काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले बैंक क्षेत्रका समस्या र समस्या समाधानको उपाय पनि उल्लेख गरेको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले निजी बैंकहरुको विकासमा सरकारको विशेष सक्रियता जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै बैंकभित्र हुने आर्थिक अपचलनमा सरकार र नियामक निकाय तथा राष्ट्र बैंकको विशेष अनुगमन र निगरानी आवश्यक रहेको सुझाव दिएको हो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा कर्जाको ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा रहँदा समेत कर्जाको माग अत्यन्तै कम रहेकोले तरलता व्यवस्थापनमा समेत ठूलो सकस परेको उल्लेख गरेको छ ।
बढ्दै गइरहेको खराब कर्जा, कर्जा असुलीमा चुनौती, बढ्दो गैर बैकिङ्ग सम्पत्ति र घटदो नाफा वर्तमान बैंकिङ क्षेत्रको समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यी समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनको सहयोग,प्रहरी प्रशासनको सहयोग,बैकिङ्ग कसुर ऐन सशोधन, बैक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन, मुलकको ग्रे–लिस्टको समस्या समाधान र भ्रामक समाचार सम्प्रेषणमा रोक तथा अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाई मुलकको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पूरा उनको निम्ति अन्य विविध पक्षलाइ समेत सुधार गरी नु पर्ने वैधानिक तरिका मार्फत विप्रेषण भित्रिने वातावरण बनाइ हुण्डी कारोवारलाइ न्यूनिकरण गर्दै जाने, हाल निक्षेपको ब्याजदर अत्यन्त कम भएको अवस्थामा पुँजी पलायन हुने सम्भावना बढ्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु पर्ने; डिजिटल बैकिङ्गले लिएको तीव्र गति र उल्लेख्य कारोवार डिजिटल माध्ययमबाट हुँदै गइरहेको परिप्रेक्षमा ठूला कारोवार गर्ने पीएसपी र पीएसओको निगरानी बढाई ती संस्थाहरुलाई थप सुरक्षित बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनपछि ८७३ ऋणीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र ती ऋणीहरुको करिब ३७ अर्बको नोक्सान भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त घटना पछि बैकिङ्ग क्षेत्रमा कर्जा असूलीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । आन्दोलनका कारण कतिपय व्यवसाय बन्द हुने, ढुवानी अवरुद्ध हुने उत्पादन र बिक्री घट्ने जस्ता अवस्थाले ऋणीहरुको नगद प्रवाह कमजोर बन्न पुगेको र फलस्वरुप, समयमै कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ ।
विशेषगरी साना मझौला उद्योग, होटल-पर्यटन, निर्माण र ढुवानी क्षेत्रका कर्जाहरु बढी प्रभावित भएको र जसका कारण असूली हुन नसकेको ब्याज उल्लेखनीय रुपमा बढेर बैङ्कहरुको तरलतामा दवाव सिर्जना हुन पुगेको प्रतविदेनमा उल्लेख छ ।
बजारमा पैसा चलायमान नहुँदा अवश्यपनि देशमा अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना बढदै गएको उल्लेख छ ।
