काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुअगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
विभिन्न जिल्लाका संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत समयअगावै भर्ना लिने र भारी शुल्क असुली गरिरहेको प्रमाण भेटिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
केही विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ८४ (४) र ७८ (ग) का साथै सर्वोच्च अदालतले २०७२ चैत २० गते जारी गरेको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
कानुनविपरीत अभिभावकबाट असुल गरिएको भर्ना शुल्क तत्काल सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गराउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।
गैरकानुनी काम रोक्न र शुल्क फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई सक्रिय हुन भनेको छ ।
तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने र नियम मिच्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन २०२८ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन जस्तो जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी र अशोभनीय कार्य नगर्न र 'संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२' ले तोकेको बाहेक अन्य शुल्क नलिन समेत सचेत गराएको छ ।
