काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औं बोर्ड बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायलाई ख्याल गर्दै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनताले प्रत्यक्ष अनुभव र लाभ प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा र नवप्रर्वतनका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धी अन्तर्गतको हानी नोक्सानी कोष ( फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर ( करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना प्रस्ताव हानी नोक्सानी कोषमा पेश गर्नको लागि हरित जलवायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायको रुपमा केन्द्रलाई सहमति दिने निर्णय गरेको ढकालले जानकारी दिए ।
