काठमाडौं चावहिलमा बसोबास गर्ने वर्ष २६ की प्राप्ति श्रेष्ठले बिहान पठाओमा खाना डेलिभरी गर्छिन्, दिउँसो अपवर्कमा ग्राफिक डिजाइनको काम गर्छिन् र साँझ एउटा अनलाइन कुकिङ कक्षा चलाउँछिन् । उनको आम्दानी अनिश्चित छ, कहिले रु ६० हजार, कहिले रु २० हजार । तर उनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जब उनले सानो व्यवसाय सुरु गर्न ऋण खोज्छिन्, बैंकले नियमित आय प्रमाण माग्छ, लघुवित्त संस्थाले समूह सदस्यता माग्छ । प्राप्ति श्रेष्ठ जस्ता गिग कामदार तथा व्यवसायीहरूका लागि औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा ढोका बन्द जस्तै छ अहिले ।
यो एक व्यक्तिको कथा मात्र होइन । (गिग इकोनोमी) लाई नेपालीमा सरल भाषामा ‘अस्थायी वा स्वतन्त्र श्रम बजार’ भनिन्छ । नेपालमा यस्ता लाखौं कामदार तथा डिजिटल व्यवसायी छन्, जस्तै राइड–हेलिङ ड्राइभर, फुड डेलिभरी पर्सन, अनलाइन फ्रिलान्सर, सामग्री निर्माता, डिजिटल सेवाप्रदायक । जो परम्परागत रोजगारी र पूर्ण स्वरोजगारीको बीचमा रहेर काम गर्छन् । विश्वव्यापी गिग अर्थतन्त्र २०२६ मा ६७४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ र नेपाल यस आर्थिक क्रान्तिको बाहिर रहेर बस्न सक्दैन । करिब जीडीपीको ७ प्रतिशत अनुमान गरिएको नेपालको गिग इकोनोमीमा प्रश्न यो हो कि नेपालको लघुवित्त क्षेत्र जो परम्परागत रूपमा ग्रामीण महिला तथा किसानहरूलाई सेवा दिन स्थापना भएको छ, के यसले नयाँ प्रकारका कामदारहरू वा व्यवसायीहरूलाई सेवा दिन सक्षम छ वा इच्छुक र तयार छ ?
गिग अर्थतन्त्रको आकार र यथार्थ
गिग अर्थतन्त्र केवल उच्च सीप डिजिटल कामदारहरूको मात्र कथा होइन । काठमाडौं, पोखरा,बुटवल र विराटनगरका सडकमा खाना बोकेर हिँड्ने डेलिभरी पर्सनहरू, ग्रामीण क्षेत्रमा मौसमी काम गर्ने कृषि मजदुरहरू, सहरका निर्माण साइटमा दैनिक ज्याला पाउने निर्माण कामदारहरू यी सबै आफ्नो तरिकामा ‘गिग कामदार’ हुन् । गत भदौको जेनजी आन्दोलनबाट नेपालमा प्रष्ट हुन्छ २०.८ प्रतिशत युवा बेरोजगारी र सम्मानजनक रोजगारीको अभावले कति ठूलो सामाजिक चाप निर्माण गरेको छ । गिग अर्थतन्त्र यस चापको एउटा प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो । नेपाल इकोनोमिक फोरम, अक्टोबर २०२५ अनुसार ‘गिग अर्थतन्त्रले नेपालमा नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको छ तर रोजगार सुरक्षा, लाभ र स्पष्ट कानुनी सुरक्षाबिना कामदारहरू अचानक लाभ हानि वा अनुचित व्यवहारको चपेटामा पर्छन् ।’
लघुवित्त र गिग श्रमिकबीच किन खाडल
नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले करिब ५ खर्ब कर्जाको पोर्टफोलियो र ६० लाखभन्दा बढी सदस्यहरूलाई परम्परागत रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू, साना किसानहरू र सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ । जसको मूल ढाँचा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकको रहेको छ । त्यसैको अनुसरण गर्दै समूह ऋण, मासिक वा पाक्षिक बैठक र समूह जमानी तथा सामाजिक दबाबमा र नियमित कृषि आयमा आधारित भई कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
तर गिग कामदारहरूको वास्तविकता यसभन्दा एकदम भिन्न छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समूह आधारित ऋणमा समूह सदस्यहरूलाई विश्वास, निकटता र पूर्व सम्बन्धका आधारमा कर्जाको लागि छनौट गर्छन् । परिणामस्वरूप अस्थिर आय भएका व्यक्तिहरूलाई प्रायः अस्वीकार गर्दछ, कारण उनीहरू समयमा भुक्तानी गर्न सक्दैनन् भन्ने डर संस्थाहरूमा रहेको हुन्छ ।
समस्याहरू
१.नियमित आयको अभाव
लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण तथा ऋणीहरू निर्धारण गर्न नियमित आयको प्रमाण माग्छन् । गिग कामदारहरूको आय उतारचढावपूर्ण हुन्छ, कहिले राम्रो, कहिले शून्य र प्रायः डिजिटल भुक्तानीमा हुन्छ, जसको कागजी प्रमाण नहुन पनि सक्छ ।
२.समूह मोडेलसँग बेमेल
महिला तथा किसानहरूको स्थिर समुदायमा आधारित समूह ऋण मोडेल, सहरी गिग कामदारहरूका लागि उपयुक्त हुँदैन । जो भौगोलिक रूपमा छरिएका, अस्थायी र प्लेटफर्म आधारित सञ्जालहरूमा जोडिएका हुन्छन् ।
३.कर्जाको सीमा र उद्देश्य
परम्परागत लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा कृषि उपकरण, कृषि व्यवसाय, पशुपालन वा साना पसल र व्यवसायको लागि दिइन्छ । गिग कामदारहरूलाई चाहिने ऋण फरक हुन्छ, जस्तै– ल्यापटप खरिद, मोटरसाइकल खरिद, मोबाइल खरिद, इन्टरनेट वा डिजिटल उपकरणहरूको खरिद ।
४.सामाजिक सुरक्षाको अभाव
गिग कामदारहरू न रोजगारदाताको सामाजिक सुरक्षामा पर्छन्, न स्वरोजगारीको । यस अनिश्चितताले कर्जा भुक्तानीको जोखिम बढाउँछ । जसले लघुवित्त संस्थाहरूलाई थप सावधान बनाउँछ ।
५.आधारभूत विरोधाभास
नेपालको लघुवित्त क्षेत्र एउटा अनौठो अवस्थामा छ । एकातिर यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको उद्योगको औषत निस्कृय कर्जा करिब १२ प्रतिशत रहेको छ र डिस्ट्रिब्यूटेड नाफामा चाप रहेको छ, अर्कातिर गिग अर्थतन्त्रको रूपमा उदाउँदै गरेको नयाँ ग्राहकहरूको विशाल बजार छ । यो नयाँ बजारलाई सेवा दिन नसकेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूले आफूलाई बजार अनुसार अप्रासंगिक बनाउने जोखिम छ । सेवा दिन सकेमा अवस्थामा यो संकटग्रस्त क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने अवसर रहेको छ ।
गिग अर्थतन्त्रले लघुवित्त क्षेत्रलाई के दिन सक्छ ?
अवसरहरू
१.विशाल नयाँ बजार
करिब २ लाख कामदारहरू पठाओमा मात्र कार्यरत रहेको छन् । यिनीहरूमध्ये धेरैलाई मोटरसाइकल, हेलमेट, उपकरण र मोबाइल किन्नलाई ऋण चाहिन्छ । यो लघुवित्तको लागि एउटा ठूलो बजार हो र यसलाई अनलाइनमार्फत् ट्र्याक गर्न सकिन्छ ।
२.डिजिटल डेटामार्फत क्रेडिट स्कोरिङ
गिग कामदारहरूको डिजिटल पहिचान खल्ती/इसेवा लेनदेन, पठाओ आम्दानी रेकर्ड, अपवर्क भुक्तानी इतिहास वैकल्पिक क्रेडिट डेटाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
३.डिजिटल कर्जा वितरण
गिग कामदारहरू पहिलेदेखि नै डिजिटल प्रयोगमा अभ्यस्त रहेका हुन्छन् । मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट प्रयोग गर्छन् । लघुवित्त संस्थाहरूले शाखा भ्रमण नगरी मोबाइलमार्फत ऋण दिन सक्छन् । जसले परिचालन लागत घट्न जान्छ ।
४.प्लेटफर्म साझेदारी
लघुवित्त संस्थाहरूले पठाओ, दराज वा अपवर्कजस्ता प्लेटफर्मसँग सझेदारी गरी ऋण वितरण र भुक्तान संकलन गर्न सक्छन्, प्लेटफर्मको ग्राहक डेटा र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय पहुँच साझेदारीमा यो सम्भव रहेको हुन्छ ।
५.मौसमी र लचिलो कर्जा
गिग कामदारहरूलाई मौसमी र आयसँग जोडिएको लचिलो भुक्तानी योजना चाहिन्छ । जो परम्परागत किस्ता ऋणभन्दा उनीहरूको वास्तविकतासँग मेल खान्छ ।
६.बचत र बीमा सेवा
आय अस्थिरता भएकाले गिग कामदारलाई लचिलो बचत र स्वास्थ्य–दुर्घटना बीमा अत्यन्त जरुरी छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले यी उत्पादनहरू डिजिटल रूपमा प्रदान गर्न सक्छन्।
नेपाल सरकारको एकीकृत राष्ट्रिय वित्तीय ढाँचा २०२५–२०३० ले यसको महत्त्व स्वीकार गरिसकेको छ । यसको चौथो स्तम्भमा ‘वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल वित्त’ अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र ग्रामीण मूल्य श्रृंखलासँग जोड्ने उद्देश्य राखिएको छ । थप रूपमा मोबाइल उपयोग ढाँचा, उपयोगिता भुक्तान इतिहास, र व्यापारी लेनदेन डेटाजस्ता वैकल्पिक डेटा प्रयोग गरेर क्रेडिट स्कोरिङद्वारा व्यक्तिहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ ।
के लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गिग अर्थतन्त्रमा योगदान दिन तयार छन् ?
१.निस्कृय कर्जाको संकटमा जोखिम थप्न सक्षम छ ?
नेपालको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निस्कृय कर्जा क्रमशः बढ्दै गएको छ र १२ प्रतिशतको नजिक (तेस्रो त्रैमासको प्रकासित वित्तीय विवरण अनुसार) यो अवस्थामा थप जोखिमपूर्ण, अनिश्चित आय भएका गिग ग्राहकहरूलाई ऋण दिनु संस्थागत रूपमा साहसी कदम हो ।
२.आय अनिश्चितता र क्रेडिट जोखिम
गिग कामदारको आय महिनाभर एकनास हुँदैन । ड्राइभरहरूको हड्ताल, मौसम, वा प्लेटफर्म नीति परिवर्तनले गर्दा एक हप्तामा कमाइ शून्य हुन पनि सक्छ । यस्तो अनियमित आयको आधारमा परम्परागत किस्ता ऋण असुली गर्नु लघुवित्त संस्थाहरूका लागि कठिन हुन्छ ।
३.कानुनी र नियामक खाडल
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको नेपालका लागि मर्यादित श्रम मुलुक कार्यक्रम (२०२३–२७) ले गिग कामदारलाई सम्बोधन गर्दैन । नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले गिग कामदारहरूलाई कर्मचारी भनेर पहिचान गरेको छैन । यसले गिग कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर राख्छ । यो कानुनी अस्पष्टता लघुवित्त उत्पादन डिजाइनलाई थप जटिल बनाउन सक्छ ।
४.डिजिटल पूर्वाधारको असमान वितरण
काठमाडौं र ठूला सहरमा गिग अर्थतन्त्र फस्टाउँदैछ तर इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच अझै ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन । लघुवित्त संस्थाहरूका परम्परागत ग्राहकहरू ग्रामीण महिला तथा किसानहरू गिग प्लेटफर्ममा आउन अझ लामो समय लाग्न सक्छ । पहुँच पुगेको ठाउँमा डिजिटल साक्षर अर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
५.ब्याजदर सीमा र नाफामा असर
१५ प्रतिशत ब्याजदर क्यापले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको औसत सम्पत्तिमा प्रतिफल सीमित हुदै गएको छ । गिग ग्राहकहरूको उच्च जोखिम प्रोफाइललाई सामना गर्न जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्दछ तर वर्तमान नियमनले यसो गर्न दिँदैन ।
६.संस्थागत क्षमताको अभाव
अधिकांश नेपाली लघुवित्त संस्थाहरूको आईटी पूर्वाधार, डेटा विश्लेषण क्षमता र डिजिटल ऋण प्रणाली पर्याप्त विकसित छैन । गिग कामदारहरूको डिजिटल डेटामा आधारित क्रेडिट स्कोरिङ गर्न प्राविधिक क्षमता र लगानी दुवै चाहिन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रतिकूल छनौट समस्या रहेको छ । यदि लघुवित्त संस्थाहरूले गिग कामदारहरूलाई ऋण दिन थाले भने सबैभन्दा जोखिमपूर्ण (सबैभन्दा अनिश्चित आय भएका )पहिले आउँछन् । यसले लघुवित्त संस्थाहरूको गिग पोर्टफोलियोको जोखिम झनै बढाउन सक्छ ।
नेपाली लघुवित्त क्षेत्रकाका लागि अगाडिको बाटो
१. डिजिटल सहकार्य मोडेल
नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाओ दराज र अपवर्कजस्ता प्लेटफर्महरूसँग लघुवित्त संस्थाहरूको एकीकृत वित्तीय सेवा साझेदारी अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्लेटफर्मले आम्दानी डेटा उपलब्ध गराउने, लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण वितरण र बीमा प्रदान गर्न सहजीकरण गर्न सहयोग गर्दछ ।
२.वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिङ
मोबाइल उपयोग शैली, खल्ती ईसेवा लेनदेन र प्लेटफर्म आम्दानी रेकर्डलाई क्रेडिट स्कोरिङका लागि वैध डेटा स्रोतका रूपमा मान्यता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्छ ।
३. सहज किस्ता भुक्तानी सेवा
आम्दानीमा आधारित ऋण भुक्तानी प्रणाली आम्दानी भएको बेला बढी भुक्तानी, कम आम्दानीमा कम भुक्तानी गिग कामदारहरूका लागि विशेष ऋण उत्पादन विकास गर्नु जरुरी छ । परम्परागत किस्ता ढाँचा यहाँ काम नगर्न पनि सक्छ ।
४.माइक्रो बीमा र सामाजिक सुरक्षा
गिग कामदारहरूका लागि गिग वर्कर इन्स्योरेन्स दुर्घटना, बिरामी, र आय अवरोध बीमाको विकास लघुवित्त संस्थाहरूका लागि एउटा नयाँ र लाभदायक उत्पादन हुन सक्छ ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका मानकहरूसँग तालमेल
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले २०२६ सम्म प्लेटफर्म कामदारहरूका लागि बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालले यी मानकहरूको निर्माणमा गिग कामदारलाई श्रम ऐनका कानुनमा समेट्न सुरु गर्नुपर्छ । जसले लघुवित्त संस्थाहरु उत्पादन डिजाइनलाई पनि स्पष्ट आधार दिन्छ ।
६. लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जर र डिजिटल क्षमता
नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिले ५२ लघुवित्त संस्थाहरूलाई बलियो पुँजीकृत संस्थाहरूमा एकीकृत गर्दैछ । यस प्रक्रियामा डिजिटल पूर्वाधारमा संयुक्त लगानी साझा आईटी प्रणाली, एपीआई इन्टिग्रेसन, र डेटा एनालिटिक्सको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
गिग अर्थतन्त्र नेपाली लघुवित्त क्षेत्रका लागि अवसर र चुनौती दुवै बनेर आएको छ । परम्परागत बैंकहरूले समेट्न नसकेका र डिजिटल माध्यममा सक्रिय रहेका लाखौं नयाँ ग्राहकहरू बजारमा थपिँदै जानु लघुवित्तका लागि व्यवसाय विस्तार गर्ने एउटा ठूलो अवसर हो । तर, यसका लागि आवश्यक पर्ने डिजिटल पूर्वाधार, नीतिगत लचिलोपन र संस्थागत क्षमता पर्याप्त नहुनु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ ।
यद्यपि, यो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको गिग अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरेर निष्क्रिय बस्नु हो । यदि लघुवित्त संस्थाहरू समयमै परिमार्जित भएनन् भने भविष्यमा फिनटेक कम्पनी र डिजिटल ऋणदाताहरूले यो बजार कब्जा गर्नेछन् र लघुवित्तहरू केवल घट्दो ग्रामीण बजार (करिब ३३ प्रतिशत जनसंख्या) मा मात्र सीमित हुनेछन् ।
नतिजास्वरूप सहरी क्षेत्रमा रहेका करिब ६७ प्रतिशत जनसंख्याभित्र पर्ने निम्न तथा निम्न–मध्यम वर्गका लाखौं गिग कामदारहरू वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुनेछन् र पुनः अनौपचारिक क्षेत्रबाट चर्को ब्याजमा कर्जा लिन बाध्य बन्नेछन् । त्यसैले, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरू निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो ग्राफ मात्र हेरेर बस्नु हुँदैन । समयमै सजग भई सहरी क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने, वित्तीय उत्पादनहरूमा विविधिकरण गर्ने र लगानी बढाउने नीति नियमहरू निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस्ता कदमले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार ल्याउनुका साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ ।
