सत्ताधारीको ‘मुड स्वीङ’ हुँदा फेरिन्छ जनताले तिर्ने कर

साउन ५ गते मंगलबार बिहान काठमाडौंको ग्रीनसिटी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्न गएको थिएँ । ११ हजार ६ सय २६ रुपैयाँको ल्याब जाँच शुल्कमा ३ सय ४८ रुपैयाँ समता शुल्क थपिएर आयो । त्यो तिरेर जाँचका लागि रगत, दिसापिसाब दिएँ । दिउँसो फेरि खानापछिको चिनी जाँचका लागि रगत दिन गएको थिएँ । 

रिपोर्टहरू हात नपर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको फेसबुक स्टाटस आयो, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाइएको छ ।’

मानिस जन्मेदेखि मृत्यु हुँदासम्म सरकारले अनेकानेक कर उठाउँछ । तर, यसरी नै करका दर चाहिँ लागू हुने र हट्ने भैरहन्छन् । सरकारपिच्छे वा सरकारमा बसेकाहरूको मुडसँगै कर थपिन्छ वा हटाइन्छ । सरकार फेरिँदा मात्र होइन, उही सरकार र अर्थमन्त्री हुँदा पनि कर हेरफेर हुन्छ । समता कर पछिल्लो उदाहरणमात्र हो । उही शीर्षकमा कुनै अर्थमन्त्रीले दर घटी गरिदिन्छन् भने कसैले बढाई दिन्छन् । 

पुरानाले खत्तम पारे भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै करका दरहरूमा व्यापक तलमाथि गर्यो । यस्तो अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई योजना बनाएर सोअनुसार काम गर्न निकै गाह्रो छ । उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक योजना बनाई ढुक्क भएर घरगृहस्थीका काम गर्न सजिलो छैन ।

खास कारण पनि सार्वजनिक गर्दैनन्, जनतालाई यस विषयमा कुरा बुझाउन आवश्यक पनि ठान्दैनन् । केही वर्षदेखि नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गएको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) माथिको करको उतारचढाव यो प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो र सबैले बुझेको अर्को उदाहरण हो । कहिले मोटरमा, कहिले ब्याट्रीमा त कहिले मूल्यमा भन्दै कर तलमाथि गरिन्छ ।

पुरानाले खत्तम पारे भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै करका दरहरूमा व्यापक तलमाथि गर्यो । यस्तो अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई योजना बनाएर सोअनुसार काम गर्न निकै गाह्रो छ ।  उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक योजना बनाई ढुक्क भएर घरगृहस्थीका काम गर्न सजिलो छैन । कल्पना गरौं, कुनै लगानीकर्ताले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालमा एउटा उद्योग स्थापना गरे । 

मध्यमवर्ग कर धेरै तिर्नु पर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्ने दोहोरो चेपुवामा छ । यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने र अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनु पर्ने कर जानकारहरुको राय छ, तर सरकारले सुनेको देखिँदैन । 

बैंकबाट ऋण लिए । सयौं युवालाई रोजगारी दिए । विद्यमान नीति र नियमको परिधिमा रहेर पाँच वर्षको व्यवसायिक योजना बनाए । तर अर्को वर्षको बजेट आउँछ र उनले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार कर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुग्छ । करका अरू विभिन्न शीर्षक तलमाथि गरिन्छ । जसकारण ती लगानीकर्ताको सम्पूर्ण लागत संरचना रातारात बदलिन्छ । अनि टाउकोमा हात राखेर उनी सुस्केरा हाल्छन्– यस्तो पाराले दीर्घकालीन योजनासहित कसरी ढुक्क भएर लगानी गर्ने ? 

त्यसै पनि आम्दानीको ३९ प्रतिशतसम्म आयकर बुझाइरहेका नेपालीले पाउने सेवा अत्यन्त न्यून छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा राज्यलाई बुझाउँदा पनि पूर्वाधारको कमी, न्यून सामाजिक सेवा र सुरक्षाका कारण सर्वसाधारणमा निराशा छ । 

नेपालको आयकरको दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने करविज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । करका दर घटाउँदा समग्र राजस्व नघटेका अनुभव धेरै देशमा रहेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले करको दर घटाएर दायरा बढाउन सके पनि समग्र राजस्व नघट्ने तर्क गरिरहेका छन् । 

छिमेकी मुलुक भारतमा ५५/५६ प्रतिशतसम्म लाग्ने वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) २४ प्रतिशतमा झार्दा पनि राजस्व नघटेको उदाहरण ताजै छ । सामाजिक सुरक्षाको अवस्था निकै राम्रो भएका युरोपेली राष्ट्रमा उच्च करको दर स्वाभाविक मानिन्छ । तर नेपालमा आफूमात्रै नभएर सन्ततिका लागि पनि कमाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले मानिसहरूलाई भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्ने र वर्तमानका लागि अनेकौं शीर्षकमा कर तिर्नु पर्ने दोहोरो दबाब छ। 

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा पनि नेपालको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था राम्रो मानिँदैन । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवाको अभाव, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर, यातायात, खानेपानी मात्रै नभई प्रशासनिक सेवा र सुरक्षा कमजोर छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवस्था निकै दयनीय छ । 

मध्यमवर्ग कर धेरै तिर्नु पर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्ने दोहोरो चेपुवामा छ । यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने र अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनु पर्ने कर जानकारहरुको राय छ, तर सरकारले सुनेको देखिँदैन। 

यद्यपि बिचौलियालगायतका केही मानिसले गजबले कमाइरहेका छन्, तर त्यसअनुसार कर उठेको छैन । केहीले थोरै कमाउँदा पनि करको भारी बोक्नु परेको छ । मध्यमवर्ग सुरक्षित नभएसम्म देश उँभो नलाग्ने भन्दै यस्तो वर्गलाई करको भार कम गर्ने नीति चाहिने चर्को भाषण गर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफ्नै हातमा साँचो भएका बेला बजेटमार्फत् यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न असफल रहे । 

बढ्दो सार्वजनिक खर्चसँगै रकम जुटाउन सरकारले पछिल्लो दशकयता कर निरन्तर बढाउँदै आएको छ । पचासको दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तुलनामा आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै रहेको कर पछिल्लो दशकमा १८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा करको यो अनुपात दक्षिण एशियाकै उच्च मानिन्छ । भारतमा जीडीपीको अनुपातमा कर ११.६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशत हाराहारी छ ।

अहिले नै सरकारले पाउने वार्षिक करको दुई तिहाईभन्दा बढी हिस्सा आम सर्वसाधारणले तिर्ने विभिन्न खालका करबाट संकलन हुन्छ । अर्थात्, आम्दानी र व्यावसायिक कारोबार नाफाबाट प्राप्त हुने करको हिस्सा निकै सानो छ । सरकारले करका रूपमा पाउने प्रत्येक १०० रुपैयाँमा २८ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी र नाफाको आधारमा तिरिने आयकरमार्फत् प्राप्त गर्छ । बाँकी सबै रकम आम नागरिकले वस्तु र सेवा उपभोगबापत् तिरिरहेका छन् । 

विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा तुरुन्तै करका दरमा व्यापक परिवर्तन हुँदैन । लामो समय लगाई तयारी गरिन्छ । हामीकहाँ हचुवामा वर्षैपिच्छे कर तलमाथि पार्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ता प्रभावित भैरहेको भन्दै आक्रोश बढ्दो छ । 

कर मामिलाका जानकारहरू सामाजिक न्याय स्थापना र आर्थिक असमानता कम गर्न प्रत्यक्ष अर्थात् तिर्ने क्षमताका आधारमा कर लगाउनुपर्ने र अप्रत्यक्ष कर घटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । नेपालमा कुल करको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा अप्रत्यक्ष करको छ । जस्तो कि वस्तु र सेवाको उपभोगमा धनी–गरीब सबैले बराबर १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । एलपी ग्यास, पेट्रोलियम वा अरू उपभोग्य वस्तुमा पनि धेरै कमाउने, कम कमाउने वा कमाई नभएकालाई समान कर लाग्छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले यो वर्ष आम्दानीको आधारमा लाग्ने आयकरको सीमा ६ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख पुर्याएर मध्यमवर्गलाई राहत त दिए, सँगै उनले उच्च आय गर्ने समूहलाई लाग्दै आएको ३९ प्रतिशतसम्मको आयकर दर २९ प्रतिशतमा झारिदिएर बढी आयकर तिर्ने उच्च वर्गलाई झन् बढी लाभान्वित बनाए । 

सरकार फेरिँदा कर पनि किन फेरिन्छ ? 

सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति, विकास योजना र प्राथमिकताअनुसार करका दर परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, यसका लागि पर्याप्त तयारी, आधार र सरोकारवालाहरूबीच छलफल र सहमतिको वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । 

मुख्यतः सरकारी राजस्व बढाउन, महँगी नियन्त्रण गर्न वा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, उद्योग, व्यापार र लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न, देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार नीति समायोजन गर्न नयाँ सरकार वा नयाँ आर्थिक वर्षमा कर हेरफेर गर्ने अभ्यास संसारभर छ । 

विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा तुरुन्तै करका दरमा व्यापक परिवर्तन हुँदैन । लामो समय लगाई तयारी गरिन्छ । हामीकहाँ हचुवामा वर्षैपिच्छे कर तलमाथि पार्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ता प्रभावित भैरहेको भन्दै आक्रोश बढ्दो छ । 

समता करजस्तै कमजोर तयारी र जनसहभागिताबिना नयाँ कर तोकिने अनि फेरि विरोधले होस् वा शासकहरूको ‘मुड स्वीङ’ भएर हटाइने वा तलमाथि गरिने कारणले पनि मानिसहरूको करप्रतिको धारणा बिग्रँदो छ ।

राम्रो कर प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण स्थिरता मानिन्छ । धेरै पटक वा धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदा व्यवसाय, लगानीकर्ता र करदातालाई योजना बनाउन कठिन हुन्छ । यसैले कर नीति पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । 

अस्थिर कर नीति हुँदा व्यवसाय र लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन्छ । लगानी घट्न सक्छ । करदातामा अन्यौल र प्रशासनिक खर्च बढ्न सक्छ ।

सरकारको नीतिप्रति विश्वास कम हुन सक्छ । तर आर्थिक संकट, महँगी वा प्राकृतिक विपद् जस्ता विशेष परिस्थितिमा कर नीति परिवर्तन आवश्यक पनि हुन सक्छ । त्यसैले राम्रो कर नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र आवश्यक पर्दामात्र स्पष्ट कारणसहित परिवर्तन गरिने हुनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ ।

विदेशी अनुभव हेर्दा सिङ्गापुर, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानडाजस्ता विकसित देशहरू सापेक्ष रूपमा स्थिर कर नीति भएका देश मानिन्छन् । यी देशहरूमा कर परिवर्तन गर्दा लामो अध्ययन, परामर्श र स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया पार गरिन्छ । अर्जेन्टिना, पाकिस्तान, श्रीलङ्काजस्ता देशहरू कम स्थिर कर नीति देखिएका देशहरू मानिन्छन् । यी देशहरूमा आर्थिक संकट, राजस्व दबाब वा नीतिगत परिवर्तनका कारण केही अवधिमा करका नियम र दरहरू बारम्बार परिवर्तन भएका छन् । 

नेपालको सन्दर्भमा धेरै व्यवसायी र अर्थविद्हरूले कर नीति अझ बढी पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन हुनुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् । सरकारले पर्याप्त अध्ययन वा सरोकारवालासँग परामर्शबिना कर परिवर्तन नगरोस् भन्ने आम चाहना छ । प्रभाव मूल्याङ्कन पर्याप्त सार्वजनिक नगरिनु, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नहुनु, बारम्बार वा अप्रत्याशित कर परिवर्तन गरिनु, अल्पकालीन राजस्व आवश्यकताले दीर्घकालीन नीतिलाई पछि पार्नु लगायतका कारण करबारे आमधारणा सकारात्मक छैन । 

समता करजस्तै कमजोर तयारी र जनसहभागिताबिना नयाँ कर तोकिने अनि फेरि विरोधले होस् वा शासकहरूको ‘मुड स्वीङ’ भएर हटाइने वा तलमाथि गरिने कारणले पनि मानिसहरूको करप्रतिको धारणा बिग्रँदो छ । 

हामीकहाँ करका शीर्षक र तह पनि धेरै छन् । एउटै आय करभित्र पनि विभिन्न तह राखिएका छन् । प्रदूषण शुल्क हुँदाहुँदै हरित कर भनिए झैं करका दर र शीर्षक पनि दोहोरो तेहरो पारिएका छन् । धेरै दर र तह हुँदा करदाताहरूमा अन्यौल छ । सर्वसाधारणको हकमा आय कर र भ्याट नै हो सोझै अनुभूति हुने । अरू करहरू चाहिँ व्यापारीहरूले तिर्छन् र अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कर तथा दस्तुर राख्दा जटिलता र अन्यौल झन् बढेको छ । सानो र उस्तै भूगोलमा पनि उस्तै शीर्षकका करमा पनि फरक फरक दर पारिएका छन् ।

विज्ञहरू भन्छन्, ‘देशको विकास गर्न कर बढाएर होइन, कर प्रणालीमाथिको विश्वास बढाएर सम्भव हुन्छ । करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु नै सफल कर नीतिको पहिलो शर्त मानिन्छ ।’

कर सुधार पहलको वेवास्ता

कर प्रणालीमा रहेका कमजोरी र जटिलता सुधार्नका निम्ति भनेर गठित ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०८०’ कार्यान्वयनमा सरकारहरूको खासै संवेदनशीलता देखिएन । 

उक्त प्रतिवेदनमा करका दर तथा तहहरू सरलीकृत गर्ने, छुटहरूको अन्त्य गर्ने अनि करको नीतिगत अस्थिरता हटाउने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा करको दायरा बढाउँदै धेरै संख्यामा रहेका करका तह र दर घटाउन अनि ‘अफर’का रूपमा आउने विभिन्न छुट हटाउन आँकडासहित सुझाव दिइएको छ । 

हुन पनि नियमित कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन देखिँदैन, अटेर गरेर लामै समय कर नबुझाएकाहरूलाई उल्टै कर ‘छुट अफर’ हरेक वर्ष आउँछ । प्रतिवेदनले अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्ने र प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिन सक्नेगरी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । घरीघरी कर नीति र दरहरू परिवर्तन नगरी स्थिर बनाउन पनि प्रतिवेदनले राय दिएको छ । 

र, अन्त्यमा

करका दरहरू वैज्ञानिक, न्यायिक र दिगो बनाउन आर्थिक ऐन र करका दरहरू कम्तीमा ३/५ वर्षका लागि स्थिर बनाउने, करको दर बढाउनुभन्दा पनि कर नतिर्नेहरूको दायरा फराकिलो बनाउने, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता सरकारी सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्ने र करका दरहरू संसद्मा रातारात प्रस्ताव गर्ने परम्परा हटाएर अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था अध्ययन गर्ने एउटा स्थायी, स्वतन्त्र र बलियो राजस्व परामर्श बोर्ड बनाउन सकिने जानकारहरूको राय सम्बद्धहरूले सुन्न जरुरी छ ।

विज्ञहरू भन्छन्, ‘देशको विकास गर्न कर बढाएर होइन, कर प्रणालीमाथिको विश्वास बढाएर सम्भव हुन्छ । करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु नै सफल कर नीतिको पहिलो शर्त मानिन्छ ।’

सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर कर नीति प्रत्येक सरकारसँगै बदलिनु लोकतन्त्रको विकृति हो । राम्रो कर नीति भनेको धेरै उच्च वा धेरै न्यून कर लगाउनु मात्र होइन, स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी प्रमाणमा आधारित र आवश्यक पर्दा मात्र उचित अध्ययन तथा परामर्शपछि परिवर्तन गरिने नीति हो । यसले सरकारलाई आवश्यक राजस्व उपलब्ध गराउँछ, साथै नागरिक, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई भविष्यको योजना बनाउन विश्वास र निश्चितता पनि दिन्छ ।