काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले बहुचर्चित कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । ज्ञवालीले सुरक्षा, प्रशासन र कानुनी वृत्तमा प्रतिवेदनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको जनाएका छन् ।
आयोगले भदौ २३ गतेको गोलीप्रहार घटनालाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरेपनि त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ मा भएको व्यापक हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिको विध्वंशबारे भने प्रतिवेदन रहस्यमय रूपमा मौन रहेको आरोप ज्ञवालीको छ ।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ मा संसद भवन जोगाउन बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएकोमा ज्ञवालीको आपत्ति रहेको छ । ज्ञवालीले भदौ २४ मा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनजस्ता संवेदनशील संरचना जलाउनेहरूप्रति आयोग मौन रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
आयोगले पत्रकारको योग्यता, संवैधानिक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् गठनजस्ता विषयमा विस्तृत टिप्पणी गरे पनि मूल घटनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू भने बेवास्ता गरेको ज्ञवालीको टिप्पणी रहेको छ ।
विशेषगरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद परिसरसम्म पुर्याउने र हिंसात्मक बनाउने घुसपैठियाहरू को थिए भन्नेबारे कुनै ठोस निष्कर्ष ननिकालेमा ज्ञवालीले कार्की आयोगको निष्कर्ष बेठीक भएको जिकिर गरे ।
त्यस्तै, भदौ २४ मा विभिन्न रासायनिक पदार्थहरू मोलोटोभ ककटेल बनाएर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने समूहको पहिचानसम्बन्धी विषय पनि प्रतिवेदनमा नसमेटिएको ज्ञवालीले बताएका छन् ।
ज्ञवालीले प्रतिवेदनलाई पूर्वनिर्धारित निष्कर्षमा आधारित कागजी अभ्यासको संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार यो प्रतिवेदन एउटा कलाविहीन नाटकजस्तो देखिन्छ, जसको पटकथा भदौ २४ कै घटनापछि तयार पारिएको थियो ।
उनले झण्डै तीन दशक प्रहरी सङ्गठनमा काम गरेका अधिकृतहरू र कानुनका जानकारहरूले समेत यस्तो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । जाँचबुझ र अनुसन्धानजस्ता गम्भीर शब्दको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने खालको दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुनु दुःखद रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको निष्पक्षता, दायरा र उद्देश्यबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ ।
