काठमाडौं । आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको सञ्चालन र मापदण्ड विपरीतको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन यही चैत २२ गतेको शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि आग्रह गरेको हो ।
इन्धन आपूर्तिको असहजताका कारण वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन गर्न सोही दिनको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । विद्यालय तहको सञ्चालन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई संविधानतः अधिकार रहेको छ ।
नयाँ शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको हो । सरकारले विद्यमान कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले प्रचलित कानुनअनुसार भर्ना भएपश्चात् मात्र स्वीकृत गरिएको शीर्षकमा स्वीकृत भएको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै विद्यार्थीबाट अग्रिम शुल्क असुल गरिएको, साथै स्वीकृत भएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, तोकिएको शीर्षकमा भन्दा फरक शीर्षकमा शुल्क लिएको गुनासो आएपछि कारबाही गर्न पहल गरेको हो ।
यस्तै, एउटै विद्यालयमा एक पटक भर्ना भएपश्चात् पनि पटकपटक भर्ना शुल्क लिएको जस्ता गुनासो आएको र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए बमोजिम शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै भर्ना नगर्न, नियमविपरीत शुल्क नलिन, कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर हुनेगरी अग्रिम शुल्क लिएको भए तत्काल फिर्ता गराउन साथै सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरी नभएको भए सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गराउन तथा शुल्क मापदण्ड विपरीत शुल्क नलिन व्यवस्था मिलाउन र गैरकानुनी रूपमा त्यसरी शुल्क लिइएको पाइए शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका अन्य कानुनी व्यवस्था बमोजिम कारबाही हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराए ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ५४ को ४ र नियम ७८ को (ग) को व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको यही चैत २० गतेको आदेशको उल्लंघन गरी शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्यलाई पनि दण्डनीय हुनेतर्फ सचेत गराइएको छ ।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र सुवेदीले शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय विकास एकाइद्वारा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने बताए ।
उनले वैशाख १५ गतेदेखि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न र कक्षा सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयलाई आग्रह गरे । अधिकांश निजी विद्यालयमा भर्ना वैशाख १५ अगावै हुने स्थिति देखिन्छ ।
शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेलले शैक्षिकसत्रको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन र निजी विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापनमा नियमको पालना गराउनु राम्रो भएको बताए ।
उनले भने, ‘शिक्षा जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा नियमन गर्नु अत्यावश्यक छ । विगतका सरकारले भन्दा अहिलेको सरकारले कानुनको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु सकारात्मक हो ।’
काठमाडौँको रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सुरु गर्ने सरकारको निर्णय आफूहरूले कार्यान्वयन गर्ने तर भर्ना प्रक्रिया त्यसअघि नै थाल्ने तयारी गरेको बताए ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का महासचिव रामहरि सिलवालले शिक्षा क्षेत्र आफैँमा महत्त्वपूर्ण, गरिमय र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा सरकारले सरोकार भएका पक्षसँग संवाद गर्नु उचित भएको बताए ।
उनले विगतमा शैक्षिकसत्रको एक महिना अगाडिदेखि भर्ना लिइँदै आएकामा यस वर्ष वैशाख १५ देखि शैक्षिकसत्र सञ्चालन भनिएपछि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको गुनासो गरे ।
विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिकसत्र सुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली बमोजिम लब्धांकपत्र लगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र समेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । यसअघि हरेक वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
