काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्ध बहादुर गुरुङले विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन विश्वसनीय नभएको बताएका छन् । अन्तर-सरकारी वित्त परिषदको संयुक्त बैठकमा बोल्दै गुरुङले कुन पालिकालाई कति खर्च आवश्यक पर्छ भन्ने सम्बन्धी विश्व बैंकका प्रतिवेदनप्रति विश्वास नभएको बताए ।
‘कुन पालिकालाई कति खर्च आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गरेर विश्व बैंकले दुई वटा प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ । तर ती प्रतिवेदनहरू हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वसनीय लागेनन् । हाम्रो नेपाली संस्कृति र भौगोलिक अवस्थासँग ती प्रतिवेदनहरू मेल खाँदैनन् भन्ने महसुस भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो योजनाभन्दा फरक देखिएकाले ती प्रतिवेदनहरूलाई अध्ययनकै क्रममा राखिएको छ र थप सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।’
प्राकृतिक स्रोतमा धनी देश भनेर कुराहरू गरे पनि धेरै जनप्रतिनिधिलाई प्राकृतिक स्रोतका बारेमा पर्याप्त जानकारी नरहेको कावा अध्यक्ष गुरुङले बताए । नेपालमा हजारौं वनस्पति रहेको र प्राकृतिक स्रोतबाट करोडौं रुपैयाँ राजस्व सरकारले गुमाइरहेको उनले बताए ।
‘हामी प्राकृतिक स्रोतमा धनी छौँ भनेर कुरा गर्छौं, तर हाम्रोमा कति वनस्पति छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी धेरैसँग छैन । ती वनस्पतिमध्ये कति उपयोगी छन् भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा करिब १३ हजार प्रजातिका वनस्पति छन्, जसमध्ये ८१९ प्रजाति जडीबुटीजन्य छन् । तीमध्ये ‘टेकोमा’ नामक वनस्पतिबाट त क्यान्सरको औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’
उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ९० करोड केजी पात झर्छ । एक केजी पात १४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ र त्यसबाट ५० रुपैयाँसम्म रोयल्टी संकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्राकृतिक पुँजीलाई वित्तीय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्रहरू विकास गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७६ संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । संविधानको धारा ६० अनुसार अनुदान प्रणाली एकद्वारबाट सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि हालको कानुनी व्यवस्थाले त्यसलाई विकृत बनाएको उनको भनाइ छ । उनले सामान्य, विशेष, समपूरक र सशर्त अनुदान एउटै निकायमार्फत सिफारिस भएर जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित ऐनहरू त्यसअनुसार नबन्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘यही कारणले विभिन्न विकृतिहरू देखिएका छन्, त्यसैले कानुन संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
गुरुङले पछिल्लो तीन वर्षमा २१९ वटा पालिकामा पुगेर वित्तीय हस्तान्तरण, संघीयता र राज्य क्षमतासम्बन्धी विषयमा छलफल गरेको बताए । सो क्रममा कार्बन ट्रेडलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा समावेश गरी रोयल्टीका रूपमा लिनुपर्ने र भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा पालिकाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि उठेको उनको भनाइ छ ।
राजस्व वितरणका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा तोकिएका ७ वटा आधार प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ती आधारहरूको भार निर्धारण अध्ययनका आधारमा गरिएको स्पष्ट पारे । ‘यो मनलाग्दी निर्णय होइन । पाँच वर्षपछि समीक्षा गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार गरिएको हालैको पुनरावलोकनमा केही पालिकाको राजस्व घटेको भए पनि अधिकांशको बढेको छ,’ उनले भने ।
सामान्यीकरण अनुदान वितरणमा न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित तीन आधार प्रयोग गरिएको छ । न्यूनतम आधारमा यसअघि जनसंख्या मात्र समावेश गरिएकोमा अहिले भौगोलिक क्षेत्रफललाई पनि ५० प्रतिशत समावेश गरिएको छ । अध्ययनअनुसार ६ वटा पालिकाको अनुदान घटेको छ भने ९९.२ प्रतिशत पालिकाको बढेको छ । घट्ने पालिकाहरूमा ललितपुरको कोन्जोसोम गाउँपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, तेह्रथुमको मेन्छियाम गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका रहेका छन् ।
गुरुङले राष्ट्रिय मापदण्डको अभावका कारण पालिकाहरूको खर्च आवश्यकताको निर्धारण अनुमानमा आधारित हुनुपरेको बताए । यसलाई यथार्थपरक बनाउन थप अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, केही पालिकाले चालु वर्षको अनुदान खर्च नगरी अर्को वर्ष आन्तरिक आयका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले यसलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।
वन क्षेत्रसम्बन्धी सूचकहरूको अभाव, वायु प्रदूषण मापन र अनुदान वितरणमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न कार्यसम्पादन सूचकहरू पुनरावलोकन भइरहेको उनले जानकारी दिए । हाल पालिकाका सूचकहरू १७ बाट बढाएर करिब २२ पु¥याउने र प्रदेशका सूचकहरू पनि वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यस्तो छ उनको विचार
संविधानको धारा ६० ले गरेको परिकल्पनाअनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत सामान्य अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र सशर्त अनुदान एउटै निकायबाट सिफारिस भएर जानुपर्छ । त्यसरी कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र सबै प्रकारका विकृतिहरू अन्त्य हुने संविधानको अपेक्षा छ । तर, सोहीअनुसारका ऐनहरू नबन्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले उक्त व्यवस्थालाई बङ्ग्याएको छ । यही कारणले विभिन्न समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । हालको सरकारले यस कानुनलाई संशोधन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने भएकाले संशोधन गर्नुपर्छ ।
गत तीन वर्षमा म करिब २१९ वटा पालिकामा वित्तीय हस्तान्तरण, संघीयता र राष्ट्रको क्षमता सम्बन्धी विषयमा पुगेँ । धेरै स्थानबाट कार्बन ट्रेडको विषय उठाइएको थियो । वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्बन ट्रेडलाई पनि समावेश गरी रोयल्टीका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव आएको छ । साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा पालिकाहरूको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ ।
राजस्व वितरण गर्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनमा तोकिएका ७ वटा आधारहरू प्रयोग गरिन्छन् । ती आधारहरूको भार निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । तर यो निर्धारण मनलाग्दी रूपमा गरिएको होइन; हाम्रो अध्ययनले कुन आधारले कति योगदान दिन्छ भन्ने सुझावका आधारमा भार निर्धारण गरी राजस्व वितरण गरिएको छ । गत वर्ष राजस्व क्षेत्रमा भार तलमाथि गर्दा, पाँच वर्ष पुगेपछि समीक्षा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार भार परिवर्तन गरिएको हो । यस क्रममा केही पालिकाहरूको राजस्व भार घटेको छ भने धेरैको बढेको छ । सामान्यीकरण अनुदान वितरण गर्दा तीन वटा आधार न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित लिइएका छन् ।
न्यूनतम आधारमा पहिले हामीले केवल जनसंख्यालाई मात्र लिएका थियौँ । तर गत वर्षदेखि भौगोलिक क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत र जनसंख्यालाई ५० प्रतिशत समावेश गरिएको छ । अध्ययनअनुसार ६ वटा पालिकाको अनुदान घटेको छ भने ९९.२ प्रतिशत पालिकाको बढेको छ । घट्ने पालिकाहरूमा ललितपुरको कोन्जोसोम गाउँपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, तेह्रथुमको मेन्छियाम गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका रहेका छन् ।
संघ र प्रदेशबाट पालिकामा जाने अनुदानहरूको आन्तरिक ऋण सीमा निर्धारण भइसकेको छ । यसबाहेक, कुन पालिकालाई कति खर्च आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययनका लागि विश्व बैंकले दुई वटा प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ । तर ती प्रतिवेदनहरू हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वसनीय लागेनन् । हाम्रो नेपाली संस्कृति र भौगोलिक अवस्थासँग ती प्रतिवेदनहरू मेल खाँदैनन् भन्ने महसुस भयो । हाम्रो योजनाभन्दा फरक देखिएकाले ती प्रतिवेदनहरूलाई अध्ययनकै क्रममा राखिएको छ र थप सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अभावका कारण पालिकाहरूको खर्च आवश्यकताको निर्धारण गर्दा केही हदसम्म अनुमानमा आधारित विधि अपनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसलाई यथार्थपरक बनाउन हामी प्रयासरत छौँ । ती दुई वटा प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरी वास्तविक र रियल टाइममा खर्चको आवश्यकता कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा काम भइरहेको छ । धेरैजसो पालिकाहरूमा चालु वर्षको सामान्यीकरण अनुदान खर्च नगरी अर्को वर्ष आन्तरिक आयका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । हाम्रो संस्थाले पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यस विषयलाई समेटेको छ, तर हाम्रो प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले अन्य निकायहरूको सहयोग आवश्यक छ ।
प्राकृतिक स्रोतको बारेमा धेरैलाई पर्याप्त जानकारी छैन । हामी प्राकृतिक स्रोतमा धनी छौँ भनेर कुरा गर्छौँ, तर हाम्रोमा कति वनस्पति छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी धेरैसँग छैन । ती वनस्पतिमध्ये कति उपयोगी छन् भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन । नेपालमा करिब १३ हजार प्रजातिका वनस्पति छन्, जसमध्ये ८१९ प्रजाति जडीबुटीजन्य छन् । तीमध्ये ‘टेकोमा’ नामक वनस्पतिबाट क्यान्सरको औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ९० करोड केजी पात झर्छ । एक केजी पात १४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ र त्यसबाट ५० रुपैयाँसम्म रोयल्टी संकलन गर्न सकिन्छ । यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् । त्यसैले प्राकृतिक पुँजीलाई वित्तीय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्रहरू विकास गर्न आवश्यक छ । तर यसतर्फ सोच्ने निकायहरूको अभाव देखिएको छ ।
वन क्षेत्रसम्बन्धी सूचकहरूको अभाव रहेको छ । वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा वन क्षेत्रका आधारमा अनुदान नआएको भन्दै गुनासो पनि आएको छ । यस सन्दर्भमा हामीले १०० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ । यद्यपि, प्रक्रिया हामीले तय गरे पनि त्यो पूर्ण रूपमा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । बाह्य प्रभावका कारण पनि प्रदूषण हुने भएकाले हामी यसलाई हाल पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रियामा छौँ । कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पनि संशोधनको चरणमा छ । अब एक महिनाभित्र तपाईंहरूले वेबसाइटमार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ । हाल पालिकाका १७ वटा सूचकलाई बढाएर करिब २२ पु¥याउने तयारी भइरहेको छ भने प्रदेशका सूचकहरू पनि करिब १४ पुग्ने अनुमान छ। हामी अझै अध्ययनकै क्रममा छौँ ।
यसै क्रममा केही मुद्दाहरू छन्, जहाँ स्थानीय, प्रदेश र वन ऐनहरूबीच असंगति देखिएको छ । वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले तीन तहका सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्थाबारे आवाज उठाएका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, खानी ऐन २०४२ र नियमावली २०५६ अनुसार १० प्रतिशत रकम जिल्ला विकास समितिमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्पष्ट छैन । जिल्ला विकास समितिसँग संचित कोष नभएकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ । त्यसकारण संचित कोष नभएको स्थानमा रकम उपलब्ध गराउन सम्भव छैन । यो व्यवस्था कानुनअनुसार उपयुक्त नदेखिएकाले सम्बन्धित निकायहरूले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रदेश राजधानी भएका पालिकाहरूलाई निश्चित रकम छुट्याउनुपर्ने माग पनि उठेको छ । यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण ८५ वटा पालिकाहरूमा क्षति पुगेको छ । यस सन्दर्भमा सशर्त अनुदानमार्फत क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याउन आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ, र उक्त सिफारिस अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
