काठमाडौं । नेपालमा पुराना इन्धनयुक्त अर्थात् डिजेल र पेट्रोल गाडीहरूलाई विद्युतीय सवारी (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले कानुनी तयारी अगाडि बढाएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै अबको तीन महिनापछि यससम्बन्धी कानुन बनाइने भएको छ ।
सरकारले यसलाई आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा समेत समेटेको छ । यता अटोमोबाइल क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यसको व्यावहारिक र प्राविधिक पक्षमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थले पुराना गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्न अहिले ठूलो कानुनी अड्चन नभएको बताए ।
हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले इन्जिन र चेसिस फेरबदल गर्न निषेध गरे तापनि विशेष परिस्थितिमा सरकारले समयसीमा तोकेर फुकुवा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल सरकारले तीन वर्षका लागि ईभी कन्भर्सन गर्न सकिने गरी निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ,’ पन्थले भने, ‘अहिले कानुनी जटिलता छैन, तर यसलाई स्थायी रूप दिन नयाँ ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । सरकारको १०० दिने कार्ययोजना भित्रै यो ऐनलाई अगाडि बढाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।’
पुराना इन्धनयुक्त सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावका कारण लामो समयदेखि अन्योलमा थियो ।
दर्ता, नवीकरण तथा प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी अस्पष्टताले सवारीधनीहरूलाई झन्झट बेहोर्न बाध्य बनाइरहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्ने पहल गरेको हो ।
अब भने पुराना गाडीहरू कवाडीमा फाल्नुको विकल्पमा कम खर्चमै आधुनिक, वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न सकिने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले वातावरण संरक्षण र इन्धन खपत न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताए ।
प्रवक्ता पोखरेलका भने, ‘डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस कदमले एकातिर इन्धनमा रहेको परनिर्भरता घटाउनेछ भने अर्कोतिर देशमै उत्पादन हुने नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाएर ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।’
सरकारले कानुनी बाटो खोले तापनि अटोमोबाइल क्षेत्रका जानकारहरू भने यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा शंका गर्छन् । हुण्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाका अनुसार पुराना गाडीलाई ईभीमा बदल्दा लाग्ने खर्च र त्यसको सुरक्षा मुख्य चिन्ताको विषय हो ।
महाप्रबन्धक थपलियाले यस विषयमा बिना अध्ययन यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा त्यसले सुरक्षा र आर्थिक भार मात्र बढाउने तर्क गरे ।
उनले भने, ‘अहिले बजारमा ८/१० लाख रुपैयाँ पर्ने पुराना मारुतीजस्ता गाडीको इन्जिन फालेर चीनबाट ६/७ हजार डलरको किट ल्याएर जडान गर्दा त्यसको लागत २५ लाख नाघ्न सक्छ । हिजोसम्म १० लाख पर्ने गाडीलाई ब्याट्री हाल्यो भन्दैमा कसैले २५ लाख तिर्दैन । ’
उनका अनुसार त्यति नै पैसामा चीनबाट नयाँ ईभी नै आयात गर्न सकिने हुँदा पुरानो गाडी रूपान्तरण गर्नु आर्थिक रूपमा भायबल देखिँदैन । कुनै पनि गाडी निर्माता कम्पनीले त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी र बडी वेटको विस्तृत अध्ययन गरेर डिजाइन गरेका हुन्छन् ।
स्थानीय स्तरमा किट टाँसेर बनाइएका गाडीमा सुरक्षाका गम्भीर प्रश्न उठ्ने थपलियाको तर्क छ । पुराना गाडीका म्यानुअल स्टेयरिङ र कमजोर चेसिसमा नयाँ विद्युतीय प्रणाली कत्तिको एकीकृत हुन्छ भन्ने अध्ययनको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।
अनुसन्धान बिना जडान गरिने सस्तो ब्याट्रीले पर्याप्त रेन्ज नदिने उनले बताए । ‘यदि त्यत्रो लगानी गरेर गाडीले ४०/५० किलोमिटर मात्र माइलेज दियो भने त्यसको के अर्थ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने । रूपान्तरण गरिएका गाडीको ब्लुबुक वैधानिकता र भविष्यमा त्यसको पुनः बिक्री मूल्य कति हुने भन्नेमा पनि ठूलो अन्याैलता छ ।
यसैगरी, नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले सरकारको यो कदमलाई अहिलेको परिस्थितिमा पुराना सवारीको व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक मानेका छन् । तर, यो कुन मोडालिटीमा जान्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ ।
‘पुराना गाडीको व्यवस्थापन र पैसाको बचतका हिसाबले यो सोच राम्रो छ,’ उप्रेतीले भने, ‘तर इन्जिन कन्भर्सनको मोडालिटी कस्तो हुन्छ र यो कत्तिको टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोल र डिजेल बाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा परिणत गर्न कानुनी बाटो यसअघिको सरकारले खुला गरेको थियो । जसमा गत मंसिर १५ गते मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रूपान्तरणको बाटो खुला गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेकै दिन देशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन इन्धनका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीको सोही योजना अनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षको समयसीमा तोकेर यो छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिविना सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
मन्त्रालयले ४ वर्षअघि पनि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न २०७८ चैतमा तीन वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त म्याद २०८१ चैतमा सकिएपछि रूपान्तरण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
