काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्वको विषयले यतिबेला नयाँ बहस जन्माएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वबारे सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै प्रशासनिक संरचना, कूटनीतिक अभ्यास र प्रोटोकलसम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्न थालेका हुन् ।
सरकारले अप्रिल १३ देखि १८ तारिखसम्म अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा हुने आईएमएफ र विश्व बैंक समूहको संयुक्त बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको नेतृत्वमा टोली पठाउने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार सो बैठकमा नेपालको औपचारिक प्रतिनिधित्व धनीराम शर्माले गर्नेछन् । स्वयं शर्माले पनि सरकारको निर्णयअनुसार आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जानकारी विकासन्युजलाई दिए ।
तर, सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल समेत सहभागी हुने तयारीमा छन् । शुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नै पौडेलको विदेश भ्रमण स्विकृत गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा गभर्नर सचिवालयका सदस्य शरण अधिकारीले गभर्नर सो बैठकमा जाने निश्चित भएको बताए । ‘टिकट लिइसकेको छैन । तर, गभर्नरसाब जानुहुन्छ,’ उनले भने । उनले पनि गभर्नर पौडेलको विदेश भ्रमण अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।
एउटै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालबाट दुई फरक तहका प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता हुने हो कि जस्तो देखिएको छ । बैठकमा नेतृत्वको औपचारिकता कसरी मिलाइन्छ भन्ने विषय पनि चासोका रूपमा हेरिएको छ ।
निर्देशक अधिकारीले भने सामान्यतया आईएमएफ र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थाका बैठकहरूमा सदस्य राष्ट्रहरूबाट दुई तहको प्रतिनिधित्व हुने प्रचलन रहेको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मीन बहादुर श्रेष्ठका अनुसार सरकारको तर्फबाट प्रायः अर्थमन्त्री वा उच्च अधिकारी र केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरले बैठकमा भाग लिने चलन रहेकोले विगतमा यस्तो समस्या आएको थिएन ।
सरकारले औपचारिक हेड अफ डेलिगेसन सहसचिव तहका अधिकारीलाई तोकेको छ । जबकि सोही कार्यक्रममा विशिष्ट श्रेणीका गभर्नर पनि सहभागी हुनेछन् ।
प्रशासनिक हैसियतका हिसाबले गभर्नरको वरीयता सहसचिवभन्दा माथिल्लो मानिन्छ । यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा औपचारिक नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील बन्न पुगेको डा. श्रेष्ठले बताए । कुटनीतिक प्रोटोकलअनुसार हेड अफ डेलिगेसनको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ किनकि बैठकमा बोल्ने, सम्झौता गर्ने वा औपचारिक धारणा राख्ने अधिकार सोही व्यक्तिमा निहित हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वय पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ । केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र निकाय भएकाले आईएमएफजस्ता संस्थासँगको सम्बन्धमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व, विदेशी विनिमय व्यवस्थापनजस्ता विषयमा गभर्नरकै धारणा निर्णायक मानिन्छ । तर, सरकारको औपचारिक प्रतिनिधित्व भने मन्त्रालयले गर्ने हुँदा दुई निकायबीचको भूमिका विभाजन स्पष्ट नभए अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने बुझाइ अधिकांशको छ ।
अर्कोतर्फ, यस्तो व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रस्तुति कमजोर बन्ने जोखिम पनि देखिन्छ । एउटै विषयमा फरक-फरक धारणा गएमा सन्देश बाझिन सक्छ, जसले नीतिगत स्पष्टतामा असर पार्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘विशेषगरी आईएमएफसँगका कार्यक्रम, ऋण सहकार्य, संरचनात्मक सुधारजस्ता संवेदनशील विषयमा एकीकृत धारणा आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार यस्ता बैठकमा सहभागी हुने टोलीको संरचना बनाउँदा प्रोटोकल मात्र होइन, सन्देशको एकरूपता र संस्थागत समन्वयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस बैठकमा नेपालको सहभागिता उपस्थितिमात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तरक्रियाको महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो ।
सम्बन्धित सामग्री : प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण रोके
