काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघ र वाणिज्य कार्यालय, विराटनगरका प्रमुखबीच अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) र लेबल सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ ।
वैशाख ८ गते मंगलबार संघको सचिवालयमा आयोजित बैठकमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा हालै जारी निर्देशनअनुसार एमआरपी र लेबल अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख हितेश बस्नेतसँग १५ दिने समयसीमा र कार्यान्वयनको व्यवहारिक प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा बस्नेतले नयाँ व्यवस्था व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने उद्देश्यले नभई बजारलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले विशेषगरी साना व्यवसायीमा देखिएको अन्योलता हटाउन केही विषय प्रस्ट्याउँदै एमआरपी तथा लेबल राख्ने मुख्य जिम्मेवारी उत्पादक र आयातकर्ताको हुने बताए । उत्पादकले उद्योगबाट सामान बिक्रीका लागि पठाउँदा अनिवार्य रूपमा लेबल राख्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, खुद्रा व्यापारी वा साना पसलमा रहेका स्टक तथा साना सामानका हकमा मास्टर प्याकमै लेबल राख्न सकिने वा पसलमा स्पष्ट ‘मूल्यसूची बोर्ड’ राखेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले बताए । उपभोक्ताले मूल्यका लागि बिक्रेतासँग सोधिरहनु नपर्ने गरी बजारमा मूल्य एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्नु नै व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले उल्लेख गरे । साथै, उनले संघलाई आफ्ना सदस्यहरूलाई सरकारी निर्देशन सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न र बजार पारदर्शितामा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरे ।
संघका पदाधिकारीहरूले सरकारका सकारात्मक नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट, व्यवहारिक र न्यायोचित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । एमआरपी र लेबल व्यवस्थापनसम्बन्धी उद्योगी–व्यवसायीलाई चरणबद्ध रूपमा प्रशिक्षण दिन तथा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय दिन आग्रह गरिएको छ ।
सो अवसरमा सीमा नाकामा गरिएको कडाइबारे पनि छलफल भएको थियो । संघले नेपाल र भारतबीचको कर संरचनामा रहेको ठूलो अन्तरका कारण स्वदेशी बजार प्रभावित भइरहेको जनाएको छ । नेपालमा उच्च भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भारतमा न्यून जीएसटी दरका कारण नेपाली बजार सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा २० देखि ६० प्रतिशतसम्म महँगो परेको संघको भनाइ छ । यसले उपभोक्तालाई सीमापार बजारतर्फ आकर्षित गर्नुका साथै अवैध चोरी पैठारीलाई पनि प्रश्रय दिएको संघले जनाएको छ ।
संघले सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरिने उपभोग्य वस्तुमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै अत्यधिक अवैध कारोबार हुन सक्ने ४८ वटा दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तुको कर संरचनामा तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसबाट उपभोक्तालाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउन, राजस्व चुहावट रोक्न र स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न मद्दत पुग्ने संघको विश्वास छ ।
