काठमाडौं । भारतीय अर्बपति व्यवसायी गौतम अडानी र उनको व्यावसायिक समूहमाथि अमेरिकामा लाग्दै आएका विभिन्न कानुनी मुद्दाहरू अब लगभग बन्द हुने भएका छन् ।
अमेरिकी सरकारका तीनवटा शक्तिशाली निकायहरू, अर्थ मन्त्रालय, न्याय मन्त्रालय (डीओजे) र धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (एसईसी) ले अडानीलाई ठूलो कानुनी राहत दिने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
यो कदमसँगै अडानी समूहमाथि लागेका घूसखोरी, वित्तीय ठगी र प्रतिबन्धित इरानी ऊर्जा खरिद गरेका सम्बद्ध अनुसन्धानहरू अब बन्द हुने भएका छन् ।
अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सोमबार अडानी समूहको मुख्य कम्पनी ‘अडानी इन्टरप्राइजेज’ विरुद्धको एउटा ठूलो मुद्दा सुल्झाएको छ । उक्त कम्पनीले नोभेम्बर २०२३ देखि जुन २०२५ को अवधिमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको इरानबाट तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) खरिद गरेको आरोप थियो ।
अमेरिकी वैदेशिक सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएएसी) को प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेबापत सिर्जना भएको देवानी दायित्व सुल्झाउन अडानी समूह २७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (४२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न सहमत भएको छ ।
याे पनि पढ्नूहोस्- पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत
अमेरिकी नियामकका अनुसार अडानीले दुबईस्थित एक व्यापारीमार्फत ओमान र इराकको ग्यास भन्दै खरिद गरे पनि उक्त ग्यास इरानबाटै आएको विषयलाई कम्पनीले बेवास्ता गरेको थियो ।
अडानी समूहका लागि अर्को सबैभन्दा ठूलो राहत अमेरिकी न्याय मन्त्रालयबाट मिलेको छ । ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’ को रिपोर्टअनुसार न्याय मन्त्रालयले गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर अडानी विरुद्ध दर्ता भएको घूसखोरी र ठगीसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा अगाडि नबढाउने र आरोपहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि नोभेम्बर २०२४ मा न्युयोर्कको एक सङ्घीय अदालतले अडानीसहित ८ जनामाथि भारतमा सौर्य ऊर्जाको वृहत् ठेक्का हात पार्न भारतीय सरकारी अधिकारीहरूलाई २५ करोड डलरभन्दा बढी घूस दिएको अभियोग दर्ता गरेको थियो।
घूस प्रकरण भारतको भए पनि अमेरिकी लगानीकर्ताहरूबाट ३ अर्ब डलरभन्दा बढी पुँजी जुटाउने क्रममा उनीहरूलाई झुक्याएको भन्दै अमेरिकामा मुद्दा चलाइएको थियो । न्याय मन्त्रालयले अब यो मुद्दामा ‘थप स्रोत र साधन खर्च नगर्ने’ स्पष्ट पारेको छ ।
न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार अडानीको कानुनी टोलीले अमेरिकी सरकारसमक्ष एउटा विशेष प्रस्ताव राखेको थियो । जसअन्तर्गत अमेरिकाले कानुनी आरोपहरू फिर्ता लिएमा अडानीले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा १० अर्ब डलर लगानी गर्ने र १५ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यही लबिङ र कानुनी सम्झौतापछि अमेरिका आफ्ना मुद्दाहरू फिर्ता लिन तयार भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
अमेरिकामा कानुनी अनिश्चितता हटेसँगै अडानी समूहका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लगानी जुटाउने बाटो पुनः खुला भएको छ ।
बन्दरगाह, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा साम्राज्य फैलाएको अडानी समूहमाथि गत सेप्टेम्बरसम्म झन्डै ३२ अर्ब डलर खुद ऋण रहेको छ, जसमा ४१ प्रतिशत हिस्सा विदेशी बैंक र वैश्विक बजारको छ ।
यो क्लियरेन्सले अडानी समूहको हरित ऊर्जा र पूर्वाधार विस्तारका योजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
अन्य सामग्रीहरू :
नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन
इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू
पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत
इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
