काठमाडौं । सरकारले एक महिनामा ५ पटक पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले मध्यपूर्वको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकाशिएको भन्दै एक महिनामै ५ पटक मूल्य बढाएको हो ।
मध्यपूर्वको कारण बताउँदै पहिलो पटक चैत २ गतेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा १० रुपैयाँ वृद्धि भएको थियो । त्यसको करिब १० दिनपछि चैत १२ गतेबाट लागू हुने गरी सरकारले फेरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएको थियो ।
यस्तै, चैत १९ गतेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँको दरले मूल्य वृद्धि भएकोमा चैत २७ गतेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ, हवाइ इन्धन आन्तरिक तर्फ प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ र ग्यासमा १०० रुपैयाँ बढाइएको थियो । निगमले गत साताको बुधबार रातीदेखि लागु हुने गरी फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो ।
निगमले निर्धारण गरेको पछिल्लो मूल्य अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल २१९ डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २५६ रुपैयाँ पुगेको छ । एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर २ हजार १० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसरी हेर्दा अहिले महिनामै पेट्रोलको मूल्य ६२ रुपैयाँ र डिजेलमा ९५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । इन्धनको मूल्य बढेपछि अहिले हवाई र यातायात भाडा पनि बढेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकलाई परेको छ ।
काठमाडौंको नयाँबानेश्वर बस्ने सनिल तामाङ पेट्रोलको मूल्य उच्चरूपमा वृद्धि भएपछि अहिले मोटरसाइकल घरमै राखेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरिरहेको अनुभव सुनाउँछन् ।
‘सरकारले एक महिना नपुग्दै पेट्रोल/डिजेलको मूल्य ५ पटक बढाएको छ । उपभोक्ता मारमा छौं । यस्तो अवस्थामा बाइक चढ्न नसकिने भएपछि अहिले बाइक घरमा थन्क्याएर सार्वजनिक गाडीमा कलेज जाने गरेको छु,’ उनले भने ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना भारतसँगको वर्तमान इन्धन सम्झौता र नेपाल सरकारको अत्यधिक करमुखी नीतिका कारण नेपाली उपभोक्ता मारमा परेको बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र यसका विकल्पहरूबारे बताउँदै महासचिव तिमिल्सिनाले नेपाल भारतसँगको परनिर्भरता र एकाधिकारको चक्रमा फसेको टिप्पणी गरे ।
महासचिव तिमिल्सिनाका अनुसार नेपाल र भारतबीच भएको पेट्रोलियम आयात सम्झौताले नेपाललाई सस्तोमा इन्धन पाउने बाटो छेकेको छ । ‘भारतले जति भन्यो, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य मान्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘भारतसँगको यो सम्झौता नतोडेसम्म नेपालले सस्तोमा इन्धन पाउने सम्भावना छैन । ’
उनले नेपाल आयल निगमले हरेक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि पछिल्लो समय एकै महिनामा पाँच पटकसम्म मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बहाना बनाइए पनि कुन अनुपातमा मूल्य बढेको हो भन्नेबारे सरकारले जनता र सञ्चारकर्मीलाई स्पष्ट जानकारी नदिएको उनको आरोप छ । नेपालमा इन्धनको मूल्य छिमेकी मुलुकहरू बंगलादेश र भुटानको तुलनामा निकै महँगो हुनुको कारण सरकारको कर नीति रहेको तिमिल्सिनाको ठहर छ ।
उनले करिब ८० रुपैयाँमा खरिद गरिने तेलमा विभिन्न शीर्षकका कर र कमिसन थपेर ९० रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याइनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । ‘५० प्रतिशत कर छुट दिँदा पनि तेल किन यति महँगो छ ? सरकारमा बस्नेहरूले जनतालाई झुक्याइरहेका छन्,’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।
सरकारले इन्धनलाई आयआर्जन र कर असुलीको माध्यम मात्र बनाउन नहुने भन्दै उनले यसलाई अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । इन्धनको मूल्य प्रत्यक्ष रूपमा यातायात र उद्योगसँग जोडिने भएकाले यसले समग्र बजारमा महँगी बढाउने उनले चेतावनी दिए ।
सरकारले इन्धन खपत घटाउनका लागि गरेको दुई दिन सार्वजनिक बिदा जस्ता कदमलाई तिमिल्सिनाले अल्पकालीन र प्रभावहीन उपायको संज्ञा दिए । मान्छेको हिँडडुल र सरकारी कामकाज रोकेर देश चल्न नसक्ने तर्क गर्दै उनले दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
उसो त अहिले सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि १८ प्रतिशतले बढेको छ । अझै यातायात व्यवसायीले मूल्य बढाउने विषयमा सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा पनि स्वतः समायोजन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारम्बार बढ्दा समेत भाडा समायोजना नहुँदा यातायात व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ । उनले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अहिले निगमले घाटा भयो भन्दै मूल्य पटक पटक बढाइरहेको अवस्था छ । अहिले देशभरका मालवाहक तथा यात्रुवाहक सबै प्रकारका व्यवसायीहरू मारमा छौं । भाडा समायोजन भएन भने सवारी साधन सबै ठप्प हुने अवस्था आउँछ । ’
कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज बनाउने सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपनि त्यसले रूपमा इन्धन खपत घटाउन नसकेको जिकिर गरे ।
उनले सरकारी निकायमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, पेशाकर्मी लगायतले खपत घटाउनुको सट्टा झन धेरै खपत गरेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारले सवारी साधन जोर-बिजोर प्रणालीबारे छलफल गरिरहेको छ ।
आइतबार (हिजो) मात्रै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नयाँ सरकार गठन लगत्तै महँगी र कालो बजारी बढेको आरोप लगाएको छ । नेकपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको मर्म र भावना विपरीत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले मध्यपूर्वको तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु परेको तर्क गर्दै आएको छ । भारतीय आयल निगमसँग परनिर्भर रहेकाले भारतले मूल्य समायोजन गर्नासाथ नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने गरेको नेपाल आयल निगमको भनाइ छ ।
निगमले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा स्थानीय बजारमा खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण हुँदै आएको दाबी गरेको छ । क्रुड आयल अर्थात् कच्चा तेलको मूल्यका तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तोकिएको भनी आमउपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै निगमले त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँदै आएको छ ।
क्रुड आयलको मूल्यलाई आधार बनाएर नेपालमा इन्धन महँगिएको भन्ने विश्लेषण भ्रामक रहेको निगमले जनाएको छ । नेपालसँग आफ्नै ‘रिफाइनरी’ नहुँदा कच्चा तेल आयात नगरी सोझै प्रशोधित पेट्रोल र डिजेल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको निगमले बताएको छ ।
‘क्रुड आयलभन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य स्वभाविक रूपमा बढी हुन्छ, त्यसैले मूल्य तुलना गर्दा क्रुड होइन, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थकै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य हेर्नुपर्छ’, निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको जानकारी दिएको छ । आइओसीबाट प्राप्त प्रशोधित पेट्रोल र डिजेलको खरिद मूल्यका आधारमा नेपालमा प्रत्येक १५÷१५ दिनमा मूल्य समायोजन हुँदै आएको निगमको भनाइ छ ।
निगमले दिएको जानकारी अनुसार १६ अप्रिल २०२६ मा क्रुड आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९९.६ अमेरिकी डलर, पेट्रोल १३९.३ डलर र डिजेल २२८.१ डलर थियो । यस अवधिमा सबैभन्दा उच्च मूल्य २ अप्रिल २०२६ मा पुगेको थियो, जहाँ क्रुड आयल ११८.३ डलर, पेट्रोल २६२.० डलर र डिजेल ३३४.४ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ ।
सामान्य अवस्थामा क्रुड आयल र पेट्रोलबीच करिब १० डलर तथा क्रुड आयल र डिजेलबीच करिब २० डलरको अन्तर रहने भए पनि पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यो अन्तर क्रमशः करिब १४४ डलर र २१६ डलरसम्म पुगेको निगमले जनाएको छ । यसले प्रशोधित इन्धन आयात गर्ने मुलुकहरूमा मूल्यवृद्धिको दबाब थप बढाएको बताइएको छ ।
निगमका अनुसार भन्सार, कर, ढुवानी, बीमा, भण्डारण र सेवा शुल्कजस्ता पक्षहरूले पनि अन्तिम खुद्रा मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्नेछ । निगमले यही वैशाख ३ गतेदेखि नेपालमा डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । निगमले डिजेल/मट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर २३४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि २३६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि २३७ रुपैयाँ तोकेको छ ।
मूल्य वृद्धिपश्चात पनि डिजेलमा प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दैनिक बढोत्तरी आउँदा १५ दिनमा करिब ५ अर्ब ७५ करोड घाटा हुने प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । तर अहिले मूल्य वृद्धिको भार सिधै जनताको थाप्लोमा हाल्दा छिमेकी मुलुकहरूले भने आफ्ना नागरिकलाई राहत दिइरहेका बताइएको छ ।
छिमेकी देश भारतमा भने दैनिक डाइनामिक प्राइसिङमार्फत मूल्य समायोजन गर्ने र आवश्यकता अनुसार एक्साइज ड्युटी र भ्याट घटाएर जनतालाई राहत दिने गरिएको छ । यस्तै, पाकिस्तानमा मोटरसाइकल चालक र किसानका लागि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १०० पाकिस्तानी रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको छ ।
बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि आर्थिक संकटका बीच पनि बंगलादेशले सरकारी अनुदान र श्रीलंकाले विशेष राहत प्याकेज तथा विद्युत महसुलमा छुट दिएर नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरेका छन् ।
नेपालमा भने विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउन विद्युत महसुलमा छुट दिन समेत सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने वा हप्तामा दुई दिन बिदा दिनेजस्ता चर्चा भए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
सार्कका ८ वटै देशमा यस्तो छ पेट्रोल/डिजेलको पछिल्लो मूल्यसूची
