रमेश घिमिरे

छोरो पढ्न विदेश गएको थियो । आमा घरमा बसिरहेको बेला केही अपरिचित व्यक्तिहरू आए । ‘तपाईंको छोरो विदेशमा दुर्घटनामा परेर गम्भीर अवस्थामा छ’ भनेर खबर सुनाए । मोबाइल स्क्रिनमा अस्पतालको बेडमा छट्पटाएको छोरोले आमासँग २ लाख रूपैयाँ मागिदिन बिन्ती गरेको भिडियो पनि देखाए । आमाले छोराको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पैसा दिइन । कृतिम बौद्धिकता (एआई)बाट भिडियो बनाएर यसरी मानिसहरूलाई सजिलै ठग्न सकिन्छ । बोली, घटना, भिडियो जे पनि तयार गरेर मानिसहरूलाई झुक्काउन र ठग्न सकिने प्रविधि सामान्य बनेको छ । जीवनयापनमा आएको परिवर्तन पहिले चिठीपत्र लेख्न र पढ्न जाने सामान्य दैनिक जीवन चल्थ्यो । त्यसलाई साक्षर मानिन्थ्यो । अहिले पत्रपत्रिका पढ्न, इमेल गर्न, वेबसाइट हेर्न, प्रडक्टहरूमा टाँसेका लेबल पढ्न, टिकट काट्न, बैंकको फारम भर्न, सरकारी कार्यालयमा निवेदन लेख्न नजाने जीवन चल्दैन । त्यसैले अहिले साक्षर गनिन ती सबै जानेको हुनुपर्छ ।  पहिले किनमेल गर्दा जोड घटाउ जाने सामान्य ठगीबाट जोगिन्थ्यो । अहिले नक्कली र सक्कली मेसेज, इमेल, भिडियो, अडियो छुट्टाउन नसके ठगिइन्छ । त्यसैले त्यो नजान्ने निरक्षर हो । पहिले संयुक्त परिवार, समुदाय, प्राकृतिक वातावरणमा बस्दा बाँच्न जे चाहिन्थ्यो, अहिले त्यसले बाँचिदैन । घर बनाउन निर्माण सामग्री किन्नु पर्दैन थियो । बस चढेर कतै जानु पर्दैन थियो । जडिबुटीको ज्ञान थियो । औषधी किन्नु पर्दैन थियो । न्यूनतम जीवनयापनका लागि किन्नुपर्ने चीज थोरै थियो ।  अहिले समाज अन्तरनिर्भर छ । बसाइसराइ छ । परम्परागत ज्ञान, सीप छैन । सबै किन्नुपर्छ । जस्तो कि पहिले ५ थोक किन्न सके मानिस गरिबीबाट मुक्त हुन्थ्यो भने अहिले १० थोक किनेर मात्र गरिबीबाट मुक्त हुन सक्छ । पहिले मोबाइल सेट न्युनतम आवश्यकता थिएन, अहिले छ । पहिले बैंक खाता चाहिँदैन थियो । अहिले खाता सञ्चालनको ज्ञान नभएको व्यक्ति निरक्षर हो ।  गरिबी मापन विधि परम्परागत रूपमा व्यक्तिको आम्दानीलाई आधार मानेर गरिबी मापन गरिन्थ्यो । न्यूनतम खाना र लुगा प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानी हुनेलाई गरिब मानिँदैन थियो । नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०५२/५३ (सन् १९९५/९६) मा वार्षिक ७ हजार ६ सय ९६ भन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिब मानिएको थियो । त्यतिखेर गरिबी ४१.७६ प्रतिशत थियो ।  त्यतिखेरको त्यो पैसा ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हिसाब गर्दा अहिले ७३ हजार हुन्छ । त्यसैले अहिले ७३ हजारभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिब मानिन्छ । यसको अर्थ २०५३ सालमा ७ हजार ६ सय ९६ रूपैयाँले आउने सामान अहिले ७३ हजारमा आउँछ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० (सन् २०२२/२३) अनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।  आयको आधारमा मात्र गरिबी मापन गर्दा वैज्ञानिक हुँदैन भनेर बहुआयामिक मापन विधि सुरु भयो । यो विधि संयुक्त राष्ट्र संघ र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेका हुन् । नेपालमा पहिलो पटक सन् २००६ मा बहुआयामिक गरिबी मापन गरियो।  सरकारको परम्परागत विधिमा गरिबी त्यतिखेर ३०.८ प्रतिशत थियो । बहुआयामिक विधिबाट ५९ प्रतिशत गरिबीको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि विधिमाथि केही राजनीतिकर्मीले शंकासहित टिप्पणी पनि गरे । व्यक्तिले उपभोग गर्ने सम्पत्ति र सरसमानको गुणस्तर, प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर, दैनिक जीवनउपयोगी डिभाइसको प्रयोगको अवस्थालगायत बहुसूचकलाई उचित भार प्रदान गरेर मापन गरिएको थियो । एक तिहाईभन्दा बढी सूचकहरूमा अभाव झेलेको परिवारलाई गरिब मानियो ।  बहुआयामिक मापनअनुसार सन् २०१४ मा गरिबी ३० प्रतिशत रहेको थियो । सरकारको परम्परागत विधिले पनि २५ प्रतिशत देखाएको हुँदा यस पटक धेरैले सहजै विश्वास गरे । तर, बहुआयामिक गरिबीको पछिल्लो तथ्यांक भने फेरि अचम्मको आएको छ । परम्परागत सरकारी गरिबीको संख्या २०.२७ प्रतिशत हुँदा बहुआयामिक गरिबीको दर १७.४ प्रतिशत रहेको छ । ३० वर्षमा गरिबीको विश्लेषण पछिल्ला ३० वर्षको गरिबी तथ्यांक हेर्दा आय गरिबी बिस्तारै घटेको देखिन्छ । २०५३ सालमा ४२, २०६१ सालमा ३१, २०६८ सालमा २५ र २०८० सालमा २० प्रतिशत गरिबी देखिन्छ । सन् २००६ मै ५९ प्रतिशत देखिएको बहुआयामिक गरिबी सन् १९९६ मा ७० प्रतिशत हाराहारी थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  बहुआयामिक गरिबी ७० प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झर्दा परम्परागत आय गरिबी ४२ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झरेको छ । बहुआयामिक गरिबी किन तीव्र घट्यो ? के पहिले तथ्यांक संकलन र विश्लेषण त्रुटिपूर्ण भएको थियो? वास्तवमा दुवै विधिका तथ्यांक सही हुन् । आय विधिले वास्तविक आम्दानी बढे मात्र गरिबी घट्ने हो । बहुआयामिकले भएको आम्दानीको उचित सदुपयोग गरे गरिबी घट्छ । सरकारले स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानी, शिक्षा, बिजुली, सडक वस्तीको नजिक पुर्याउँदा गरिबी घट्छ । पछिल्ला वर्ष नेपालमा सामाजिक सूचकमा विश्वको औसतभन्दा राम्रो सुधार भएको छ । त्यसैले बहुआयामिक गरिबी घट्नु स्वाभाविक हो । विद्युतीकरण र लोडसेडिङको अन्त्य बहुआयामिक गरिबी घटाउने प्रमुख योगदानकर्ता हो । रेमिट्यान्स आय गरिबी घटाउने प्रमुख योगदानकर्ता हो । मर्यादित जीवनको नयाँ मापदण्ड खान, लगाउन, बस्न सक्नु आज मर्यादित जीवन होइन । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, रोजगारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लैंगिक समानता, प्रविधिको उपयोग गर्न सक्ने अवस्था समेत हो । अहिलेको युगमा केवल अक्षर र अंक चिन्नु पर्याप्त छैन । जीवन र अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच र साक्षरता अनिवार्य भइसकेको छ । अहिलेको वास्तविक गरिबीलाई चित्रण गर्न नयाँ मापदण्ड आवश्यक हुनुका कारणहरू निम्नानुसार छन् । आर्थिक वञ्चितता : अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल वालेट र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसमा पहुँच नभएका र प्रयोग गर्न नजान्ने व्यक्तिहरू आर्थिक अवसरहरूबाट वञ्चित भइरहेका छन् । शैक्षिक वञ्चितता : अनलाइन कक्षा, ई–पुस्तकालय र डिजिटल सिकाइ सामग्रीहरूमा पहुँच नभएका विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट टाढा छन् । सामाजिक वञ्चितता : सरकारी सेवाहरू (नागरिकताको आवेदन, राहदानी नवीकरण), रोजगारीका अवसरहरू (अनलाइन फारम) र सामाजिक सञ्जालमा समेत पहुँच नहुँदा मानिसहरू समाजबाटै अलग भएका छन् । ठगीबाट सिर्जित जोखिम : डिजिटल ठगी, फिसिङ र ह्याकिङका घटनाहरू बढ्दै छन् । सामान्य साक्षरता भएका व्यक्ति पनि यसको सिकार भइरहेका छन् ।  सूचकमा समेट्नुपर्ने विषय आय गरिबी मापनले वास्तविक गरिबी मापन गर्न छोडेको केही दशक भयो । त्यसैले बहुआयामिक गरिबी मापन आएको हो । समकालीन समयमा बहुआयामिक मापनले पनि वास्तविक गरिबी पत्ता लगाउन सक्दैन । यस लेखको सुरुमा उठान भएका विषय भर्खर जीवनशैलीका समस्या र चुनौती बनेका छन् । अब यसलाइ समेटेर गरिबी मापन गरियो भने मात्र वास्तविक गरिब संख्या थाहा हुन्छ । अब स्मार्ट फोन र इन्टरनेट भए नभएको, इमेल इन्टरनेट चलाउन जाने नजानेको, एआईको ज्ञान कति छ, वित्तीय साक्षरता कति छ लगायतका विषय समेटर सूचक बनाउनुपर्छ । नेपालको वास्तविक गरिबी कति ? अहिले डिजिटल र वित्तीय पहुँचको तथ्यांक उपलब्ध छ । यो ८० प्रतिशतमाथि छ । तर डिजिटल साक्षरता र वित्तीय साक्षरता दरको तथ्यांक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विभिन्न अनुमान विधि लगाएर विश्लेषण गर्दा डिजिटल र वित्तीय दुवै साक्षरता २५ देखि ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, एआई साक्षरता ५ देखि १० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यी साक्षरतालाई उचित भार दिएर गरिबी मापन गर्ने हो भने स्तब्ध पार्ने तथ्यांक आउनेछ । जसरी आय गरिबी ३१ प्रतिशत हुँदा बहुआयामिक गरिबी ५९ प्रतिशत आयो । त्यस्तै, अहिले बहुआयामिक गरिबी १७ प्रतिशत आउँदा नयाँ बहुआयामिक गरिबी ३० देखि ३५ प्रतिशत आउन सक्ने देखिन्छ ।  डिजिटल गरिबी हटाउनलाई व्यक्तिलाई थप शिक्षण नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रविधिलाई अझ सरलीकृत र प्रयोगकर्तामैत्री बनाएर स्वतः साक्षरता बढाउन सकिन्छ । जस्तो कि टाइप गर्न नजान्नेका लागि आफ्नै भाषामा बोलेर डिभाइसबाट काम लिन सक्ने प्रविधि लागू गर्न सकिन्छ । गरिबीबाट मुक्त हुनु भनेको दैनिक सामान्य जीवनयापन गर्न सक्षम हुनु हो । कहिलेकाहीं पर्ने समस्या धनीले पनि झेल्नुपर्छ । तर सामान्य समस्या र ठगीबाट पनि पीडित हुनुपर्ने बाध्यता भनेको गरिबी हो । समयसँगै साक्षरता र गरिबीको परिभाषा परिवर्तन हुँदै गएको छ। सोअनुसार गरिबी मापन विधिलाइ अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ।  अबको विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोग पनि हो । जबसम्म नागरिकहरू सूचना प्रविधिमा साक्षर हुँदैनन् र यसमा समान पहुँच प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म दिगो विकास सम्भव हुँदैन । यसले गरिबीको तथ्यांकलाई अझ यथार्थपरक बनाउँछ र नागरिकहरूलाई भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउँछ। तसर्थ विद्यमान मापदण्डहरू पर्याप्त छैनन् र समयको मागअनुसार नयाँ सूचकहरू समावेश गरी वास्तविक गरिबीको चित्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले गरिबी घटाउनका लागि अब आर्थिक मात्र नभई डिजिटल समावेशीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

पाएको ठाउँमा आँट भएसम्म भ्रष्टाचार गर्ने र आफूभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारीको पथ पछ्याउने तर सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचारको खरो विरोध गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा एकदमै मौलाएको छ । आफूले गरेको भ्रष्टाचारलाई बाध्यता, संगठनको खर्च चलाउन, अरूको तुलनामा केही पनि होइन भन्ने र अरूको भ्रष्टाचार मात्र दण्डनीय देख्ने प्रवृत्ति छ । कागज मिलेको छ भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ किनकि मुद्दा परे पनि सजिलै जोगिन सकिन्छ भन्ने मान्यता व्याप्त छ । काममा ध्यान दिने व्यक्तिले कागजात छुटाउन सक्छ । तर भ्रष्टाचार गर्नेका लागि कामको महत्त्व हुँदैन, कागज मजाले जुटाउँछ । वास्तवमा कुनै नियम प्रक्रिया अक्षरशः पालना नगर्दैमा भ्रष्टाचार हुँदैन । नियत खराब छ भने सबै कागज मिलाएर पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । भ्रष्टाचारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्दा नतिजा कस्तो आयो भनेर हेरिँदैन, प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । मानौँ १० करोड रुपैयाँको कुनै परियोजना वास्तवमा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने नै होइन । त्यो पैसा अर्को ठाउँमा लगानी गरेको भए त्यसले धेरै गुणा प्रतिफल दिन्थ्यो । यहाँ राज्यको १० करोड दुरुपयोग भयो । यसलाई भ्रष्टाचार मानिँदैन । कहीं अति आवश्यक काम गर्दा फलानो प्रक्रिया नपुगेको भनेर भ्रष्टाचार करार गरिन्छ । विकासको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार होइन । अनावश्यक काममा १० करोड खर्चिनुभन्दा आवश्यक ठाउँमा १० करोडको विकास गर्दा ५ करोड भ्रष्टाचार भए पनि विकासलाई सहयोग पुग्छ । विकासको प्राथमिकता सही छनोट नहुनु र भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने सम्भावनाले काम ढिला हुनु विकासको प्रमुख बाधक हो । सरकारको खातामा पैसा थुप्रिनु भनेको स्रोतको सदुपयोग नहुनु हो । पैसा बजारमा रहेको भए त्यसले रोजगारी दिन्थ्यो, आय बढाउँथ्यो । १४/१५ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ भनेर गर्व गर्ने होइन । त्यो खर्च गर्दा बहु क्षेत्रमा लाभ प्राप्त हुन्छ । कार्यालयमा कर्मचारीले १ करोड भ्रष्टाचार गर्नु र अनावश्यक संगठन बनाएर मासिक १ करोड खर्च गर्नु राष्ट्रका लागि कुन बढी हानिकारक हो ? नेपालमा कानुनले परिभाषा गरेका भ्रष्टाचार भन्दा परिभाषा बाहिरको भ्रष्टाचारले धेरै नोक्सान पुर्‍याएको छ । नेपालमा गरिबीको अन्त्य, रोजगारीको अवसर, शान्ति सुरक्षा, उचित भौतिक सुविधा भएको भए भ्रष्टाचार भयो भनी कोही नागरिक विद्रोहमा उत्रिन्थ्यो रु थाइल्याण्ड नेपालभन्दा धेरै बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्छ । तर त्यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन छैन । गरिबीको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्दा गैर गरिब खासै सहभागी हुँदैनन् । जातीय मुद्दाबाट आन्दोलन गर्दा अरू जातिको खासै समर्थन हुँदैन । भ्रष्टाचार यस्तो अमूर्त विषय हो, यसको विरुद्ध आह्वान हुँदा भ्रष्टहरुकै सबैभन्दा बढी सहभागिता रहन्छ । आफू स्वच्छ भएको देखाउन पनि उसले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दछ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नु निकै भेक विषय हो । घरमा फोहोर संकलन गर्न आउने सफाइकर्मीले दशैं खर्च भन्दै २/४ सय माग्छ । कुनै ठाउँ बैठकमा गएको कर्मचारीले टेम्पो चढेर ट्याक्सीको भाडाको बिल पेश गर्दछ । सोझै खरिद विधिबाट चिनेको व्यक्तिसँग सामान किन्छ । सामान आपूर्तिकर्ताले तपाईंहरूले सामान हिफाजत गरेर प्रयोग गर्नुभयो भने वारेन्टी पिरियडमा हाम्रो सर्भिसिङको लागत कम हुन्छ भन्दै कर्मचारीलाई कमिसन दिन्छ । १ लाखको सामान किन्दा कर्मचारीले ५ हजार कमिसन खान्छ । एवम् रितले १ करोडको ठेक्कामा कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीलाई दुःख दिएर वा दुवैको मिलेमतोमा कमिसन खान्छ । सामान नै नकिनी वा निर्माण नै नगरी कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ । मालपोत, भन्सार, लाइसेन्स जस्ता कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्यन्तै चाप हुन्छ । अरू कार्यालयका कर्मचारीले जस्तै आरामले काम गर्ने हो भने निवेदन चाङ लाग्छन् । त्यहाँ गर्नुपर्ने काम छिटो गरेबापत लिने एउटा घुस हुन्छ भने गर्न नमिल्ने काम गरेर ठूलो पैसा लिने अर्को घुस हुन्छ । कानुन, कार्यविधिका विभिन्न दफामा भएका व्यवस्थाअनुसार एउटाले नियमसंगत मान्ने काम अर्कोले भ्रष्टाचार भनेर बुझ्छ । माथिका सबै अवस्था कानुनतः भ्रष्टाचारको परिभाषामा पर्छन् । यसलाई विभिन्न स्तरमा वर्गीकरण गर्दा यो भन्दा कयौँ सूक्ष्म र जटिल हुन्छ । कानुनले भ्रष्टाचार नमान्ने तर वास्तवमा भ्रष्टाचार हुने अरू धेरै अवस्था हुन्छन् । भत्ता खाने मात्र उद्देश्यले अनावश्यक समिति गठन गरेर बैठक बसेको माइन्युट गरिन्छ । जेनुइन समिति भए पनि ३ वटा बैठकमा सकिने कामका २० वटा बैठक माइन्युट बनाइन्छ । भत्ता खुवाउनकै लागि असम्बन्धित व्यक्तिलाई सदस्य बनाइन्छ वा आमन्त्रितमा राखिन्छ । नियम कानुनका व्यवस्था पालना भएको तर धेरै कानुनमध्ये कुनै दफा पालना नभएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्था पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्न सक्छ । तर कर्मचारीले केही कामै नगरी बस्यो भने त्यो स्वच्छ छविमा गणना हुन्छ । जबकि उसको कारण सेवाग्राहीको समय र लागत बढ्छ । विकास ढिला हुन्छ । वास्तवमा यो झन् ठूलो भ्रष्टाचार हो ।  हालै भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन संशोधन गरेर काम जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेटिएको छ । तर यसको प्रमाण जुट्न सक्ने देखिँदैन । सरकारी कार्यालयमा कसको काम जिम्मेवारी के हो भन्ने प्रष्ट हुँदैन । काम गर्न आवश्यक अन्य स्रोत साधन सही ढंगले विनियोजन गरिएको हुँदैन । सरकारी कार्यालयमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्न तल्लो कर्मचारीले टिप्पणी उठाउनुपर्छ । विभिन्न कर्मचारीसँग राय मागिन्छ । फाइल घुमाएर धेरै व्यक्तिको हस्ताक्षर गराएर धेरै जनालाई जिम्मेवार बनाइन्छ । निर्णय गर्ने अधिकार एक व्यक्तिमा हुन्छ तर अरूले सहमति दिएनन् भने निर्णय हुँदैन । माथि कर्मचारी स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरियो । जनप्रतिनिधिले सबै भ्रष्टाचारमा हिस्सेदारी गर्न सक्छन् । नीति नियम बनाउँदा नै देशलाई नोक्सान र व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी बनाएर ठूलो भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् । यहाँ पनि फाइल धेरैतिर घुमेको र धेरैले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । दोष अरूलाई पन्छाउन पाइन्छ । कानुनले यसलाई भ्रष्टाचार नै मान्दैन । कसैले सोझै भ्रष्टाचार गरेको पैसा डलरमा साटेर विदेशमा जम्मा गरेका होलान् । कसैले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएको कारण मेहनत गरेर कमाएको पैसा पनि अनेक तरिकाले विदेशमा जम्मा गरेका होलान् । वास्तवमा भ्रष्टाचार गर्ने नियत भएका मानिस ५ देखि १० प्रतिशत हुन्छन् । केही मानिस खोजबिन गर्दै नहिँड्ने सहजै हात परे खोजीमा हाल्ने हुन्छन् । बाँकी साथीभाइबाट अलग्गिएर बस्नु भन्दा सिस्टमबाट आएको लिनु ठीक भन्ने सोचका हुन्छन् । कोही मैले एक दुई हजार बचाएर के गर्नु, मभन्दा माथिकाले लाखौँ सकेका छन् भनेर खाने हुन्छन् । नखाए झूटो आरोपमा कारबाही हुने, आफू असुरक्षित हुनुपर्ने, असामाजिक हुनुपर्ने जस्ता डरका कारण परिबन्धमा परेर खानेसम्मका मानिसहरू संगठन र समाजमा छन् । थोरै व्यक्ति अरूले जे जे गरे गर, म खान्न, खाएका विरुद्ध उजुरबाजुर पनि गर्दिनँ भने निष्ठा कायम गर्ने व्यक्ति हुन्छन् । पेशागत कामको उच्च क्षमता र निडरता भएका केही व्यक्तिले यस्तो आँट गर्न सक्छन् ।   उजुरबाजुर गर्ने अधिकांशतः आफैं भ्रष्ट व्यक्ति हुन्छन् । चित्तबुझ्दो भाग नपाएका, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, अरूले खाएको डाह गर्ने र आफू समाजमा हिरो बन्न उजुरबाजुरमा लाग्दछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालजस्तो कडा कानुन र संस्थागत व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक कार्यप्रणाली तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले धेरै कामलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा पारेको छ । स्वायत्त संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । त्यसका लागि छुट्टै सरकारी वकिल कार्यालय र विशेष अदालत समेत छ । यसका बाबजुद नेपालमा भ्रष्टाचार उच्च छ भनिन्छ । प्रायः सबै ठूला भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधिको कारण हुन्छ भन्ने सबैको बुझाइ छ । कानुनी अधिकार कर्मचारीको भएको विषयमा पनि जनप्रतिनिधिको दबाबले आफूले नमिल्ने लागेको काम गर्नुपर्छ । तर कानुनले मूलतः कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेटेको छ । जनप्रतिनिधिले दबाब दिए भन्दैमा हतारमा काम गर्नु हुँदैन, बुझेर गर्नु वा इन्कार गर्नुपर्छ भन्न सजिलो छ । तर कार्यालयको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा जनप्रतिनिधि हुन्छन् । उसको दबाब र रुचिलाई ढिला गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सबै कर्मचारीसँग पर्याप्त विज्ञता, कानुनका दफा कण्ठस्थ र उच्च आत्मबल हुँदैन । कुन स्तरको भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्ने हो ? सबै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने सरकारी, गैरसरकारी, निजी, असंगठित गरी प्रायः सबै नेपालीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । मजदुरले काम ठग्छ, किसानले बेच्ने तरकारी विषादीयुक्त फलाउँछ । त्यसैले भ्रष्टाचारको मूल र उत्प्रेरणाको स्रोत काट्ने प्रयास गर्नुपर्छ, ताकि बाँकी भ्रष्टाचार आफैं घटोस् । आफूले गर्ने भ्रष्टाचार कम गर्दै जाने प्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार शून्य भए पनि साधन स्रोतको सही प्राथमिकीकरण गर्न सकिएन भने त्यसले केही पनि नतिजा दिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भावनामा बगेर अरू विषयमा ध्यान नपुग्दा हामी धेरै पछाडि पर्छौँ । सन्तुलित, यथार्थपरक र व्यावहारिक सोचबाट अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

भन्दौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति लुटपात, तोडफोड र आगजनी गर्ने व्यक्तिको पहिचानका लागि भिडियो क्लिप संकलनको काम भइरहेको छ । उनीहरुलाई कानूनी दण्ड सजाय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस लेखमा यो कति आवश्यक हो भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । २३ गतेको आन्दोलनमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आन्दोलनकारी प्रवेश गर्ने क्रममा संसद भवनको सुरक्षा दस्ताले गोली चलाउँदा २० जनाको मृत्यु भयो । त्यत्रो मान्छे मार्नुभन्दा संसद भवनमा प्रवेश गर्न दिनुपर्दथ्यो भन्ने विचार सबैले व्यक्त गरे । एक जना पनि नमरी संसद भवन आगजनी भएको भए सुरक्षाकर्मीले किन सुरक्षा गरेन ? बल प्रयोग गरेर भए पनि रोक्नुपर्दथ्यो भन्ने विचार प्रर्खर रुपमा आउँथ्यो । आन्दोलनकारीलाई संसद भवनमा प्रवेश गर्न दिएपछि हेरेर मात्र फर्कन्थे वा आगजनी गर्दथे भन्ने पहिल्यै निश्चित हुँदैन । नेपालीको चरित्र हेर्दा तोडफोड र आगजनी हुने सम्भावना आँकलन गर्न सकिन्थ्यो । निशस्त्र आन्दोलन नियन्त्रणको नाममा सरकारबाट मानिस मारिनु जायज मान्न सकिँदैन । सरकारले बढीमा घुँडामुनि रबरको गोली हान्नेसम्मको बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दछ, नसके सत्ता छोड्नुपर्छ । तर, त्यस्तो लोकतान्त्रिक चरित्र नेपालमा कहिल्यै देखिएको छैन । थोरै धेरै मानिस मारिन्छन् नै । २३ गते केही घन्टाभित्रै एकै ठाउँमै ठूलो संख्यामा कलिला युवा मारिए । यो इतिहासकै अलोकतान्त्रिक र क्रुर दमनको कोटीमा प¥यो । २३ गतेको घटनाले जनमानसमा चरम आक्रोश उत्पन्न गराएको थियो । उनीहरु विवेक र लाभहानी विश्लेषण गर्नसक्ने मानसिक अवस्थामा थिएनन् । सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली र उनका समर्थकलाई घर घरबाट थुतेर बदला दिनुपर्छ भन्ने सोच धेरै मानिसमा आएको थियो । त्यसैले दोस्रो दिनको आन्दोलनमा जेनजीमात्र होइन, अभिभावक, विपक्षी दल र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र समर्थक पनि सरकारविरुद्ध सहभागी भएका थिए । दोस्रो दिन देशभर सर्वत्र आन्दोलनकारीको संख्या अति उच्च भयो । सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेनन् । आफू सुरक्षित हुने प्रयत्नमा मात्र सीमित भए । केही घन्टाको आन्दोलनपछि सरकार ढल्यो । यसअघि नेपालमा भएका सबै आन्दोलनहरुमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा सत्तासँग वार्ता गरेर सम्झौतामा सत्ताको तल्काल बिसर्जन हुन्थ्यो । यस पटक आन्दोलनकारीले पूर्ण विजय प्राप्त गरेका थिए । आन्दोलनकारीले पूर्ण विजय प्राप्त गरेको भए पनि तत्काल सत्ता लिएको घोषणा गरेर व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । देश राज्यविहिन अवस्थामा पुग्यो । देशभर सडकमा उत्रेका लाखौं आन्दोलनकारी नेताका घर, सरकारी कार्यालय र नेतासँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध भएको भनी विगतमा समाचारहरुमा आएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा आक्रमण गर्न पुगे । आन्दोलनको परिचालन गर्ने पक्षहरुबाट फेसबुकमार्फत आन्दोलन सफल भएको हुँदा फिर्ता हुन नरम आह्वान गरियो । तर त्यो दिनको आन्दोलनमा जेनजीभन्दा बढी अरु सहभागी थिए । प्रहरी संयन्त्र तत्काल सुचारु हुन नसक्ने अवस्थामा थियो । राष्ट्रपतिले आन्दोलनकारी पक्षसँग वार्ता संवादका लागि नरम आह्वान मात्र गरे । नेपाली सेना मौन बस्यो । राती १० बजेमात्र नेपाली सेना परिचालन भयो । सरकार भंग भएपछि कानुनतः र व्यवहारतः सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा आएको थियो । शान्ति सुरक्षाको लागि राष्ट्रपतिले सेनालाई तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेमा निर्णय लिन नसकेको देखियो । नेपाली सेना आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार आफैं अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएको देखिएन । बाँकी रहेका सरकारी संयन्त्र राष्ट्रपति र सेनाबाट समयमा उचित निर्णय हुन सकेन । आन्दोलन जित्ने पक्षले पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सार्थक प्रयत्न गरेन । अर्थात मुख्य जिम्मेवार पक्ष गैरजिम्मेवार वा कम जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भए । जबकि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु कुर्सी छोडेर भागेपछि आन्दोलनलाई मत्थर पार्न ठूलो बल प्रयोग र मानवीय क्षति गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । आन्दोलनलाई प्रवर्धन गर्ने पक्षले फिल्डमा उत्रेर आन्दोलनको जीत भएको हुँदा अब राष्ट्र निर्माण गर्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा आएको छ, क्षति हुने काम हामीले रोक्नुपर्छ भनेको भए थप क्षति रोकिन्थ्यो । राष्ट्रपति र नेपाली सेनाले आन्दोलनकारीको जितलाई आफूहरुले स्वीकार गरेको र अब क्षति पु¥याउने काम गर्न आवश्यक नभएको आशय व्यक्त गरी सेना सांकेतिक परिचालन मात्र भएको भए पनि क्षति रोकिन्थ्यो । जिम्मेवार हुनुपर्ने पक्षबाट समयमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यापक क्षति भयो । यदि यो नियोजित थियो भने धेरै शंका आन्दोलनलाई पर्दा पछाडिबाट नेतृत्व गर्ने पक्षमाथि गर्नुपर्छ । अन्य शक्तिले केही मिनेट वा घन्टामा योजना बनाएर देशभर कार्यान्वयन गर्नेे सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसो होइन भने स्वस्फूर्त आन्दोलनले नै क्षति गरेको मान्नुपर्छ । सबै मानिस आन्दोलनमा आएको बेला राप्रपा, दुर्गा प्रसाई, रास्वपा, माओवादी पनि आए । असंगठित सर्वसाधारणको कमाण्ड हुने कुरा भएन तर यी पार्टी र समूहको हुन सक्यो । तर यी दल र समूहले समझदारी गरेर पूर्वयोजनाअनुसार नै क्षति गराएका हुन् भनेर यत्तिकै निश्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।  जहाँसम्म क्षतिमा संलग्नलाई कारबाहीको कुरा छ । नियोजित रुपले कसैले केन्द्रीय योजनाबाट यो सबै घटना गराएको हो भने त्यो व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नु उचित हो । यदि केन्द्रीय योजना नभएर टोल टोलमा अबाञ्छित लाभ उठाउने व्यक्तिहरुले गरेका हुन् भने सुरुमा ताल्चा फुटाउने र चोरी गर्ने व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गर्नु उचित हो । मानौं भाटभटेनी फोरेर आगजनी भइरहेको छ । त्यहाँ देख्ने धेरै मानिसको मनमा तत्काल आउने विचार भनेको यहाँको सामान जलेरै सिद्धिने हो, बरु मैले घर लगे भने सदुपयोग हुन सक्छ । यहाँ जल्छ, मैले घरमा लगे भने पछि फिर्ता पनि दिन सकिन्छ भनेर लैजाने पनि हुन सक्छन् । फिर्ता गरे राम्रो, नगरे पनि जलेर नष्ट हुनुभन्दा कसैले प्रयोग गरेको तुलनात्मक राम्रो हो । नैतिक रुपले जल्न दिन उचित होला तर देशको अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट उपयोग हुनु उचित हो । पुराना कुरामा अल्झेर कहिल्यै पनि विकास गर्न सकिँदैन । पुरानो परिवेशमा धेरै मानिसहरु खराब मानसिकताका थिए भने नयाँ परिवेशको नेतृत्व गर्नेले मानिसहरुमा सुधार गर्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर र जघन्य अपराधबाहेक मानिस सुध्रिन चाहन्छ भने अवसर दिनुपर्छ । तोडफोड र आगजनी भइरहेका ठाउँबाट सामान लैजाने सबैलाई चोर भनेर कारबाही गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो त सडकमा भेटिएको नगद जस्तो हो । एक जनाले नटिप्दैमा जसको पैसा हो, उसले हात पार्छ भन्ने हुँदैन, अर्कोले टिप्छ । बरु फिर्ता गर्नेलाई सम्मान र पुरस्कृत गरेर फिर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुन्छ । ढुंगा हान्ने, आगो लगाउने र सामान लैजाने कार्यमा देखिने सबैलाई मुद्दा चलाउने हो भने लाखौं मानिसविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । भिडियोमा सामान लगेको देखिँदैमा चोरी प्रमाणित हुन सक्दैन । त्यो सामान उसको घरमा प्रयोग भएको, बेचेको वा लुकाएको प्रमाण आवश्यक हुन सक्छ । नत्र उसले पछि त्यही लगेर राखिदिएको हुँ भन्यो भने होइन भन्ने प्रमाण कसरी जुट्छ ? यो अनुसन्धान र अभियोजनबाट लगानीअनुसारको उपलब्धी हुँदैन । अर्को कुरा पछाडि फर्केर, पुराना कुरामा अल्झेर कहिल्यै पनि विकास गर्न सकिँदैन । पुरानो परिवेशमा धेरै मानिसहरु खराब मानसिकताका थिए भने नयाँ परिवेशको नेतृत्व गर्नेले मानिसहरुमा सुधार गर्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर र जघन्य अपराधबाहेक मानिस सुध्रिन चाहन्छ भने अवसर दिनुपर्छ । अगाडि सोच्ने र हेर्ने हो, पछाडि साना तिना कुरा बिर्सने हो । त्यो कहाँ साना तिनो घटना हो, जघन्य नै हो भन्न थाल्ने हो भने हामी फेरि पनि पूरानै पारामा अल्झिन्छौं, अघि बढ्न सक्दैनौं । टोल-टोलमा व्यक्तिका घर जलाउँदा छिमेकीहरु नै संलग्न भएका छन् । यसले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक पुँजीमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने सम्भावना छ । सबै ठाउँमा कारबाही मात्र उपयुक्त विकल्प हुँदैन, अनदेखा, क्षमा पनि आवश्यकताअनुसार उपयुक्त विधि हुन्छन् । फेरि समाज भड्काउने, असझदारी गराउने, सामाजिक द्वन्द्व बढाउनु बुद्धिमानी हुँदैन ।  मुख्य गल्ती कमजोरी आन्दोलनलाई प्रवद्र्धन गर्ने पक्ष, नेपाली सेना र राष्ट्रपतिको हुने अनि कारबाही चाहिँ अरुलाई मात्र गर्ने भन्ने कुरा कति युक्तिसंगत हुन्छ ? केन्द्रीय योजनाअनुसार क्षति पु¥याउने काम भएको भए एक प्रकार र स्वस्फूर्त भएको भए फरक ढंगले सम्बोधन गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ ।