गरिबी मापनमा आएको परिवर्तन

छोरो पढ्न विदेश गएको थियो । आमा घरमा बसिरहेको बेला केही अपरिचित व्यक्तिहरू आए । ‘तपाईंको छोरो विदेशमा दुर्घटनामा परेर गम्भीर अवस्थामा छ’ भनेर खबर सुनाए । मोबाइल स्क्रिनमा अस्पतालको बेडमा छट्पटाएको छोरोले आमासँग २ लाख रूपैयाँ मागिदिन बिन्ती गरेको भिडियो पनि देखाए ।

आमाले छोराको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पैसा दिइन । कृतिम बौद्धिकता (एआई)बाट भिडियो बनाएर यसरी मानिसहरूलाई सजिलै ठग्न सकिन्छ । बोली, घटना, भिडियो जे पनि तयार गरेर मानिसहरूलाई झुक्काउन र ठग्न सकिने प्रविधि सामान्य बनेको छ ।

जीवनयापनमा आएको परिवर्तन

पहिले चिठीपत्र लेख्न र पढ्न जाने सामान्य दैनिक जीवन चल्थ्यो । त्यसलाई साक्षर मानिन्थ्यो । अहिले पत्रपत्रिका पढ्न, इमेल गर्न, वेबसाइट हेर्न, प्रडक्टहरूमा टाँसेका लेबल पढ्न, टिकट काट्न, बैंकको फारम भर्न, सरकारी कार्यालयमा निवेदन लेख्न नजाने जीवन चल्दैन । त्यसैले अहिले साक्षर गनिन ती सबै जानेको हुनुपर्छ । 

पहिले किनमेल गर्दा जोड घटाउ जाने सामान्य ठगीबाट जोगिन्थ्यो । अहिले नक्कली र सक्कली मेसेज, इमेल, भिडियो, अडियो छुट्टाउन नसके ठगिइन्छ । त्यसैले त्यो नजान्ने निरक्षर हो ।

पहिले संयुक्त परिवार, समुदाय, प्राकृतिक वातावरणमा बस्दा बाँच्न जे चाहिन्थ्यो, अहिले त्यसले बाँचिदैन । घर बनाउन निर्माण सामग्री किन्नु पर्दैन थियो । बस चढेर कतै जानु पर्दैन थियो । जडिबुटीको ज्ञान थियो । औषधी किन्नु पर्दैन थियो । न्यूनतम जीवनयापनका लागि किन्नुपर्ने चीज थोरै थियो । 

अहिले समाज अन्तरनिर्भर छ । बसाइसराइ छ । परम्परागत ज्ञान, सीप छैन । सबै किन्नुपर्छ । जस्तो कि पहिले ५ थोक किन्न सके मानिस गरिबीबाट मुक्त हुन्थ्यो भने अहिले १० थोक किनेर मात्र गरिबीबाट मुक्त हुन सक्छ । पहिले मोबाइल सेट न्युनतम आवश्यकता थिएन, अहिले छ । पहिले बैंक खाता चाहिँदैन थियो । अहिले खाता सञ्चालनको ज्ञान नभएको व्यक्ति निरक्षर हो । 

गरिबी मापन विधि

परम्परागत रूपमा व्यक्तिको आम्दानीलाई आधार मानेर गरिबी मापन गरिन्थ्यो । न्यूनतम खाना र लुगा प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानी हुनेलाई गरिब मानिँदैन थियो । नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०५२/५३ (सन् १९९५/९६) मा वार्षिक ७ हजार ६ सय ९६ भन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिब मानिएको थियो । त्यतिखेर गरिबी ४१.७६ प्रतिशत थियो । 

त्यतिखेरको त्यो पैसा ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हिसाब गर्दा अहिले ७३ हजार हुन्छ । त्यसैले अहिले ७३ हजारभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिब मानिन्छ । यसको अर्थ २०५३ सालमा ७ हजार ६ सय ९६ रूपैयाँले आउने सामान अहिले ७३ हजारमा आउँछ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० (सन् २०२२/२३) अनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । 

आयको आधारमा मात्र गरिबी मापन गर्दा वैज्ञानिक हुँदैन भनेर बहुआयामिक मापन विधि सुरु भयो । यो विधि संयुक्त राष्ट्र संघ र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेका हुन् । नेपालमा पहिलो पटक सन् २००६ मा बहुआयामिक गरिबी मापन गरियो। 

सरकारको परम्परागत विधिमा गरिबी त्यतिखेर ३०.८ प्रतिशत थियो । बहुआयामिक विधिबाट ५९ प्रतिशत गरिबीको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि विधिमाथि केही राजनीतिकर्मीले शंकासहित टिप्पणी पनि गरे । व्यक्तिले उपभोग गर्ने सम्पत्ति र सरसमानको गुणस्तर, प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर, दैनिक जीवनउपयोगी डिभाइसको प्रयोगको अवस्थालगायत बहुसूचकलाई उचित भार प्रदान गरेर मापन गरिएको थियो । एक तिहाईभन्दा बढी सूचकहरूमा अभाव झेलेको परिवारलाई गरिब मानियो । 

बहुआयामिक मापनअनुसार सन् २०१४ मा गरिबी ३० प्रतिशत रहेको थियो । सरकारको परम्परागत विधिले पनि २५ प्रतिशत देखाएको हुँदा यस पटक धेरैले सहजै विश्वास गरे । तर, बहुआयामिक गरिबीको पछिल्लो तथ्यांक भने फेरि अचम्मको आएको छ । परम्परागत सरकारी गरिबीको संख्या २०.२७ प्रतिशत हुँदा बहुआयामिक गरिबीको दर १७.४ प्रतिशत रहेको छ ।

३० वर्षमा गरिबीको विश्लेषण

पछिल्ला ३० वर्षको गरिबी तथ्यांक हेर्दा आय गरिबी बिस्तारै घटेको देखिन्छ । २०५३ सालमा ४२, २०६१ सालमा ३१, २०६८ सालमा २५ र २०८० सालमा २० प्रतिशत गरिबी देखिन्छ । सन् २००६ मै ५९ प्रतिशत देखिएको बहुआयामिक गरिबी सन् १९९६ मा ७० प्रतिशत हाराहारी थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

बहुआयामिक गरिबी ७० प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झर्दा परम्परागत आय गरिबी ४२ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झरेको छ । बहुआयामिक गरिबी किन तीव्र घट्यो ? के पहिले तथ्यांक संकलन र विश्लेषण त्रुटिपूर्ण भएको थियो?

वास्तवमा दुवै विधिका तथ्यांक सही हुन् । आय विधिले वास्तविक आम्दानी बढे मात्र गरिबी घट्ने हो । बहुआयामिकले भएको आम्दानीको उचित सदुपयोग गरे गरिबी घट्छ । सरकारले स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानी, शिक्षा, बिजुली, सडक वस्तीको नजिक पुर्याउँदा गरिबी घट्छ ।

पछिल्ला वर्ष नेपालमा सामाजिक सूचकमा विश्वको औसतभन्दा राम्रो सुधार भएको छ । त्यसैले बहुआयामिक गरिबी घट्नु स्वाभाविक हो । विद्युतीकरण र लोडसेडिङको अन्त्य बहुआयामिक गरिबी घटाउने प्रमुख योगदानकर्ता हो । रेमिट्यान्स आय गरिबी घटाउने प्रमुख योगदानकर्ता हो ।

मर्यादित जीवनको नयाँ मापदण्ड

खान, लगाउन, बस्न सक्नु आज मर्यादित जीवन होइन । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, रोजगारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लैंगिक समानता, प्रविधिको उपयोग गर्न सक्ने अवस्था समेत हो । अहिलेको युगमा केवल अक्षर र अंक चिन्नु पर्याप्त छैन । जीवन र अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच र साक्षरता अनिवार्य भइसकेको छ । अहिलेको वास्तविक गरिबीलाई चित्रण गर्न नयाँ मापदण्ड आवश्यक हुनुका कारणहरू निम्नानुसार छन् ।

आर्थिक वञ्चितता : अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल वालेट र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसमा पहुँच नभएका र प्रयोग गर्न नजान्ने व्यक्तिहरू आर्थिक अवसरहरूबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

शैक्षिक वञ्चितता : अनलाइन कक्षा, ई–पुस्तकालय र डिजिटल सिकाइ सामग्रीहरूमा पहुँच नभएका विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट टाढा छन् ।

सामाजिक वञ्चितता : सरकारी सेवाहरू (नागरिकताको आवेदन, राहदानी नवीकरण), रोजगारीका अवसरहरू (अनलाइन फारम) र सामाजिक सञ्जालमा समेत पहुँच नहुँदा मानिसहरू समाजबाटै अलग भएका छन् ।

ठगीबाट सिर्जित जोखिम : डिजिटल ठगी, फिसिङ र ह्याकिङका घटनाहरू बढ्दै छन् । सामान्य साक्षरता भएका व्यक्ति पनि यसको सिकार भइरहेका छन् । 

सूचकमा समेट्नुपर्ने विषय

आय गरिबी मापनले वास्तविक गरिबी मापन गर्न छोडेको केही दशक भयो । त्यसैले बहुआयामिक गरिबी मापन आएको हो । समकालीन समयमा बहुआयामिक मापनले पनि वास्तविक गरिबी पत्ता लगाउन सक्दैन ।

यस लेखको सुरुमा उठान भएका विषय भर्खर जीवनशैलीका समस्या र चुनौती बनेका छन् । अब यसलाइ समेटेर गरिबी मापन गरियो भने मात्र वास्तविक गरिब संख्या थाहा हुन्छ । अब स्मार्ट फोन र इन्टरनेट भए नभएको, इमेल इन्टरनेट चलाउन जाने नजानेको, एआईको ज्ञान कति छ, वित्तीय साक्षरता कति छ लगायतका विषय समेटर सूचक बनाउनुपर्छ ।

नेपालको वास्तविक गरिबी कति ?

अहिले डिजिटल र वित्तीय पहुँचको तथ्यांक उपलब्ध छ । यो ८० प्रतिशतमाथि छ । तर डिजिटल साक्षरता र वित्तीय साक्षरता दरको तथ्यांक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विभिन्न अनुमान विधि लगाएर विश्लेषण गर्दा डिजिटल र वित्तीय दुवै साक्षरता २५ देखि ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, एआई साक्षरता ५ देखि १० प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

यी साक्षरतालाई उचित भार दिएर गरिबी मापन गर्ने हो भने स्तब्ध पार्ने तथ्यांक आउनेछ । जसरी आय गरिबी ३१ प्रतिशत हुँदा बहुआयामिक गरिबी ५९ प्रतिशत आयो । त्यस्तै, अहिले बहुआयामिक गरिबी १७ प्रतिशत आउँदा नयाँ बहुआयामिक गरिबी ३० देखि ३५ प्रतिशत आउन सक्ने देखिन्छ । 

डिजिटल गरिबी हटाउनलाई व्यक्तिलाई थप शिक्षण नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रविधिलाई अझ सरलीकृत र प्रयोगकर्तामैत्री बनाएर स्वतः साक्षरता बढाउन सकिन्छ । जस्तो कि टाइप गर्न नजान्नेका लागि आफ्नै भाषामा बोलेर डिभाइसबाट काम लिन सक्ने प्रविधि लागू गर्न सकिन्छ ।

गरिबीबाट मुक्त हुनु भनेको दैनिक सामान्य जीवनयापन गर्न सक्षम हुनु हो । कहिलेकाहीं पर्ने समस्या धनीले पनि झेल्नुपर्छ । तर सामान्य समस्या र ठगीबाट पनि पीडित हुनुपर्ने बाध्यता भनेको गरिबी हो । समयसँगै साक्षरता र गरिबीको परिभाषा परिवर्तन हुँदै गएको छ। सोअनुसार गरिबी मापन विधिलाइ अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ। 

अबको विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोग पनि हो । जबसम्म नागरिकहरू सूचना प्रविधिमा साक्षर हुँदैनन् र यसमा समान पहुँच प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म दिगो विकास सम्भव हुँदैन । यसले गरिबीको तथ्यांकलाई अझ यथार्थपरक बनाउँछ र नागरिकहरूलाई भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउँछ।

तसर्थ विद्यमान मापदण्डहरू पर्याप्त छैनन् र समयको मागअनुसार नयाँ सूचकहरू समावेश गरी वास्तविक गरिबीको चित्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले गरिबी घटाउनका लागि अब आर्थिक मात्र नभई डिजिटल समावेशीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।