काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले प्रशासन सुधारका लागि ठूला संरचनागत परिवर्तन प्रस्ताव गर्दै एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज, केही गाभ्ने तथा केही प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको उक्त मार्गचित्रले दोहोरो काम गर्ने, निष्क्रिय वा कम प्रभावकारी निकायहरूलाई पुनः संरचना गरेर शासन प्रणालीलाई चुस्त, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
मार्गचित्रमा समान प्रकृतिका कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई एकीकृत गर्दै स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्ने, मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा समाहित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभेर थप सुदृढ संरचना निर्माण गर्ने र आवश्यक परे प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना औँल्याइएको छ ।
यसैगरी, न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा गाभ्ने, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा समाहित गर्ने र विभिन्न स्वरोजगारसम्बन्धी कोषहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । तराई-मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई सङ्घीयस्तरबाट सञ्चालन गर्नुको सट्टा सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने मार्गचित्रले औंल्याएको छ ।
मार्गचित्रले केही सार्वजनिक निकायहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको कार्य लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागबाट सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै खारेज प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि कार्यसम्पादन नभएको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्ड, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरू लगायत निकाय खारेज सूचीमा परेका छन् ।
यस्तै, केही मेडिकल कलेज पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाहरू पनि खारेजी सूचीमा परेका छन् । मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत खारेज गर्नुपर्ने सूचीमा छन् । यी आयोजना सम्पन्न भएपछि स्वतः खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको काम पशु सेवा विभागबाट सञ्चालन गर्न सकिने र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा प्रदेशस्तरमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मार्गचित्रले प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरणका लागि केही अनुमति प्रणालीसमेत खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । यसमा श्रम स्वीकृति प्रणाली र वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) हटाउने प्रस्ताव समावेश छ, जसले सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, सङ्घीय संरचना सुदृढीकरणका लागि केही निकाय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समितिलाई पुनः संरचना गरी प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रहरू, पशुपन्छी रोग अन्वेषण परियोजना, विभिन्न सिँचाइ आयोजना तथा ‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’ सम्बन्धित प्रदेशलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, विभिन्न पर्यटन संरक्षण तथा विकास समितिहरूलाई पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।
सुशासन मार्गचित्रमा निश्चित उद्देश्य, लागत र समयसीमा तोकी स्थापना गरिएका समिति तथा आयोजनाहरू उद्देश्य पूरा भएपछि स्वतः खारेज गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
