काठमाडौं । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनमा भएको भौतिक क्षतिबारे दुई सरकारी आयोगले फरक फरक नोक्सानी भएको प्रतिवेदन बनाएका छन् ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगले भदौं २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा कुल भौतिक क्षति करिब ४१ अर्ब ६९ लाख १८ हजार ५०९ रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
तर यसअघि सरकारद्वारा गठन गरिएको छुट्टै समितिले भने क्षतिको परिमाण अझ ठूलो देखाएको छ । सरकारको असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा कुल क्षति करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
कार्की आयोगले देशभरिबाट क्षतिको विवरण संकलन गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । धेरै क्षति भएका जिल्लामा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्वमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रत्यक्ष रूपमा क्षति विवरण संकलन गरिएको जनाइएको छ। साथै विभिन्न निकायसँग पत्राचार गरी थप विवरण पनि माग गरिएको थियो ।
कार्की आयोगले भने आफ्नो रिर्पोट पूर्ण नभएको स्वीकार गरेको छ । सरकारले दिएको कार्यादेश, जनशक्ति र समय अभावका कारण सबै जिल्लाबाट पूर्ण विवरण संकलन गर्न सम्भव नभएको, तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित निकायबाट समयमै विवरण प्राप्त नहुँदा क्षतिको यथार्थ परिमाण अझै पूर्ण रूपमा यकिन हुन नसकेको कार्की आयोगले जनाएका छ ।
यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर क्षतिको समग्र चित्र बुझ्नुपर्ने जनाएको छ । विशेषज्ञहरूले प्रारम्भिक र सरकारी अनुमानबीच ठूलो अन्तर देखिएकाले थप विस्तृत र एकीकृत अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।