काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्ग सडकखण्डमा सडक दस्तुर उठाउने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीका अनुसार सुरुङमार्गमा तीन प्रकारका आधुनिक तथा वैज्ञानिक टोल भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न लागिएको हो । जसमा नगद, डिजिटल र सबैभन्दा छिटो आरएफआईडी अटोमेटेड प्रणाली रहेका छन् ।
निर्देशक केसीले नागढुंगा सुरुमार्गमा अब क्यासलेस (नगदरहित) प्रणाली लागू गरिनेछ । यसका लागि विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘यो पूर्ण रूपमा डिजिटल पेमेन्ट हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको उपस्थितिमा कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आईएमई, नबिल र कुमारीजस्ता बैंकहरू यो प्रक्रियामा सहभागी हुन इच्छुक देखिएका छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सवारीधनीले बैंकमार्फत चिप प्राप्त गर्नका लागि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र, फोटो तथा अद्यावधिक गरिएको केवाईसी कागजात अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । भारतमा आरएफआईडी प्रणाली लागू भएपछि टोल सङ्कलन प्रक्रिया सहज हुनुका साथै राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताइएको छ ।
नेपालमा पनि यो प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने र सडक मर्मत तथा सुधारका लागि पर्याप्त कोष संकलन हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
सुरुवाती चरणमा सबै सवारीसाधनमा चिप जडान नभइसकेकाले केही समय ट्राफिक जामको समस्या देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले करिब ६ महिनासम्म नगद तथा स्क्यानिङजस्ता वैकल्पिक प्रणालीसमेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
यो प्रणालीले नागढुङ्गा क्षेत्रमा हुने सवारी जाम न्यूनीकरण गर्नुका साथै यात्राको समय बचत, इन्धन खपतमा कमी र समग्र सुरुङमार्ग यात्रालाई थप छिटो, सहज र आकर्षक बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
नागढुंगाबाट उठ्ने दस्तुर सिधै सडक बोर्डको खातामा जम्मा हुने र सोही रकमबाट उक्त सडकको मर्मत सम्भार अनिवार्य रूपमा गरिने योजना छ । यो प्रणाली उक्त सुरुङमार्गमा लागु भएपछि अन्य देशभरका सडक गेटमा लागु हुने केसीको भनाइ छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग र सडक विस्तारमा जापानी प्रविधिको प्रयोग भएको तर काम गर्ने क्रममा चिनियाँ कम्पनीहरूको लो-बिडिङ (न्यून कबोल) का कारण केही प्राविधिक समस्याहरू देखिएको पनि केसीले संकेत गरे । जापानी र चिनियाँ प्रविधिबीच तालमेल मिलाउन केही चुनौती रहे पनि सडक बोर्डले यसलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँगको समन्वयमा सडक बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सडक मर्मत कार्यलाई राष्ट्रिय बजेटमा बोझ नपर्ने गरी आत्मनिर्भर बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको निर्देशक केसीको भनाइ छ ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले पाउने निश्चित अबको केही दिनमा औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने तयारी आयोजनाले गरेको छ ।
