नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि कम्तीमा तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति योग्य मानिन्छ । अर्थात् संविधानले ‘वरिष्ठतम् व्यक्ति नै हुनुपर्छ’ भनेर बाध्यकारी प्रावधान राखेको छैन ।
यही संवैधानिक आधारमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । उनी रोलक्रममा चौथो नम्बरमा थिए । वरीयता क्रममा अगाडि रहेका तीन जना न्यायाधीशलाई छोडेर चौथो नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई संबैधानिक परिषद्ले अगाडि बढाएपछि विवाद सुरु भएको छ ।
पहिलो, संविधानले वरिष्ठता मात्रै अनिवार्य मानेको छैन । यदि संवैधानिक परिषद्लाई वरिष्ठताबाहेक योग्यता, कार्यसम्पादन, दृष्टिकोण, प्रशासनिक क्षमता, दीर्घकालीन कार्यकाल वा सुधारको सम्भावना हेर्ने अधिकार छ भने चौथो नम्बरका व्यक्तिलाई रोज्नु आफैमा गैरकानुनी भन्न मिल्दैन ।
दोस्रो, वरिष्ठता सधैं उत्कृष्टताको पर्याय हुँदैन । धेरै वर्ष सेवा गरेका सबै व्यक्ति नेतृत्वका लागि उपयुक्त हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । न्यायालयमा केस व्यवस्थापन, निर्णयको गुणस्तर, संस्थागत सुधार, प्रविधि प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायप्राप्तिमा सहजताजस्ता मापदण्ड पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । अशिक्षित परिवारमा जन्मेहुर्केका मानिस शिक्षालयको उत्कृष्ट विद्यार्थी बन्न सक्छ । गरिब परिवारमा जन्मेको मानिस देशकै धनीको छोटो सूचीमा चढ्न पनि सक्छन् । न्यायालयमा ढिला छिटो प्रयास गरेको न्यायाधीश अब्बल हुन्छ, ढिला प्रवेश गरेको न्यायाधीश दोयम हुन्छ भन्ने तर्क पनि ढिक होइन ।
तेस्रो, यदि डा. शर्माको कार्यकाल अपेक्षाकृत लामो हुन सक्छ भने सरकारले निरन्तरता र स्थायित्व पनि सोचेको हुन सक्छ । अल्पकालीन प्रधानन्यायाधीशभन्दा केही वर्ष निरन्तर नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु रणनीतिक निर्णय हुन सक्छ । हामीले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा कुनै पनि संसथाको कार्यकारी प्रमुखलाई कम्तिमा एक कार्यकाल पूरा काम गरेको हेर्न चाहन्छौं भने न्यायालयको कार्यकारी प्रमुखलाई पनि कम्तीमा पूर्ण कार्यकाल काम गर्न मौका दिने हो भने दीर्घकालीन सुधारका प्रयास हुनसक्छन् । दिगो नेतृत्वबाट नीतिगत र संस्थागतका विकास दरिला अभ्यास भएको नजिर विश्वभर नै देखिँदै आएको छ ।
तर यतिले मात्र संवैधानिक परिषद्को निर्णय उचित ठहरिँदैन । पहिलो, परम्परा तोड्दा कारण खुलाउनुपर्छ । कारण नदिँदा शंका पैदा हुन्छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश भएपछि डा. मनोज शर्माले ७ हजारभन्दा बढी फैसला गरेको र यो संख्या सिफारिसमा परेका ६ जनाको तुलनामा सबैभन्दा उच्च रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्क छ । फैसलामा संख्या मात्र नभई त्यसको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण हुने तर्क पनि न्यायक्षेत्रबाट बलियोसँग उठिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ‘पुरानो प्रणाली तोड्ने’ नाममा मनपरि गर्ने छुट हुँदैन । छनोटका मापदण्ड के थियो ? वरिष्ठ तीन जनाभन्दा शर्मा किन राम्रो ठहरिए ? योग्यता मापन कसरी गरियो ? निर्णयमा सर्वसम्मत किन भएन ? यी प्रश्नको तथ्यपूर्ण उत्तर सरकारले दियो भने विवाद धेरै हदसम्म कम हुन्छ ।
रोचक विषय यो हो कि संवैधानिक परिषदमा अहिलेसम्म न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड बनेको रहेनछ । वरिष्ठतमलाई नै सर्वोत्तम मानिँदै आएको रहेछ । प्रधानमन्त्री शाहले वास्तवमै योग्यतामा आधारित नयाँ मानक बसाल्न खोजेका हुन् भने अब मौन बस्ने होइन, सार्वजनिक रूपमा मापदण्ड र कारण प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
साथै वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्दथ्यो भन्ने तर्क गर्नेहरूले पनि ‘वरिष्ठतम् नै सर्वोत्तम’ मान्ने हो भने राज्यका सबै निकायमा यही मापदण्ड किन लागू नगर्ने ? त्यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ । ‘वरिष्ठतम् नै सर्वोत्तम’ मान्ने हो भने राज्यका हरेक निकायमा प्रमुख पद खाली हुनेबित्तिकै वरिष्ठलाई स्वतः पदस्थापन गरे पुग्छ ।
प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, मुख्यसचिव, सचिव, उपकूलपति, गभर्नर, प्रधानसेनापति, महानिरीक्षक, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, राजदूत लगायत हाल हुँदै आएको सबै राजनीतिक नियुक्तिलाई वरिष्ठतम् नै सर्वोत्तमको मापदण्ड भित्र किन नलैजाने ? किन सिफारिस समिति बनाउने, किन निर्णायक समिति बनाउने ? किन न्यायपरिषद् ? किन संवैधानिक परिषद् ? किन मन्त्रिपरिषद् ? किन सुयोग्य प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)को खोजी गर्ने ? यी प्रश्नमा पनि बहस गर्न जरुरी छ ।
नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति २००८ सालमा भएको थियो । त्यसयताको ७५ वर्षसम्म वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास रहेको बताइन्छ । ७५ वर्षको चलिआएको यस यस अभ्यासलाई सही मान्ने आधार के हो ? ७५ वर्षको अभ्यासले नेपालको न्यायप्रणालीलाई उत्कृष्ट बनाएको छ ? किन नेपालको न्यायालयमा चरम भ्रष्टाचारको कोलाहल गुञ्जिएको छ ? किन न्यायसम्पादनमा ढिला भइरहेको छ ? किन एउटै मुद्दा अदालतको वर्षौंसम्म फैसला हुन सक्दैन ? किन न्यायालय महँगो बन्दै गएको छ ? किन कालो कोटधारीको पेशाप्रति अनेक प्रश्न र शंका व्यक्त भइरकेका छन् ? वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास मात्र अदालतमा राजनीतिक अहस्तक्षेपको पर्याय हो ? यदि हो भने किन न्यायालयमा राजनीतिकरण भयो भनेर वर्षौंदेखि राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको थियो ?
राजनीतिक पार्टीका पूर्वसांसद, राजनीतिक दलको भातृ संगठनको भूमिका खेल्ने वकिल कसरी न्यायाधीश बने ? यी प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ जवाफ न्यायपालिकामा लामो समय बिताएकाहरूले दिनुपर्छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ठीकै भनिन् कि आज जुन बाघले मान्छे खान्छ, भोलि त्यो बाघले अर्को मान्छे पनि खाने सम्भावना हुन्छ । के न्यायालयमा बाघ छिरेको पहिलो पटक हो ? उनले यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ ।
