काठमाडौं । सरकारले तोकिएको म्यादभित्र विवरण नबुझाएका र अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरूका लागि कर, शुल्क तथा जरिवानामा पूर्ण मिनाहाको घोषणा गरेको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ को विशेष व्यवस्था बमोजिम यो सरेस्ता र सहुलियत प्रदान गरिएको हो ।
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भई समयमै आफ्नो कानुनी विवरण पेस नगरेका, अद्यावधिक नगरेका वा बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क र जरिवाना दाखिला नगरेका कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी यो राहत प्याकेज ल्याइएको हो ।
सूचनाले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका वा जरिवानाको बोझका कारण कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई पुनः नियमित रूपमा जारी राख्न वा कानुनी रूपमै दर्ता खारेज (लिक्विडेशन) गर्न चाहेमा आगामी २०८३ साल असोज मसान्तभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
सहुलियतको लाभ लिनका लागि सम्बन्धित कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक विवरण र सो अवधिको नियमअनुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर तोकिएको म्यादभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यदि कम्पनीहरूले तोकिएको समयसीमा अर्थात् २०८३ असोज मसान्तभित्र चालू आर्थिक वर्षको विवरण र राजस्व दाखिला गरेमा सोभन्दा अघिका वर्षहरूमा लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
तोकिएको म्याद नाघेपछि भने पुराना सबै जरिवानाहरू यथावत् रहने र कानुनी कारबाही आकर्षित हुने भएकाले समयमै यस अवसरको लाभ लिन कार्यालयले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
