नारायण न्यौपाने
काठमाडौं । यही चैत ११ गतेका दिन कालो जिन्सको ज्याकेट र पाइन्टमा जिल्ला अदालत काठमाडौं परिसरमा भेटिएका बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका-७ का लोकेशकुमार अयडी निकै हतारमा देखिन्थे । उनीसँगै सोही जिल्लाकै गौमूल-४ की पुनम कुँवर हरियो कुर्तासलवार अघिपछि गर्दै थिइन् । उनीहरू अदालतमा अन्य कुनै प्रशासनिक झमेला र न्यायका लागि आएका भने थिएनन् । त्यहाँ अदालती विवाह अर्थात् दर्ता विवाहका लागि आएका थिए । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि दुलाहा अयडी र दुलही कुँवरले सोही दिन नै विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे ।
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा जापानमा रहेका अयडी छोटो बिदामा नेपाल आएर घरपरिवारसँगको सहमतिमा अदालती विवाह गरे । दुलाहा अयडी भन्छन्, ‘चैत महिना छ, परम्परागत विवाह गर्न लगन, तिथि र मिति जुरेन । त्यो नभएपछि घरपरिवारको अनुमतिमा अदालती विवाह गर्ने निधो गरेँ । घर पुग्न सम्भव भएन, कम खर्चिलो, छोटो समयमा हुने भएकाले यो बाटो रोजेको हुँ ।’
त्यसो त धेरैले विवाह भन्ने बित्तिकै गरगहनासहित चिटिक्क वेषभूषामा सजिएका दुलाहा दुलही, परम्परा अनुसारको सजावट सम्झिनु स्वाभाविक हो । तर पछिल्लो समय बढ्दो दर्ता विवाहले त्यस्ता परम्परागत भाष्य चिर्न थालेको छ । अयडी र कुँवरको जोडीमात्र होइन, यही चैत १० गते तनहुँको भानु नगरपालिका-१२ का कसम पन्त र धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका-१ की भावना गिरीले पनि सोही अदालतबाट दर्ता विवाह गरे ।
पन्त र गिरीको जोडी सामान्य पोशाकमा विद्यार्थीझैँ पछाडि ब्याग भिरेर भर्खरै प्राप्त गरेको दर्ता विवाहको प्रमाण लिई साइन बोर्डमा अदालत लेखिएको अक्षर कैद हुने गरी तस्बिर खिचाइरहेका थिए । दुलहा पन्तले भने, ‘स्व-अध्ययनबाट कोट म्यारिज भरपर्दो, विश्वासिलो हुन्छ भन्ने थाहा पाएर यहाँ आएको हुँ, यो आफैँ पनि कानुनी विवाह हो । केटाकेटी र घरपरिवार राजी भएमा छोटो समयमा पूरा हुने, कम खर्चिलो, सजिलो र परिवारलाई आर्थिक भार व्यहोर्न नपर्ने विवाह हो ।’
पछिल्लो समय बढ्दो शहरीकरण, वैदेशिक रोजगारी, व्यस्तता तथा भड्किलो बनिरहेको सामाजिक परम्पराले दर्ता विवाह (कोर्ट म्यारिज)प्रति आमनागरिकको चासो र आकर्षण बढेको देखिन्छ । अदालती विवाहले बालविवाह, बहुविवाह, झुटोविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने र समयको बचत गरी दाइजो प्रथाजस्ता सामाजिक कुप्रथालाई पनि न्यूनीकरण गर्ने हुँदा यसप्रति समाज सकारात्मक बन्दै गएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फागुनमा एकै दिन २७ जोडीको विवाह
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा धेरै गत फागुनमा एकै दिन २७ जोडीले दर्ता विवाह गरेको तथ्यांक छ । अदालतका सूचना अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार लगन भएको दिन अधिकतम २७ र अघिपछि सरदर दैनिक १० वटासम्म दर्ता विवाह हुने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (चैत ११ गतेसम्म) त्यस अदालतबाट एक हजार ७५५ वटा दर्ता विवाह भएको उनले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दर्ता विवाहका लागि २ हजार ८४३ निवेदन परेका थिए । तर कुल दर्ता विवाहको अभिलेख भने जेनजी आन्दोलनमा जलेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
नेपाली परम्पराअनुसार लगनका आधारमा विवाहका लागि उपयुक्त महिना तोकिएका हुन्छन् । तर त्यस्ता परम्परागत विवाहका महिना नमानिने साउनमा १९४, कात्तिकमा १५९, पुसमा २२६ र चैतको ९ गतेसम्म ६७ वटा दर्ता विवाह भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
दर्ता विवाहमा कानुनको प्रोत्साहन
समाजशास्त्री टीकाराम गौतम दर्ता विवाह आधुनिक समाजको विशेषता र समाज परिवर्तनको सङ्केतका रूपमा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समाजमा हुने सबै संस्कृतिलाई सामाजिक संरचना र मानिसका आवश्यकतासँग जोडेर व्याख्या गरिन्छ । अहिले नेपाली समाजको धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायत सामाजिक संरचना हिजोभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यो अभ्यास बदलिने क्रममा दर्ता विवाहको सङ्ख्या पनि बढेको हो ।’
कानुन र आफन्तलाई साक्षी राखी तोकिएको योग्यता पूरा गरी हुने अदालती विवाहलाई राज्यले सधैँ प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । दर्ता विवाह गर्ने जोडीहरू अधिकांश अध्ययन, व्यापार, रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न पेसा व्यवसायमा काठमाडौंमा रहेका र विवाह दर्ताका लागि आफ्नो स्थायी ठेगानामा जान अनुकूल नहुनेहरू हुने गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी पोखरेल दर्ता विवाह पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट हुने गरेकोमा हाल जिल्ला अदालतमा हुने गरेको बताउँछिन् ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा युवा विदेश जाने क्रम बढेसँगै यो सङ्ख्या पनि बढेको पाइन्छ । केटा होस् वा केटी विदेशबाट नेपाल आइ दर्ता विवाह गर्दा दुवैका लागि आधिकारिक र प्रमाणित कागजात बन्ने हुनाले पनि यसको महत्व बढेको हो’, उनी भन्छिन्, ‘ऐनले पनि विवाहलाई सार्वजनिक गर्न भनेको छ । कन्यादान, गोडा धुने, छोरी जिम्मा लगाउने लगायत परम्परागत विवाह प्रक्रियामै दोष छ भन्ने युवाको बुझाइले गर्दा यस्ता विवाहमा प्रोत्साहन मिलेको हो ।’
विवाह दर्ता र दर्ता विवाह फरक विषय हुन् । पञ्जिका अधिकारी कार्यालयमा गरिने कार्य विवाह दर्ता हो भने दर्ता विवाह अदालतमा गरिने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मी बताउँछिन् ।
५ सय रूपैयाँमा विवाह
दर्ता विवाहका लागि दुवै पक्षको साक्षीको नागरिकताको प्रमाणित नक्कल प्रतिलिपिसहित केटाकेटीले कानुनबमोजिम आफूहरू विवाहका लागि योग्य छौं भनी तस्बिर टाँसेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले दर्ता विवाह गरेवापत ५ सय रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विवाहका लागि आइपुगेका कैलाली लम्कीका विनोद विष्ट रोजगारीका लागि सर्बिया जान लागेकाले छोटो समयको सदुपयोग गर्दै दर्ता विवाह गरेको बताए ।
उनले भने, ‘आधिकारिक निकायमा आएर कानुनी विवाह गर्ने मौका जुर्यो, यो कम खर्चिलो मात्र नभई बाहिर जान आवश्यक कागजात बनाउन पनि सजिलो हुने रहेछ ।’ विवाहका लागि अदालती प्रक्रिया पूरा गरी यही चैत १० गते उनी कैलालीकै रश्मि बडुवालसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका छन् । कानुनमा अदालती दर्ता विवाहका लागि सात दिनको समय निर्धारण गरेतापनि सबै कागजात पुर्याएको खण्डमा एकै दिन विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिँदै आएको अदालतका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए ।
काठमाडौंमा मुलुकका ७७ जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा हतारमा विवाह गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी दुई घण्टाभित्रै पनि प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
‘यो अदालतले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराएको ‘फास्ट ट्रयाक सेवा’ हो,' उनले भने ।
अदालती विवाहले नेपाली समाजमा विगतमा देखिँदै आएको जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्न समेत सहयोग पुर्याएको दलित अधिकारकर्मीको बुझाइ छ । अदालती विवाहमा आउने कतिपय दुलाहा र दुलही सिङ्गारिएर परिवारका साथमा आउने र साइत सम्बोधन हुने गरी प्रमाणपत्र लिने गरेका उदाहरण पनि छन् ।
नेपाली-नेपालीबीचमा विवाह गराउनका लागि दुवै जना अविवाहित भएको केटा र केटीको स्थायी बसोबासको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्छ भने विदेशीको हकमा कम्तीमा १५ दिन नेपालमा बसोबास गरेको कागजात हुनुपर्छ । साथै, यहाँस्थित सम्बन्धित देशको दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ तथा विवाहयोग्य भएको प्रमाणित सिफारिस आवश्यक पर्छ ।
विदेशीका हकमा जुन देशको नागरिक हो त्यही देशले विवाहका लागि न्यूनतम् उमेर तोकिदिएको हुन्छ, त्यो जुनसुकै भाषामा भए पनि नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पेस गरेको हुनुपर्छ । नेपालमा सम्बन्धित देशको दूतावास नभएको खण्डमा भारतमा रहेको दूतावासको सिफारिस पनि ग्रहण गर्ने अभ्यास रहेको छ ।
लगन हेरेर अदालतमा पूर्वतयारी
पछिल्लो समय दर्ता विवाहका लागि पनि कतिपय जोडीले ज्योतिषसँग साइत हेराएर आउने गरेको पाइएको छ । अदालतले पनि भोलिपल्ट विवाहका लागि लगन रहेछ भने सोहीअनुरूपमा पूर्वतयारी र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
अदालत परिसरमा दैनिकजसो अधिकांश जोडीबीच फूलमाला र औँठी साटासाट तथा सिन्दुर पोते पहिरिएर उत्सव मनाइने गरेको दृश्य देखिने गरेको छ । पछिल्लो समय काम विशेष र व्यस्तताले पनि अदालती विवाहप्रति चासो बढेको छ । कतिपयले त अदालतमा विवाह दर्ता गरेपछि भने आफ्नो परम्परा र रीति, परम्पराअनुसार विवाह गर्ने गरेकोसमेत पाइन्छ ।
अदालतमा छुट्टै स्थानको आवश्यकता महसुस
अदालतमा दर्ता विवाहका लागि बेग्लै भवन र परिसर नहुँदा उत्सवका रूपमा पुगेका जोडीलाई त्यसअनुकूलको वातावरण प्राप्त नहुने गरेको गुनासो छ । विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्ति र विवाहका लागि पुगेका परिवारजन एकै ठाउँमा रहनुपर्ने बाध्यताले असहजता देखिएकाले विवाहका लागि छुट्टै स्थानको आवश्यकता महसुस भएको आवाज उठेको छ । वैवाहिक सम्बन्धले सामाजिक तथा पारिवारिक जीवनको सुव्यवस्थालाई समेत कानुनी मान्यता प्रदान गर्छ ।
मुलुकका सबै जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता हुँदै आए पनि तुलनात्मक रूपमा ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रूपन्देही, सुनसरी, पर्सा, चितवन, मकवानपुरलगायत जिल्लामा अदालती विवाह धेरै हुने गरेको छ । अदालतले कानुन र आफन्तलाई साक्षी राखी गरिने विवाहलाई सधैँ प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । रासस
