूले सौन्दर्य वस्तु (कस्मेटिक्स) का सामानलाई औषधिको शीर्षकमा भित्र्याएर ठूलो मात्रामा राजस्व छली गरेका थिए । औषधिमा भन्सार छुट वा कम दर हुने भएकाले यसको दुरुपयोग गरिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अहिले यी विषयमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छैन । हाल भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग यसबारे छलफल भइरहेको छ । 

‘हाम्रा लेखा परीक्षकहरुले प्रमाणहरू जुटाउँदै हुनुहुन्छ । यो बेरुजुको रूपमा देखिइसकेको छ,’ राईले भने, ‘अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले यकिन गरी छुट भएको राजस्व असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । थोरै होस् या धेरै, राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम नियमअनुसार उठाइनेछ ।’

भन्सार नाकाहरूमा हुने यस्ता प्राविधिक छली रोक्न मूल्यांकन र चेकिङ प्रक्रियामा थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।