काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहकार्यमा एकल कृषि कर्जा सुरक्षण योजना सम्बन्धी कार्यशाला सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
चैत्र ५ गते बिहीबार वीरेन्द्रनगरस्थित होटल स्क्वायरमा आयोजित कार्यशालामा कोष, यूएनडीपी तथा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बाग्मती प्रदेशका नौ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, यूएनडीपी तथा छनोट भएका नौ स्थानीय तहको संयुक्त योगदानमा छुट्टै कोष स्थापना गरी कृषिसँग सम्बन्धित तोकिएका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने तथा आम नागरिकको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित एकल (ऋणीगत) कृषि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम नमुना परियोजनाका रूपमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । सोही परियोजनाबारे स्थानीय तहबाट पृष्ठपोषण र सुझाव संकलन गर्न कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।
नमुना कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशबाट जुम्लाका चन्दननाथ, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिका तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका गरी चार स्थानीय तह छनोट भएका छन् । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बाजुराका बुढीगंगा, बुढीनन्दा र त्रिवेणी नगरपालिका तथा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका गरी चार स्थानीय तह र बाग्मती प्रदेशबाट काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका छनोटमा परेका छन् ।
कार्यशालामा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले परियोजनासम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । प्राप्त सुझावमाथि थप छलफल गरी उपयुक्त सुझाव समेट्दै योजनालाई अन्तिम रूप दिइने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले जानकारी दिए ।
