काठमाडौं । नकेपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगले गरेको १० वर्ष कैद सजाय सिफारिसप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहणपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा एमालेबाट निर्वाचित सांसदलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले सिफारिस गरेको कारवाहीलाई उनले ‘कुकर्म’ भन्दै अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।
ओलीले कानुनी दृष्टिले पनि यस्तो सिफारिस मिल्दो नहुने जिकिर गरे। ‘मार्ने उद्देश्य नभएको अवस्थामा कुस्ती खेल्दा वा बोक्सिङका क्रममा गलत ठाउँमा लागेर मृत्यु भएमा त्यसलाई भवितव्य मानिन्छ,’ उनले भने ।’
उनले उक्त घटनालाई दुर्घटनाका रूपमा व्याख्या गर्दै घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक पर्ने तर्क अघि सारे । साथै, मुलुकी अपराध संहिता को दफा १८१ को हवाला दिँदै कानुन बुझेको व्यक्तिले यस्तो सिफारिस गर्न नसक्ने बताए ।
ओलीले न्यायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिबाट यस्तो सिफारिस आउनु पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाए । ‘नामै किटेर सिफारिस गर्नु भनेको चरित्रहत्या गर्ने प्रयास हो, यो घृणाको अर्को रूप हो,’ उनले भने ।
उनले आयोगको कदमलाई निन्दनीय र खेदजन्य भन्दै स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरे । साथै, प्रधानमन्त्री भएकै कारण अपराधी ठहर गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाए ।
आयोगले ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङलाई १० वर्षको कैद सजाय र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ ।
