काठमाडौं । डा. मनोज कुमार शर्मा नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । उनले अब ६ वर्षसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने छन् ।
पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएपछि र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट उनको नाम अनुमोदन भएपछि उनको न्यायिक पृष्ठभूमि, कानुनी अभ्यास र सर्वोच्च अदालतमा गरेका कामहरूबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।
लामो समय कानून व्यवसायमा सक्रिय रहेका डा. शर्मालाई विशेषगरी श्रम कानुन, संवैधानिक कानुन तथा प्रशासनिक न्यायका क्षेत्रमा अनुभवी कानुन व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बन्नुअघि उनले विभिन्न जटिल कानुनी विवादमा बहस गरेका थिए ।
श्रम कानुनमा विशेष दख्खल
डा. शर्माको कानुनी अभ्यासको मुख्य क्षेत्र श्रम कानुन मानिन्छ । उनले श्रमिक अधिकार, उद्योग–व्यवसाय विवाद, सेवा सुविधा, करार र नियुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार तथा श्रम सम्बन्धका विभिन्न मुद्दामा वकालत गरेका थिए ।
श्रम कानुनमै उनले विद्यावारिधि गरेका कारण पनि यो क्षेत्र उनको विशेषज्ञताको मुख्य आधार बन्यो । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार श्रमसम्बन्धी विवादमा उनको अध्ययन र बहस शैली प्रभावशाली मानिन्थ्यो ।
नेपालमा श्रम सम्बन्धी कानुनहरू परिवर्तन भइरहेका बेला उनले श्रमिक र रोजगारदाताबीच उत्पन्न हुने कानुनी जटिलतामा बहस गर्दै आफूलाई स्थापित गरेका थिए ।
संवैधानिक र प्रशासनिक कानुनमा सक्रियता
डा. शर्माले श्रम कानुनसँगै संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानुनका मुद्दामा पनि लामो समय अभ्यास गरेका थिए । राज्यका निकायका निर्णय, सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाही, प्रशासनिक आदेश तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उनले बहस गर्दै आएका थिए ।
संविधान र प्रशासनिक निर्णयको व्याख्यामा उनको रुचि रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनी सर्वोच्च अदालतमा नियमित बहस गर्ने कानुन व्यवसायीमध्ये गनिन्थे ।
कानुनी अभ्याससँगै उनले न्याय प्रशासन, श्रम कानून र कानुनी सुधारसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा समेत सक्रियता देखाएका थिए । कानुनका विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तामाझ उनको अध्ययनमुखी छवि रहेको बताइन्छ ।
उनले विभिन्न कानुनी बहस र नीति सम्बन्धी विषयमा लेखन तथा शैक्षिक छलफलमा सहभागिता जनाउँदै आएका थिए ।
दुई वर्ष पुनरावेदनमा
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा २०७० सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनले करिब दुई वर्ष उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, न्यायपालिकामा रहेको अतिरिक्त न्यायाधीश सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएपछि उनले उक्त पदमा निरन्तरता पाउन सकेनन् । त्यसपछि शर्मा पुनः निजी कानुन व्यवसायमा फर्किएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश
न्याय परिषद्को सिफारिसमा डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपछि उनले संवैधानिक इजलास, प्रशासनिक विवाद, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सरोकार तथा नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा उनी कम बोल्ने तर निर्णय प्रक्रियामा अध्ययन गर्ने न्यायाधीशका रूपमा परिचित रहेको उनका सहकर्मीहरू बताउँछन् ।
हाल भने उनी न्यायिक निर्णयभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका कारण चर्चामा रहेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्रमा बहस सुरु भएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनसहित केही कानुन व्यवसायीहरूले वरिष्ठताको परम्परा मिचिएको आरोप लगाए पनि डा शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन् । कतिपयले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने समर्थकहरूले भने कार्यसम्पादन क्षमता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको बताएका छन् ।
