काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले तीन दिनको तलब-भत्तासहित विवाह बिदा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी सेवा विनियमावली’को नमुना मस्यौदामा कर्मचारीलाई सम्पूर्ण सेवा अवधिभर एकपटक तीन दिनको विवाह बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
साथै, प्रत्येक कर्मचारीले काम गरेको प्रत्येक १८ दिनका आधारमा कम्तीमा एक दिनका दरले घर बिदा पाउनेछन् । यस्तो घर बिदा वर्षमा २० दिनभन्दा कम नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीले प्रसूति हुनुअघि वा पछि गरी १४ हप्तासम्म पूरा तलब-भत्तासहित मातृत्व संरक्षण बिदा पाउनेछन् । सोभन्दा बढी बिदा आवश्यक परे अन्य बिदाबाट मिलान गर्न सकिनेछ । अन्य बिदा पनि उपलब्ध नभए विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीका आमा, बुबा, श्रीमान्, श्रीमती वा छोरा-छोरीको मृत्यु भई आफैँ क्रिया बस्नु परेमा १५ दिनसम्म क्रिया बिदा दिइनेछ । सासु-ससुराको निधन भएमा वा कुल धर्मअनुसार श्रीमान् वा श्रीमती आफैँ क्रियामा बसेको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीले पनि क्रिया बिदा पाउनेछन् । यस अवधिमा कर्मचारीले पूरा तलब-भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई अन्य बिदा बाहेक वर्षमा कम्तीमा सात दिन पूर्ण सुविधासहितको अनिवार्य बिदा दिने प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारी सेवा-सुविधा समितिको सिफारिसमा दिइने यो बिदा लगातार लिनुपर्नेछ र सञ्चित गर्न पाइने छैन । विशेष तथा असाधारण बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार समिति वा समितिले तोकेको निकायमा रहनेछ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत व्यवस्थापकीय पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, आन्तरिक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ । बढुवाका क्रममा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई अन्य आधारभन्दा बढी भाराङ्क दिइनेछ भने आवश्यकताअनुसार अन्य परीक्षा प्रणालीसमेत लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार कुनै विशेष दक्षता वा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने पदमा संस्थाभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले एक पटकमा बढीमा ६ महिनाका लागि करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त करार सम्झौताअनुसार निर्धारण गरिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप एक पटकमा बढीमा तीन तलबमानसम्म वृद्धि दिन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । साथै, प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वका अवसरमा एक महिनाको तलब-भत्ता बराबरको चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीले लिखित अनुरोध गरेमा आफ्नो मुख्य चाडपर्वमा उक्त सुविधा लिन सक्नेछन् भने अनुरोध नगरेको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष बडा दशैँमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइनेछ । चाडपर्वको अघिल्लो दिनसम्म कार्यरत कर्मचारीले पूर्ण तलब-भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
प्रस्तावित विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको तलबबाट कट्टी हुने तथा संस्थाले योगदान गर्नुपर्ने रकम प्रत्येक महिना प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै संस्थाले कानुनी छुटका आधारमा आफैं कोष सञ्चालन गर्न पाउने भए कानुनले तोकेको न्यूनतम् सीमाभन्दा कम नहुने गरी रकम छुट्याउनुपर्नेछ । यद्यपि, यसअघि नै कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम जम्मा हुँदै आएको भए साविककै व्यवस्था कायम राख्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बिना सूचना लगातार ३० दिनभन्दा बढी वा एक वर्षमा ९० दिन वा सोभन्दा बढी अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै संस्थाको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन निश्चित अवधिमा एक कार्यात्मक पदबाट अर्को पदमा सरुवा गर्ने नीति लागू गरिनेछ । उक्त सरुवा नीति सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिनेछ ।
त्यस्तै, ३० दिनभन्दा बढी अवधिको तालिम वा अध्ययनका लागि छनोट भएका कर्मचारीले जानुअघि समितिले तोकेको सर्तअनुसार कवुलियत गर्नुपर्नेछ भने आवश्यक परे बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका अन्य निकायमा काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाले बैंक कर्मचारीका लागि कडा आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारीले ग्राहक वा अन्य व्यक्तिलाई डर, धम्की, जबर्जस्ती वा प्रलोभनमा पारी कुनै काम गराउन नपाउने तथा ग्राहकको जानकारीबिना नक्कली हस्ताक्षर गरी पत्राचार वा अन्य लिखत तयार गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी कर्मचारीले ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारी बैंकबाट कर्जा लिन लगाई आफूले प्रयोग गर्न, आफ्नो पदीय प्रभाव प्रयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा हुने कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न वा ग्राहकसँग आफू, परिवारका सदस्य वा अन्य माध्यमबाट अनुचित आर्थिक लेनदेन गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ग्राहकलाई सेवा दिँदा कर्मचारीले नैतिक आचरण, इमान्दारिता र मर्यादा कायम गर्नुपर्ने तथा दुर्व्यवहार वा अनैतिक व्यवहारका कारण संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋण असुली न्यायाधीकरण वा अन्य निकायबाट हुने लिलाम बढाबढ तथा ऋण असुली प्रक्रियामा सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
विनियमावलीमा कर्मचारीको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै तहबाट भएको निर्णयप्रति चित्त नबुझे सम्बन्धित कर्मचारीले माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । आन्तरिक पुनरावेदनपछि वा पुनरावेदन नगरी पनि सम्बन्धित अदालतमा जाने अधिकार यथावत् रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कार्यालयको कामका क्रममा हुने सबै प्रकारका दुर्घटनाका लागि कर्मचारीको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विनियमावलीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पदको दुरुपयोग वा अन्य दुर्व्यवहारसम्बन्धी सूचना सुरक्षित रूपमा दिन सकिने ह्विस्टलब्लोइङ प्रणाली अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो प्रणालीमार्फत सत्यनिष्ठाका साथ सूचना दिने कर्मचारीमाथि कुनै विभेद, त्रास, दबाब वा अनुचित कारबाही गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना दिने कर्मचारीको पहिचान कानुनी वा अनुसन्धान प्रयोजनबाहेक गोप्य राखिनेछ । गम्भीर अनियमितताको जानकारी हुँदाहुँदै पनि रिपोर्ट नगर्नुलाई आचारसंहिताको उल्लङ्घन मानिनेछ। प्राप्त सूचनाको अभिलेख राखी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समक्ष पेश गर्ने जिम्मेवारी मानव संसाधन विभागलाई दिइनेछ भने आवश्यक अनुसन्धानको व्यवस्था प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार रोकथामका लागि कर्मचारी आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । गुनासो सुनुवाइ, अनुसन्धान तथा अनुगमनका लागि गठन हुने उपसमितिमा कम्तीमा दुई महिला (सबैभन्दा वरिष्ठ महिला कर्मचारीसहित) र दुई पुरुष सदस्य अनिवार्य रहनेछन् ।
यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उत्पादकत्व र कार्यप्रणाली सुधारका लागि व्यवस्थापन पक्षका चार जना तथा कम्तीमा एक महिलासहित ट्रेड युनियन वा कर्मचारीतर्फबाट चार जना सदस्य रहने गरी श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
एक बैंकरका अनुसार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी सेवा विनियमावलीको पछिल्लो संशोधनले न्यूनतम सेवा सुविधालाई समेटेको देखिए पनि यसले हाल कार्यरत कर्मचारीहरूमा ठूलो प्रभाव पार्ने अवस्था छैन । बैंकका कर्मचारीहरूले अहिले नै मस्यौदामा उल्लेख गरिएका धेरै सुविधाभन्दा माथिल्लो स्तरका सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘अधिकांश व्यवस्थामा न्यूनतम भनिएको छ, तर हामीहरूको सेवा सुविधा त्योभन्दा माथि नै छ,’ उनले भने । उनले संशोधित व्यवस्था विशेषगरी निजी बैंकहरूलाई लक्षित गरेर ल्याइएको जस्तो देखिएको पनि टिप्पणी गरे । साथै, हाल कर्मचारीहरूले पाइरहेका सेवा सुविधाहरूबारे मस्यौदामा स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै व्यवस्थापन तहबाट थप स्पष्टता आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
‘हामीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधाबारे केही पनि उल्लेख छैन । अब व्यवस्थापनले राय-सुझाव दिएर यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै उनले ५८ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधिको प्रावधान अहिले पनि कायम रहेको बताए । तर नयाँ मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि हटाइएको विषयले दीर्घकालीन सेवा अवधिको व्याख्यामा अस्पष्टता सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यदि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइयो भने २० वर्षमै सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले ३८ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार यो प्रस्तावित व्यवस्था भएकाले भविष्यमा संशोधन हुने सम्भावना पनि रहन्छ । यस्तै, पहिलोपटक विवाह बिदा (तीन दिन) दिने व्यवस्था प्रस्ताव हुनु सकारात्मक कदम भएको उनले बताए । साथै, परिवारजनको मृत्युमा सासु-ससुराको क्रियामा समेत बिदा दिने व्यवस्था राम्रो पक्ष भएको उनको मूल्याङ्कन छ ।
