काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा पहुँच सबैको अधिकार भएको स्पष्ट पार्दै देशलाई स्वच्छ ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रवार मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै भने, ‘२१औँ शताब्दीमा स्वच्छ ऊर्जाको माग तीव्र रूपमा बढेको छ। समयअनुकूल नीति निर्माण गरेर हामी स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा तीव्र गतिमा अघि बढ्छौं र यसबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् ।’
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग घनिष्ठ समन्वय गरिने उनले बताए । साथै, अन्तरमन्त्रालय सहकार्यमार्फत ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रलाई समग्र रूपमा सुदृढ बनाइने उनको योजना छ ।
कृषि क्षेत्रमा देखिएको पानी अभावको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् । सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘रिचार्ज सिस्टम’ विकास गर्न विशेष टोली गठन गरिने पनि उनले घोषणा गरे ।
वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई थप सशक्त बनाइने उल्लेख गरे । ‘यो अनुसन्धानको युग हो, त्यसैले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा नयाँ अनुसन्धान र नवप्रवर्तन अपरिहार्य छ,’ उनले भने ।
सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयभित्र सुशासन समिति गठन गरिने र वित्तीय अनुशासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारे । मन्त्रालयमा आएका गुनासा तथा चुनौतीहरूको गहिरो अध्ययन गरेर समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।
पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्न प्रत्येक हप्ता मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गर्न उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमा ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनानाथ मिश्रले स्वागत गर्दै मन्त्रालयका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए ।
