काठमााडौं । नयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई नयाँ लाइन्सेन्स नदिन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र श्रम समितिले बिहीबार निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरुको अनुगमन तथा नियमन राम्रोसंग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र एकसयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएकोले थप नयाँ अनुमति नदिन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
समितिले वैदेशिक रोजगारी बढ्दो ठगी नियन्त्रण गर्ने कार्यमा वैदेशिक रोजगार विभागले प्रभावकारी ढंगमा कार्य गरेको नदेखिएकोले ठगी नियन्त्रणको योजना नभएको बताएको छ ।
यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरी गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कारवाही समेत गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन ३(तीन) महिनाभित्र समितिमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
चालु आ.व.मा अदालतको अन्तिम पैmसलाबाट दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीलाई पनि काम कारवही गर्न रोक लगाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । अन्य म्यानपावर कम्पनीहरुको हकमा अदालतको आदेशको पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन र अदालतको अन्तिम आदेश नआउँदासम्म अन्तरिम आदेशबाट दर्ता भएका कम्पनीहरुको कारोवार र कामकारवाही रोक्का राख्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनिवार्य रुपमा अभिमुखिकरण तालिम लिए नलिएको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । तालिममा सहभागी नभएका कामदारलाई पनि तालिम पूरा गरेको प्रमाणपत्र दिने कार्यको छानविन गर्नुपर्छ । तालिममा सहभागि नगराई कामदारलाई प्रमाणपत्र दिने तालिम प्रदायक संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको नियमन र व्यवस्थापनमा देखापरेका समस्याहरुको समाधानको लागि कानूनी सुधारको लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनको प्रकृया तुरुन्त शुरु गर्न पनि समितिले श्रम मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
