काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने, नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउने तथा भीआईपीहरूको सेवा-सुविधा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर ९ सदस्यीय बनाइने जानकारी दिए । साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनाहरू आगामी भदौ महिनाभित्र खारेज गरिने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने तथा भ्रमण खर्चमा कटौती गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन भीआईपीहरूको सेवा-सुविधा तथा पारिश्रमिकको समेत पुनरावलोकन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि कुनै पनि निकायमा थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, कर्मचारी बढुवा रोक्ने तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई क्रमशः हटाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
यद्यपि कर्मचारीको मनोबल कायम राख्न तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। महँगी भत्ता यथावत राखिएको छ भने प्रोत्साहन भत्ता पनि १० प्रतिशतले बढाइएको छ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई स्थिर र उत्तरदायी बनाउन एकपटक सरुवा भएका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । विकास आयोजनाको निरन्तरता प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले आयोजना प्रमुखहरूको सरुवामा समेत रोक लगाइएको छ । सरकारले यो व्यवस्था दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ ।
विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सबै विकास आयोजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गरिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अघि सारेको छ ।
