काठमाडाै। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको तर्फबाट दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सोमबार (आज) पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी रहने भएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा आइतबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
हिजो आइतवार निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले लामो बहस गर्दै पक्राउको कानूनी तथा संवैधानिक आधार नै नरहेको दाबी गरेका थिए । उनीहरूले दुवै नेताको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको कदमको संज्ञा दिएका छन् । इजलासले कार्यालय समय सकिएपछि निवेदक पक्षको बहस टुंग्याएको थियो ।
आज भने प्रतिवादीका तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफी बहस गर्ने कार्यतालिका छ । कानुनका जानकारहरूले आजको बहसपछि आदेश आउने सम्भावना उच्च रहेको बताएका छन् ।
ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् ।
उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
