काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तय गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आयोगको काम कारवाही तय गरेको हो ।
आयोगले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका सार्वजनिक पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, तत्कालीन संसद सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्य, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायका पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका अधिकृतहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नेछ ।
यस्तै, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।
आयागले कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद सेवा वा स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सरहको कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।
यस्तै, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी बैङ्कक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राति प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।
यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुबिधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी, सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत अनुवन्धान हुने उल्लेख छ ।
बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा यस आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याई र छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याँई र छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमध्ये भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने, सम्पत्ति छानबिन गर्दा पैत्रिक सम्पत्ति तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढे बढाएको पक्षलाई समेत गहन अध्ययन गरी सम्पत्ति यकिन गर्ने, छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने र जाँचबुझको क्रममा विदेशमा रहेको सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियत समेत हेर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, विचौलियाको रूपमा कार्य गरेका, कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्था जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा लामो समयसम्म वा पटक-पटक कार्यालय प्रमुख तथा अन्य हैसियतमा काम गरेका, भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालय/निकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति प्राथमिकताको साथ छानबिन गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
यस्तै, सम्पत्ति छानबिन गर्दा अवैधानिक वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गरी नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायसमेत उल्लेख गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
