काठमाडौं । सरकारले २०४८ सालदेखि यता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ ।
सरकारले त्यसका लागि १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानिबन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ
त्यस्तै, सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्ता छन् सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी ५ काम
-देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने। सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने पहिलो चरणमा वि. सं. २०६२÷६३ देखि हाल (२०८२÷८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने । दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि २०६१÷६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
-सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
-भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने ।
- भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने ।
-सदाचारिता प्रवद्र्धन, सूचनादाताको संरक्षण (ध्जष्कतभिदयिधभच एचयतभअतष्यल) र हित स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानून तर्जुमा तथा संशोधन प्रकृया अघि बढाउने ।
