काठमाडौं । सङ्घीय सरकारको निर्देशन विपरीत वीरगन्ज महानगरले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा गुड्ने माल वाहक सवारीसाधनसँग अवैध रूपमा सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक १२ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर राजमार्गहरूमा स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका कर नउठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय मातहतका एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहबाट निस्कने माल वाहक सवारीसाधनसँग ठेकेदार कम्पनीहरूले पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर उठाइँदै आइरहेका छन् ।
पर्सा-१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धि प्रसाद पन्तले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिने माल वाहक सवारीसाधनलाई ‘ढाट’का नाममा विभिन्न स्थानमा घुम्ती राखेर गैरकानुनी ढङ्गले उठाइँदै आएको कर असुल्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताए ।
‘गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वीरगन्ज महानगर आसपासको जितपुर–सिमरा र कलैया उपमहानगरमा अवैध ढङ्गले माल वाहक सवारीसाधन व्यवस्थापन र कवाडी कर सङ्कलन गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो,’ सांसद पन्तले भने, ‘वीरगन्ज महानगरमा दिनको समयमा अवैध कर सङ्कलन रोकिए पनि रातको समयमा नरोकिएको विषयमा पर्साका स्थानीय प्रशासन प्रमुख र प्रहरी प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु ।’
सांसद पन्तले अवैध ढङ्गले राजमार्गमा ढाट राखेर रकम असुलउपर गर्ने माथि कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि माग गरे। वीरगन्ज महानगरले राजमार्गमा सवारी व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रभु कन्स्ट्रक्सनसँग भ्याटबाहेक ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
महानगरले कवाडी कर सङ्कलनका लागि अमित ठेक्कापट्टालाई भ्याटबाहेक ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । प्रभु कन्स्ट्रक्सनले चैत २७ गते सवारीको अन्य कुनै पनि विवरण नखुलाइकन ७५७६ नम्बरको माल वाहक सवारीसाधनका लागि २२६ रुपैयाँको रसिद काटेको छ ।
त्यस्तै अमित ठेक्कापट्टाले पनि यही चैत २७ मा नै अन्य विवरण नखुलेको ७५७६ नम्बरको मालवाहक सवारीका लागि २२० रुपैयाँको रसिद काटेको छ । ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीले भने ठेकेदार कम्पनीले मनलाग्दी ढङ्गले रसिद काटेर रकम असुलउपर गरेको आरोप लगाएका छन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले पनि राजमार्गमा ढाट राखेर गैरकानुनी ढङ्गले माल वाहक सवारीसाधनसँग रकम असुल्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले राजमार्गमा अवैध ढङ्गले माल वाहक सवारीसाधनबाट रकम नउठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै आएको दाबी गरे ।
‘हामीले गैरकानुनी ढङ्गले राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट रकम असुलउपर नगर्न अनुरोध गर्दै आइरहेका छौँ । दिनको समयमा राजमार्गमा ढाट राखेर असुल्ने कार्य रोकिएको छ । तर, रातको समयमा फेरि अवैध रूपमा असुल्ने विषयमा गुनासा आएकाले अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख सुदीपराज पाठकले ढाटहरू हटाउने गरेको बताए । सम्बन्धित निकायले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको खण्डमा धेरै हदसम्म सहज हुने थियो । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउने काम गरेको छ । कतै लुकीछिपी रूपमा ढाट लगाएर रकम उठाउने काम रहेको रहेछ भने आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ उनले भने ।
वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले स्थानीय सरकारले आन्तरिक आयका लागि सवारी व्यवस्थापन र कवाडी तथा जडीबुटी कर सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर सङ्कलन गर्दै आइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘वीरगन्ज महानगरको आन्तरिक आय निकै कम छ । त्यसैले आन्तरिक आम्दानीको स्रोतका रूपमा सवारी व्यवस्थापन कर र कवाडी तथा जडीबुटी कर लगाएका हौँ । सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्नेहरूले कानूनविपरीत काम गरेको खण्डमा आवश्यक कारबाही गर्नेछौँ ।’
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बाराको जीतपुर-सिमरा र कलैया उपमहानगरमा राजमार्गमा ढाट राखेर अवैध रूपमा उठाउने करलाई रोक लगाइएको दाबी गरे । ‘हामीले दुई साताअघिदेखि नै सडकमा ढाट राखेर उठाइँदै आएको करलाई रोक लगाउने काम गरेका छौँ । कतै लुकीछिपी उठाउने काम भएको छ भने नियमित अनुगमन गरेर रोक्ने प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भने ।
