काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) क्षेत्रका कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको परिपत्रअनुसार, कृषि, सूचना प्रविधि वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित एसएमईले प्राप्त गर्ने ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा मात्र ६० प्रतिशत जोखिम भार कायम हुनेछ ।
यसअघि यस्तो विशिष्ट व्यवस्था थिएन, तर नयाँ नीतिले साना लगानीकर्ता र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ र २००७ दुवैमा संशोधन गरी यो नयाँ प्रावधान थप गरिएको छ । सुविधा प्राप्त गर्नका लागि केही सर्तहरू पूरा हुनुपर्नेछ । जसमा सम्बन्धित कर्जा निक्षेप वा कर्जा सुरक्षण कोषबाट प्रत्याभूत हुनुपर्ने, वा घरजग्गा धितोमा कम्तीमा २५ प्रतिशतको मार्जिन सुरक्षित हुनुपर्ने, साथै कर्जा अनिवार्य रूपमा आयोजना बीमाअन्तर्गत समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधानहरू रहेका छन् ।
नयाँ निर्देशन अनुसार बैंकहरूले ३ करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता कर्जाहरूलाई ‘अन्य सम्पत्ति’ अन्तर्गत ६० प्रतिशत जोखिम भारमा गणना गर्न पाउनेछन् । यसले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषमा परेको दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्नेछ र साना तथा मझौला व्यवसायमा थप तरल पुँजी प्रवाहको बाटो खोल्नेछ।
