काठमाडौं । सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको नयाँ गठित मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत अन्य व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सबैको हकमा भने कार्यन्वयन नगर्ने भएको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । सुरक्षाकर्मीको हकमा तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने र अन्यको हकमा मात्रै तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भीआईपी मिटिङ बोलाएका छन् ।
उनले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहितको भीआईपी सम्मिलत बैठक बोलाएका हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म अहिले गृहमन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको छ ।
यो निर्णयसँगै जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखिएकामध्येका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ कारबाहीको दायरामा आउने भएका हुन् ।
आयोगले ओली र लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ।
त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ ।
तर, यस्तो कसुर दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक हुनुपर्छ । जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकको हकमा यी दफामा उल्लेख भएको जस्तो अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले कैद र जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ ।
तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि यही कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, उनको हकमा अध्ययन नगरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन ।
अर्को दफा १८२ मा हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । कसैले हेलचक्र्याइपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन र यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ । यो दफा अनुसार दुवाडी र रिजाललाई कारबाही गर्न सिफारिस छ। उनीहरूको हकमा पनि तत्कालै कार्यान्वयन अगाडि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यो दफाको उपदफा ९३० मा कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा निजलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
१८२ अनुसार कारबाही गर्न आयोगले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि कारबाही सिफारिस भएको थियो । तर, उनीहरुको हकमा तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अन्य अधिकारीहरू पनि कारबाहीको सिफारिस सूचीमा छन् ।
उनीहरूलाई भने विभागीय कारबाही मात्रै गर्न सिफारिस छ । नेपाल प्रहरीका हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि नसिहत दिन सिफारिस छ ।
