काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गर्दैछ । आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा यो स्तरोन्नति महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा मानिएको छ ।
स्तरोन्नतिसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा वृद्धि हुनुका साथै आर्थिक तथा विकासका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर हाल अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा प्राप्त हुँदै आएका केही विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियत र सहयोग क्रमशः घट्दै जाने चुनौती पनि रहनेछ ।
यही परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्तरोन्नतिबाट उत्पन्न हुने अवसरहरूको अधिकतम उपयोग र सम्भावित असरहरूको न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको छ । हालै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत यस कार्ययोजनाले विभिन्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमबीच समन्वय गर्दै स्तरोन्नतिलाई सहज र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य व्यापार तथा लगानी विस्तारमार्फत आर्थिक रूपान्तरण गर्दै वित्तीय दिगोपना र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहित आर्थिक विकास हासिल गर्नु हो । साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार, सामाजिक समावेशीकरण तथा आर्थिक–पर्यावरणीय जोखिम व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्तरोन्नति प्रक्रियालाई सफल बनाउन सरकारले रूपान्तरणकारी रणनीतिहरू तय गरेको छ । यसअन्तर्गत स्तरोन्नति सम्बन्धी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने योजना छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन, वस्तु तथा सेवा व्यापारको विविधीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार वार्तामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । मानव सम्पति विकास, सामाजिक समावेशीकरण तथा आर्थिक र वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूबीच समन्वय कायम गरिने सरकारको भनाइ छ ।
के छ कार्यान्वयन कार्य योजनामा ?
कार्यनीतिअन्तर्गत कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन सीपयुक्त र प्रतिष्पर्धी जनशक्ति विकास तथा लगानी विस्तारमा जोड दिइनेछ । साथै उच्च मूल्यका निर्यातमुखी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, गुणस्तर सुधार, निर्यात प्रवर्द्धन र व्यापार वार्तामार्फत बजार विस्तार गरिने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
कार्यान्वयन योजनाभित्र सीपयुक्त श्रम उत्पादन कार्यक्रम अघि सारिएको छ । जसअन्तर्गत प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको सुदृढीकरण र विस्तार गरी सीपयुक्त दक्ष श्रमशक्ति उत्पादन गरिनेछ । श्रम बजारमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्ति सम्बन्धि सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । यसका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेबार बनाइएको छ । त्यस्तै लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ ।
जसअन्तर्गत रहेर लगानीको वातावरण निर्माण गर्न कानून, संस्था र प्रविधिमा सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण, सुरक्षा, लगायतका आवश्यक प्रबन्ध सुदृढीकरण गर्ने, औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार सुधार र विस्तार गर्ने, निर्यात अभिवृद्धिको लागि वस्तु तथा बजारको विविधीकरण गर्ने, पर्यटन, विद्युत व्यापार, सूचना प्रविधि तथा वित्तीय सेवासम्बद्ध सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
त्यस्तै, स्तरोन्नति पश्चात् अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतले उपलब्ध भइरहेका ड्युटी फ्रि, कोटा फ्रि लगायतका सुविधामा कटौतिको प्रतिकुल प्रभाव न्युनिकरण गर्न आवश्यक समायोजनका उपाय अवलम्वन गर्ने,बौद्धिक सम्पती संरक्षणको लागि कानूनी प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको क्षमता विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि उद्योग मन्त्रालयसम्मलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक कुटनीति सञ्चालन कार्यक्रम गर्ने योजना बनाइएको छ । जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तका वैकल्पिक स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, स्तरोन्नति हुने मुलुकका साझा सवाल सम्बोधनको लागि क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्य विस्तार गर्ने, विकासशील मुलुकहरूलाई उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जिएसपी प्लस लगायतका छुट तथा सुविधामा पहुँचको लागि तयारी एवम् पहल गरिनेछ ।
