काठमाडौं । सरकारले शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को ‘नीति तथा कार्यक्रम’मार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने घोषणा गरे ।
पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने, ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने, विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने, विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिने, अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिने, सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।
योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइने
सरकारले शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाउने भनेको छ । शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने, उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवं सुधार गरिने जनाइएको छ ।
प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन
खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
खेल क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने, राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासमा युवा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
