काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा मन्त्रालयको बजेट केही कम गर्दै आगामी वर्षका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उक्त मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यसअनुसार आगामी वर्ष मन्त्रालयको बजेट करिब ७ करोड १९ लाख रुपैयाँले घटेको छ ।
आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले पूर्वाधार क्षेत्रका अधिकांश बजेट विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिन केन्द्रित गरिएको बताए ।
अधुरा तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।
बजेटअनुसार प्रदेशका १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजना का लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, प्रदेशभर १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रदेशको बहुप्रतीक्षित एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनै सहरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न ३७ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा विपन्न नागरिकका लागि आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको देखिएको छ । बजेट घटे पनि सडक, पुल, प्रशासनिक भवन, स्मार्ट सिटी र पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
