काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले जेनजी आन्दोलनको अध्ययन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त प्रतिवेदनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र वकिलहरूको पेशागत मर्यादामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको ठहर गर्दै कडा आपत्ति जनाएको हो।
बारका अध्यक्ष विजय मिश्रले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने शैलीदेखि सामग्रीसम्म नै आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे । ‘यो प्रतिवेदनले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ,’ उनले भने, ‘वकिलहरूको स्वतन्त्र अभ्यास र न्यायिक प्रक्रियालाई नै शंकाको घेरामा पार्ने गरी निष्कर्ष निकालिएको छ, जुन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
उनका अनुसार आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर न्यायपालिका र कानुनी पेशामाथि अनावश्यक टिप्पणी गरेको छ । विशेषगरी प्रतिवेदनमा न्यायिक निर्णय प्रक्रिया र वकिलहरूको भूमिकाबारे गरिएका टिप्पणीहरू तथ्यहीन र पूर्वाग्रही रहेको बारको निष्कर्ष रहेको छ ।
यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर पार्ने र जनविश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनीसमेत बारले दिएको छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
