काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।
कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा लाग्ने मर्मत-सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसमा राजश्व चुहावट भएको ठोस आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आइतबार उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् । यो निर्णयले उपभोक्तालाई केही राहत मिल्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले बताएका छन् ।
यसअघि राजश्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक सन्तोष कुमार न्यौपानेको जाहेरीका आधारमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन समेतलाई शंकित बनाउँदै राजश्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
तर सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरका जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरेले शंकितहरूमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले सदर गरी अन्तिम निकासका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै मुद्दा अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।
